राजेन्द्र ढकाल, मोउन्तैन टेलिभिजन। निर्वाचन सकिएसँगै संघीय संसद सचिवालयलाई दलहरुको कार्यालय व्यवस्थापनमा चटारो देखिएको छ। संसद सचिवालयले दलहरुको संसदीय दलका लागि ठाउँको व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको छ । तर, ठाउँ अभावले समस्या देखिएकोले सचिवालयका कर्मचारी सरकारका मुख्य सचिवसम्म हारगुहार गर्न पुगेका छन् ।
निर्वाचनको परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको संसदीय दलको व्यवस्थापको तयारीलाई गति दिएको छ । विगतमा प्रयोग भइआएका भवनहरुको रङ्गरोगन चलिरहेको छ । बाँकी भवनहरुको खोजीकार्य संसद सचिवालयले गरिरहेको छ। सचिवालयले छिटोभन्दा छिटो संसदीय दलको कार्यालयहरुको व्यवस्था पूरा गरिसक्ने जानकारी दिएको छ ।
विगतभन्दा यसपटक प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको संख्या बढी छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बन्ने निश्चित भएको छ । यसबाहेक संसदमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टीको समेत संसदमा प्रतिनिधित्व रहेको छ । यसबाहेक स्वतन्त्र सांसदहरुको संख्या पनि विगतमा भन्दा बढी छ।
२०७४ को निर्वाचनबाट संघीय संसदमा पाँच दल राष्ट्रिय पार्टी बनेकामा यसपटक दुई दल थपिएका छन् । यसकारण पनि संसदीय दलको कार्यालयहरुका लागि बढी स्थानको आवश्यकता परेको छ । नयाँ दलका रुपमा नेपाल स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी उदाएका छन् । यसले संसद सचिवालयमाथि व्ययभार बढेको छ । बहुदलीय व्यवस्थापमा दलहरु धेरै हुनुलाई अस्वाभाविक मानिदैन । तर, संसदमा बढीभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व हुँदा सरकारलाई व्यवस्थापनको चुनौती र खर्च बढ्ने अवस्था भने आउने देखिन्छ।
