काठमाडौं, २३ मंसिर । जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘गानरी’को स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गर्यो । सो बिषयले नेपालको मानव अधिकार आयोग अब ‘क’ श्रेणी मै रहन्छ कि श्रेणी घटुवा भएर ‘ख’ मा पुग्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।
२१ बर्षदेखि नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क श्रेणीमै थियो । तर, जेनेभास्थित मानव अधिकार संस्थाहरुको अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल गानरीको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको आयोगलाई ख श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेपछि आयोगको श्रेणी घटुवा हुने जोखिम बढेको छ । सन् २०२३ को अक्टोबरमा संसारभरका आयोगको पुनरावलोकन गर्न बस्ने सञ्जालको बैठकले सिफारिस अनुमोदन गरेमा नेपालको आयोग ‘ख’ श्रेणीमा झर्नेछ । त्यसैले अझै एक वर्ष नेपाललाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिने समय भएकाले आयोगका पदाधिकारी भने गानरीले भने अनुसार गर्न सके नेपालको आयोग ‘क’ श्रेणीमै रहने तर्क गर्छन् ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०२१ को जुनमा मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशको बलमा नियुक्ति गरेको थियो । गानरीले नेपाललाई घटुवा सिफारिस गर्नुको मुख्य कारण नियुक्ति प्रक्रिया नै अपारदर्शी भएको बताएको छ । दोस्रो, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । आयोगको श्रेणी घटुवा हुनमा सरकार नै मुख्य दोषी भएकाले यसलाई बचाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने आयोगका पूर्वसदस्यहरुको धारणा छ ।
मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा हुनु भनेको देशको छबि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नराम्रो हुनु हो । त्यसैले आयोगको श्रेणी घटुवा रोक्न सरकार र स्वयंम् आयोग आफै पनि गम्भीर हुन जरुरी छ ।
