सुर्खेत। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १७५ रोपनी जग्गा निकुन्जलाई दिनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेसँगै कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । १३२ केभी विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार गर्नका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग हुने गर्दछ । विद्युत् प्राद्यिकरणले निकुन्जलाई दिनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेपछि लाइन विस्तारमा निकुन्जको अवरोध हटेको कर्णाली प्रदेश विद्युत् प्राद्यिकरणका प्रमुख शम्भु कुसैयात यादवले जानकारी दिए । १३२ केभी प्रसारणलाइन सञ्चालनमा ल्याउन कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १६२ वटा पोल राख्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र ७४ वटा पोल गाड्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । ७४ पोलका लागि प्रसारण लाइनले ४३ हेक्टर जमिन ओगट्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५४ वटा रुख कटानमा पर्दछन् । आयोजना निर्माण क्षेत्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकबेसी नगरपालिकासहित बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र वैजनाथ गाउँपालिका पर्छ। कर्णाली २०४५ सालमा जडान गरिएको ३३ केभी प्रसारण लाइनको भरमा विद्युत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
दुई वर्षअघि ६० करोडमा ठेक्का लागेको प्रसारण लाइनको काम गत भदौमा ९ महिनाका लागि फेरि थप गरिएको छ । प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले लिएको छ । उसले प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्ट खरिदको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म कम्पनीले ५० वटा पोलका लागि फाउन्डेसको काम गरेको छ । विद्युतको काम अहिलेसम्म २० प्रतिशतमात्र भएको छ । निकुञ्जले व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराउन भनेपछि विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् ६ असोजमा निकुञ्ज आसपासमा व्यक्तिगत जमिन बेच्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । उक्त सूचनाअनुसार जग्गा पाइएपछि अहिले जग्गा मूल्यांकनको काम सुरु भएको छ । कर्णालीमा विद्युत् खपतको तुलनामा क्षमता नथपिँदा स्थानीयले लामो समयदेखि लोडसेडिङको मार भोगिरेका छन् । अहिले सुर्खेत भएरै दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानको केही भागमा विद्युत् लाइन विस्तार भएको छ । डोल्पामा यही विद्युत पु¥याउनका लागि काम भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कर्णालीभरि प्राधिकरणका एक लाख ग्राहक छन् । ३३ वर्ष पुरानो ट्रान्समिसन लाइनकै कारण समस्य हुँदै आएको छ । अहिलेको प्रसारण लाइनमा कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जंगल क्षेत्रभित्र पर्दछ । निकुन्जसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गा प्राप्त गर्न मूल्यांकनको काम सकेलगत्तै सो जग्गा निकुञ्जलाई दिएर निकुञ्जको जग्गामा भएका रुख कटान सुरु हुनेछ । प्राधिकरणको नियमअनुसार ३३ केभीको लाइन बढीमा ६० किलोमिटर दूरीमा जोड्न सकिने भए पनि कर्णालीमा तीन सय किलोमिटरसम्म जोडिएकाले समस्या आइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । आयोजनाअन्तर्गत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म २६ वटा एंगल टावर निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुनेछ । दुई साताभित्र जग्गाको काम पूरा हुने कर्णाली प्रदेश विद्युत प्राद्यिकरणका प्रमुख शम्भु कुसैयात यादवले जानकारी दिए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वन क्षेत्रको ओगट्नेछ । यो कामको सुरुवातसँगै सुर्खेतबाट जाजरको १३२ केभी लाइन विस्तारका लागि मेहलकुनामा सबस्टेसनको कामसमेत हुने छ । अहिले १३२ केभी लाइन नहुँदा कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, कालिकोट र जुम्लामा समेत समस्या पर्दै आएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राद्यिकरणले जाजरकोटको कुदुबाट चौखा हुँदै डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्म लिने विद्युत लाइनको पुरानो ठेक्का रद गरेर नयाँ ठेक्कासमेत लगाइसकेको छ।
त्यस्तै कालिकोटबाट जुम्ला लिनका लागि समेत नयाँ ठेक्का सदर भइसकेको प्रमुख यादवले बताए । जाजरकोटमा समेत अन्य ठेक्काका कामहरू भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा विद्युत नपुगेको डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा विद्युत् पुर्याउनका लागि काम भइरहेको यादवले बताए ।
