काठमाडौं– २०६३ सालयता नेपालका कम्युनिस्टहरु सधै सत्तामा रहे । कम्युनिस्ट पार्टीबाट पाँचजना प्रधानमन्त्री बने । अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गरेका कम्युनिस्टहरुले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागिता जनाएको इतिहास छ । तर, यसपटक अल्पमतमा परेका कम्युनिस्ट शक्ति सत्ता बाहिर पुग्न सक्ने वातावरण विकास हुँदैछ ।
जनआन्दोलनपछि पहिलोपटक कम्युनिस्टहरु सत्ताबाहिर रहने अवस्था विकास भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरुलाई सत्ताबाहिर राख्ने विकल्पसहित बढ्न खोजेको संकेतहरु मिलिसकेको छ । देउवाले गैरकम्युनिस्ट शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर सरकार बनाउने रणनीति अनुसार रेशम चौधरी र सीके राउत समेतलाई फकाउन खोजेका छन् । देउवाले रेशम चौधरी संरक्षक भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीलाई साथ लिन विभिन्न मुद्दा फिर्ता लिने गरी अध्यादेश ल्याएका छन् ।
देउवाका विश्वासपात्रहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर मात्र नभई राजेन्द्र लिङ्देनलाई समेत मनाउन सक्रिय भएका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुका दुई वर्ष प्रधानमन्त्री दाबी गरेपछि सत्ता गठबन्धन टुट्ने गरी परिस्थिति विकास भइसकेको छ । देउवा कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री छाड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री नछाड्ने पक्षमा छन् । देउवाले प्रधानमन्त्री मात्र नभई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख जस्ता महत्वपूर्ण पद बाँडफाँडलाई लिएर पनि गठबन्धनको विकल्पतर्फ ध्यान दिन थालेको बुझिएको छ । चुनावी नतिजाले गठबन्धन नै बहुमतमा रहेन । यसले देउवालाई विकल्प खोज्ने बहाना भएको छ ।
उनी गठबन्धन बाहिर गएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतसमेतलाई मिलाएर लाने गरी बढिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा गैर कम्युनिस्टको बहुमत हुनसक्छ । प्रतिनिधि सभामा गैरकम्युनिस्टमा काँग्रेसको ८९, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राप्रपाको १४, जसपाको १२, जनमतको ६, लोसपाको ४, नागरिक उन्मुक्तिको ३ र स्वतन्त्र ५ गरी कुल १५३ सिट छ । कम्युनिस्टहरुमध्ये एमालेको ७८, माआवादी केन्द्रको ३२, नेकपा एसको १०, जनमोर्चा र नेमकिपाको ११ गरी कुल १२२ सिट रहेको छ । कम्युनिस्टहरु अल्पमतमा पर्दा काँग्रेसलाई गैरकम्युनिस्ट शक्तिको सरकार बनाउने बलियो आधार र बहाना दुवै मिलेको छ ।
