काठमाडौं, २१ मंसिर । सर्वोच्च अदालतको विषय संविधान, कानून, विधि र पद्धतिभन्दा राजनीतिक खिचातानीको कार्ड बन्न थालिसकेको छ । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग राजनीतिक खिचातानीसँग जोडिने गरेको छ ।
पछिल्लोपटक चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बन गर्ने विषय पनि शक्ति संघर्षसँग जोडिएको छ । जबराले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा भूमिका खेल्नु र त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले असन्तुष्टि जनाउनुले नयाँ खेलहरु सुरु भएका थिए ।
नेकपा विभाजन, नेकपा एमाले विभाजनको विषयमा अदालतले खेलेका भूमिका विवादमुक्त हुन सकेन । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि चालेको कदम र अदालतको कदमले सरकार र न्यायालयबीच टकराव देखियो । राजनीतिक मुद्दाहरुमा अदालत दलहरुबीचको सत्ता संघर्षमा मुछिएको विषय उठ्यो ।
प्रतिनिधि सभामा चोलेन्द्रमाथि १ फागुन २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । उनी निलम्बनमा परे । तर, यसको टुंगो लागेन ।
प्रधानन्यायाधीशले नै समयमा न्याय पाएनन् । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो । चोलेन्द्र महाभियोग निष्प्रभाव रहेको दाबी गर्दै अदालत छिर्न खोजे तर रोकिए ।
२१ मंसिरमा संघीय संसद्ले चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग निष्प्रभावी रहेको पत्र थमायो । उत्साही बनेका चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालत छिर्न खोजे । तर, सरकारले चोलेन्द्र निलम्बित अवस्थामै रहेको जिकिर गर्यो । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निलम्बित अवस्थामै रहेको जिकिर गरे ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्ले महाभियोग निष्प्रभावी रहेको पत्र थमाएकोमा प्रश्न उठायो । बार फेरि आन्दोलनमा उत्रियो । यसरी चोलेन्द्रको विषय राजनीतिक खिचातानी र टकरावको कार्ड बन्दै आएको देखिन्छ ।
विशेषगरी, सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच टकरावका क्रममा चोलेन्द्ररुपी कार्ड प्रयोग हुने क्रम रोकिएको छैन । यसले अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको र न्याय सम्पादनमा नकारात्मक असरहरु बढ्न सक्ने विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।
