मुगुमा महिला माथि हुने घरेलु हिंसाका घटना दर्ता हुने क्रम घट्यो | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ २ २०८१, बुधवार

मुगुमा महिला माथि हुने घरेलु हिंसाका घटना दर्ता हुने क्रम घट्यो

बसन्त बाघचन ,१८ फागुन मुगु ।
मुगुमा पछिल्लो समयमा महिला माथि हुने घरेलु हिंसाका घटनाहरु न्यायको लागि सम्बन्धित निकाय सम्म जाने क्रम घट्दो छ ।आ.ब.२०७३र७४ मा मुगु जिल्ला अदालतमा १३ महिला हिंसाका मुद्दा दायर भएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुमा आ.ब.२०७३र७४मा ९ वटा निबेदन दर्ता भएको तथ्याँकमा उल्लेख छ ्र यो तथ्याँक अघिल्ल्ला वर्षा

मुगुमा महिला माथि हुने घरेलु हिंसाका घटना दर्ता हुने क्रम घट्यो

बसन्त बाघचन ,१८ फागुन मुगु ।  
मुगुमा पछिल्लो समयमा महिला माथि हुने घरेलु हिंसाका घटनाहरु न्यायको लागि सम्बन्धित निकाय सम्म जाने क्रम घट्दो छ  ।आ.ब.२०७३र७४ मा मुगु जिल्ला अदालतमा १३ महिला हिंसाका मुद्दा दायर भएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुमा आ.ब.२०७३र७४मा ९ वटा निबेदन दर्ता भएको तथ्याँकमा उल्लेख छ ्र यो तथ्याँक अघिल्ल्ला वर्षा हरु भन्दा निक्कै घटेको हो ्र पछिल्लो समयमा महिला माथि हुने घरेलु हिँसाका घटना हरु सम्बन्धित निकाय सम्म कमै जाने र गएपनी श्रीमानको अपमान हुने समाजको डरले गर्दा  मिला पत्र गर्नु पर्ने बाध्यता हुने स्थानीय महिला हरु बताउछन् ।

महिला हरुले आफ्ना पिडा हरु बाट मुक्त भै न्याय पाउनका लागि सम्बन्धित निकाय सम्म केहि महिलाहरु पुगेता पनि सामाजिक सस्कारको बन्धन र समाजकै असहयोगका कारण महिला हरु मिला पत्रमा  जानु पर्ने र समाजकै डरले पनि पिडा हरु लुकाएर बस्नु पर्ने लगायतका समस्या रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका महिला बालबालिका  सेलका प्र.ज. मन्जु नेपाली बताउनु हुन्छ ्र

तस्तै पछिल्लो समयमा महिला हिंसाका घटना हरु सम्बन्धित निकाय सम्म कम आउनुमा सामाजिक सस्कारकै कारण र  जिल्लामा  गठित महिला संजालमा पनि छलफलभै मिला पत्र हुने चलन पनि बढेकै कारण यस्तो भएको चिन्ता गर्नु हुन्छ जिल्ला अदालत मुगुका निमित्त श्रेस्तेदार  अस्ट अधिकारी ।

प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घर परिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६  बनाएको छ ।तर पनि दुर्गम जिल्ला हरुमा भने यो ऐन ले नत काम गर्न सकेको छ नत सरकारको ध्यान पुग्न्र त्यसैले ऐन ऐनमा मात्र सिमित नभई ब्यबहारमा कार्यन्वयन नभय सम्म महिला हिँसा अन्त्यको को कुरा सपना मात्र हुनेछ  ।
 

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);