काठमाडौं । कोरोना महामारीको समयमा क्रिस्चियन धर्मसँग जोडिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था (आइएनजीओ)ले नेपालमा लगानी बढाएको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो आठ महिनामा ती आइएनजीओले नेपालमा खर्च गर्न करिव तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका छन् । समाज कल्याण परिषद्ले उक्त बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
परिषद्का अनुसार २०७८ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा १० वटा क्रिस्चियन आइएनजीओको २ अर्ब ७४ करोड ५५ लाख ८४ हजार १० रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत गरिएका कार्यक्रमहरु तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्मको अवधिका छन् ।
परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कूल ३३ आएनजीओको १४ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख ३२ हजार ८४५ रुपैयाँ बजेट स्वीकृति भएको छ । कुल स्वीकृत बजेटमध्ये १८.६९ प्रतिशत हिस्सा किस्चियन आइएनजीको रहेको छ । क्रिस्चियन आइएनजिओहरुले विभिन्न ४० वटा जिल्लामा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट स्वीकृत गराएका हुन् ।
डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, कञ्चनपुर, गोर्खा, पाल्पा, कैलाली, बर्दिया, रौतहट, धनुषा, सुनसरी, धादिङ, महोत्तरी, सिन्धुपाल्चोक, रोल्पा, प्युठान, सर्लाही, रुपन्देही, मुगु, सल्यान, बाँके, गोर्खा, तनहुँ, कास्की, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मोरङ, झापा, दोलखा, लम्जुङ, पाल्पा, काभ्रे, मकवानपुर, बारा, पर्सा, परासी र कपिलवस्तु जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनीहरुले बजेट स्वीकृत गराएका छन् ।
परिषद्ले द फिनिस इभान्जेलिकल लुथरन मिसन फिनल्याण्डको ४ करोड ७९ लाख ९७ हजार ६ सय रुपैयाँ, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेज अमेरिकाको १६ करोड ८१ लाख ४४ हजार २५० रुपैयाँ, मर्सी क्रप्सको १८ करोड २६ लाख १३ हजार ६७९ रुपैयाँ र एड्भेन्टीस्ट डेभलेपमेन्ट एण्ड रिलिफ एजेन्सी इन्टरनेसनल इन नेपालको १९ करोड २१ लाख ८९ हजार १२१ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै, चाइल्ड फण्ड जापानको २१ करोड ७ लाख २७ हजार ८१७ रुपैयाँ, द लुथरन वल्र्ड फेडरेसन स्वीट्जरल्याण्डको १२ करोड ५३ लाख ३१ हजार १८० रुपैयाँ, लेटर–डे सेन्ट च्यारिटीजको २ करोड २३ लाख १५ हजार ८२६ रुपैयाँ र द लिप्रोसी मिसन इन्टरनेसनल नेपालको १ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख ८८ हजार ६९९ रुपैयाँ बजेट परिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
नेपालमा बेलाबेलामा आइएनजीओहरुमाथि क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर बजेट स्वीकृत गरिएका आइएनजीको कार्यक्रम धर्म प्रचार गर्ने उदेश्यले नभई विकासलाई लक्षित गरी आएको परिषद्ले जनाएको छ । ‘धर्म प्रचार गर्ने उदेश्यले ल्याइने कार्यक्रम र बजेट हामी स्वीकृत गर्दैनौं । जति पनि आइएनजीको बजेट स्वीकृत भएको छ ती विकास र नेपालको हित गर्ने खालका छन्,’ परिषद्का सूचना अधिकारी भट्टराईले न्युज कारखानासँग भने ।
