समानुपातिकका नाममा पहुँचवालाको प्रवेश, आफन्त र पैसावाललाई स्थान (भिडियोरिपोर्ट)

काठमाडौं, २५ मंसिर । संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेको छ । २०६४ सालको निर्वाचनदेखि नै सुरु भएको यो प्रणालीका कारण शासन सत्तामा त्यस्ता वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व केही नबढेका पनि होइनन । तर, दलहरु समानुपातिकको मर्म विपरित जाँँदा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पहुँचवालाकै प्रभुत्व बढाउने माध्यम भएको छ ।

संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । यसले राज्यका हरेक अंगमा समावेशी प्रतिनिधित्वको परिकल्पना मात्र गरेको छैन संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नै गरेको छ । तर, गफमा समावेशीता भनेर नथाक्ने दलहरुको व्यवहार भने फरक देखिन्छ । समावेशी नारामा सिमित बन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शीर्ष नेताहरुको नाता र दाता व्यवस्थापनको माध्यम बनेको छ ।

सबैजसो राजनीतिक दल समानुपातिक र समावेशीका लागि आफ्नो पार्टीले विगतमा संघर्ष गरेको कथा सुनाएर थाक्दैनन् । तर, बिडम्बना तिनै दलले भर्खरै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सांसदको सूची बुझाउँदा समानुपातिक र समावेशीताको धज्जी उडाएका छन् । नेपाली कांग्रेसमा विमलेन्द्र निधि, डा. प्रकाशशरण महत, आरजु राणा, जीवन परियारलगायतलाई समानुपातिक उम्मेदवारमा प्राथामिकता बनाएको छ । त्यस्तै एमालेले रघुजी पन्त देखि एकनाथ ढकालसम्मलाई सांसद बनाउने गरी नाम पठाएको छ । बादल पत्नी नैनकला थापाको पनि सांसद पद सुनिश्चित बनाइएको छ । माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डका विश्वासपात्र हितराज पाण्डे सांसद बन्ने सुनिश्चित बन्यो ।

सबै जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संसदमा राजनीतिक दलहरुले नातागोता, आफन्त, व्यापारी, ठेकेदारलाई समेटेर यो प्रणालीलाई नै विकृत मौलाउँदै आएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर आउन नसक्ने समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको तर्कलाई बल पुगेको छ । दलहरुले सहभागिता सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने क्षेत्र र समुदायको भाग खोसेर पहुँचवाला नेतालाई पोसेका छन् । सांसद हुन चाहने तर प्रत्यक्षमा जीत निश्चित नदेख्नेका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली माननीय हुने सजिलो बाटो बनेको छ ।

तर, दलहरुले लगातार प्रतिनिधित्व गरिरहेका र सधैं शक्तिमा हुनेलाई नै अवसर दिइरहेका छन् । यो प्रवृत्तिले पछाडि परेका समुदाय, जाति, लिंग र क्षेत्रको होइन तरमाराहरुको सहभागिता मात्रै निश्चित गरेको देखिन्छ ।

महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिमलगायत क्लस्टरको नाममा राजनीतिक दलहरुले धनाढ्य, पटकपटक सत्ताको चाख चाखिसकेका व्यक्ति ल्याउनु दलहरुका लागि सामान्य जस्तै भइसकेको छ । तसर्थ लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व खोसेर राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा समानुपनुपातिक सांसद बनाउने यो अभ्यासले व्यवस्थाकै बद्नाम गरिरहेको छ ।