स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल अपबाद बाहेक प्रशंसा योग्य देखियो, जनताको दैनिकी बुझ्न र जनतालाइ विकास सँग जोड्न स्थानीय तहको भुमिका सकरात्मक रहेको बनाइ
अहिले सर्वत्र स्थानीय तहको निर्वाचन बारे चर्चा र चासो भइरहेको छ। मुलुकभर रहेका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह मध्ये कसले कस्तो काम ग¥यो भन्ने समिक्षा पनि भइरहेको छ। तर विगतमा सानो सानो कामका लागि का काठमाण्डौ धाउनु पर्ने अबस्थाको भने लगभग अनत्य भएको छ। हिजो सिटोमोल किन्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नु पर्ने अबस्था थियो तर आज गाउघरमै सानो तीन औषधी उपचार हुन थालेको छ। जनताका दैनिकी सँग जोडिएको विषय होस वा जनतालाई विकाससँग जोड्ने काम स्थानीय तहको भुमिका महत्वपुर्ण सावित भएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै देसभर मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय निर्वाचन पछिको यो पाँच बर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो भनेर समिक्षा भइरहेको छ। विगतका करिब ४ हजार स्थानीय निकाय अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह बनेका छन्। र यी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार बनेका छन। मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालनको काम आफैँमा अवसर र चुनौतिपुर्ण थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्वको आधारमा चल्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ, तर पछिल्लो चार पाँच बर्षको मुल्यांकन गर्ने हो भने सथानीय सरकार संविधानकै सुन्दर र शक्तिशाली सरकार बन्न पुग्यो भने प्रदेस र संघ सरकार अराजक, गैर जिम्मेवार र अस्थिर बन्यो।
संविधानमा सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट छ। वडाध्यक्ष देखि देसको प्रधानमन्त्री सम्मले के के गर्ने भनेर संविधान ले नै भनेको छ। तर जनताको हितका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्ने सरकार स्थानीय सरकार मात्रै बन्यो। सबैजसो स्थानीय तह संविधान कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा अब्बल सावित भएका छन। स्थानीय सरकारहरुले कानून निर्माण गर्ने देखि जनताको घर दैलो मै पुगेर सुख दुख बुझ्ने गरेका छन। अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो बुद्धि, विवेक र स्रोत साधनले भ्याए सम्म जनताको सेवामा खटिएका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले गरेको काम अपवाद बाहेक प्रशंसा योग्य छ। नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना र नयाँ जनप्रतिनिधी भएर पनि प्रदेस र संघ सरकार सत्ताको लुछाचुडीमा रुमलीदा स्थानीय सरकार हरुले भने अविचलित भएर काम गरे। प्रदेस र केन्द्र सरकारमा रहने हरुको ओहदा ठूलो हो भन्नेहरुलाई उनीहरुको गैर जिम्मेवार हर्कत ले गीज्याइरदा सानो ओहदामा बसेर स्थानीय तहले तुलनात्मक रुपमा जनताको मन जीतेको छ।
स्यानीय सरकारले चुनौतीका बीच पनि राम्रो काम गर्न सक्नुको मुल कारण हो पाँच बर्षे कार्यकाल भरि काम गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था। यसै बाट थाहा हुन्छ कि, अस्थिर राजनीतिले देसमा सधै भाडभैलो मात्र हुन्छ भनेर। त्यसैले कुनै पनि सरकारलाई काम गर्नका लागि स्थिरता जरुरी छ भन्ने सन्देश पनि स्थानीय सरकारको कामकारवाहीले दिएको छ।
२०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पले प्रभावित स्थानीय तहहरु ले त झन खुल्ला आकाश मुनी टेलब र कुर्शी राखेर काम थालेका थिए। अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको को अभाव थियो। धेरै जसो नगरपालिकाहरुमा न एम्बुलेन्स न खाने पानी, खासै सुविधा थिएन। तर झटृ हेर्दा सानो विषय लागे पनि स्थानीय सरकारले हिजो सीटामोल किन्न नागरिकहरुले जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्ने व्यवस्था अन्त्य गरेका छन। किसानले घर नजिकैको सरकार बाट बिउ, सिचाइ र उत्पादित बस्तुको बजार पाएका छन। कोरोना जस्तो महामारीमा स्थानीय सरकार हुदैन थियो भने देसले अकल्पनीय क्षती व्यहोर्नु पर्दथ्यो। त्यसै ले नजिकिदै गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले आफ्नो गाँउ घर आफ्नो शहर कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी कुन उममेद्धवारलाई दिने भन्ने विषयमा सुझबुझ पुर्ण ढंगले निर्णय लिन जरुरी छ।
आफ्नो घर नजिकैको स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली र जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। प्रदेस र संघ सरकारमा आउने व्यक्ति घुमी फेरि रुम्जाटार भने जस्तै हिजोकै झगडालु र पद लोलुपहरु आउने निश्चित छ। जसले फेरि पनि जनताका सवाल भन्दा आफ्नो पद प्रतिष्टाका लागि काम गर्ने छन तर स्थानीय सरकार जनताको सरकार हो। उसले जनताका लागि काम गर्ने छ भन्ने तथ्यहरुले प्रमाणित गरेको छ। स्थानीय तहमा भ्रटाचार नभएको होइन, केहि जनप्रतिनिधिहरु अर्कमण्य पनि बने। केहि जनप्रतिनिधहरुका हर्कतले स्थानीय सरकार बद्नाम पनि छ तर यी अपबाद बाहेक जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयमा होस वा जनतालाई विकाससँग जोड्ने मामिलामा काम गरेका छन्।
