सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताएका छन् । उनले संघ र प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताए । नेपाल नगरपालिका संघले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको सुख, दुःखसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तह जनताको चुल्होको सरकार हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘चुल्होको सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइँदासम्म देशको विकास हुन सक्दैन् । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारलाई देखिने र संघीय सरकारलाई सुनिने सरकार भएको बताए । ‘देखिने र सुनिने सरकारबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूको कार्यान्वयन जनताको चुल्होको सरकार अर्थात स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले यही कारण जहिल्यै स्थानीय सरकारलाई सँगै लिएर काम गरिरहेको छ ।’उनले स्थानीय तह घरको जग भएकाले पहिलो बजेट स्थानीय तहले ल्याउनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय, प्रदेश हुँदै संघले बजेट ल्याउँदा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा काम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘माथिबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले साउनबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्ने बानीको विकास हुनुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्थानीय तह बलियो नहुँदासम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट पठाउँदा कर्णालीलाई अन्याय भएको बताए । ‘२१.५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको कर्णालीमा १७ लाखभन्दा कम जनसंख्या छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट छुट्याइँदा कर्णालीलाई अन्याय भएको छ ।’मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले ‘६ब’को नीति लिएको बताए । ‘समृद्ध कर्णाली : सुखारी कर्णालीबासी’को दीर्घकालीन सोचलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारले ‘६ब’ (बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार) को नीति लिएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका र अग्रसरता महत्वपूर्ण हुन्छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले ‘सरकार’को अर्थ बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । सकारात्मक, रचनात्मक कार्य गर्दै रणनीति बनाउने भएकाले सरकार भनिएको उनको भनाइ छ । ‘विकास नहुनुका कारण मध्येको प्रमुख कारण बजेट समयमै कार्यान्वयन नहुनु हो,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको सुरुबाटै काम भइदिए गुणस्तरीय हुनुका साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने बोझ पनि कम हुन्थ्यो।
