काठमाडौं, २ मंसिर । ०२८ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले राज्यरोहण गरेपछि संसद्को आफ्नै भवन बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग सरकारले हाल गृह मन्त्रालय रहेको क्षेत्रमा राष्ट्रिय पञ्चायत भवन बनाउन सम्झौता पनि गरेको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतको सचिवालयका लागि बनाइएको सो भवनमा हाल गृह मन्त्रालय छ । २५ असार ०३० मा सिंहदरबार आगलागी भएपछि स्थगित संसद्को आफ्नै भवन बनाउने सरकारको प्रयास ४६ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।सरकारले संसद् सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवन भाडामा लिएर वार्षिक १० करोड ५७ लाख तिर्दै छ।
वार्षिक साढे १० करोड भाडामा संघीय संसद्
सरकारले वार्षिक १० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर यसअघिको व्यवस्थापिका–संसद् रहेकै भवनलाई संघीय संसद् भवन बनाउने भएको छ । ६०१ सदस्यीय पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका लागि प्रयोग भएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ठूलो हल प्रतिनिधिसभा र सोही भवनको नुप्से हल राष्ट्रिय सभा बन्ने भएको हो । संसद् सचिवालयले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा भवनको डिजाइनबारे अध्ययन गरेर भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाएको छ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संघीय संसद् रहने बताए । उनका अनुसार वार्षिक १० करोड ५७ लाख भाडा तिर्ने गरी गत साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँग नयाँ सम्झौता भएको छ । ९ वैशाख ०६५ मा संसद् सचिवालय र केन्द्रबीच पहिलोपटक वार्षिक पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भाडा लिने–दिने सहमति भएको थियो।
भवन डिजाइनको नाममा लाखौँ खर्च
०५५ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १५१ रोपनी जग्गामा संसद् भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, राज्यका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकै ठाउँमा रहँदा संकुचन हुने भन्दै संसद् भवन सिंहदरबारबाहिरै बनाउनुपर्ने आवाज उठेपछि त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्न अध्ययन समिति बनाइएको थियो । संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले पुतली बगैँचा नै उपयुक्त भएको प्रतिवेदन बुझाए पनि भवन निर्माणको कार्य अझै अन्योलमा छ।
०५५ देखि हरेक वर्ष सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले संसद् भवन डिजाइनका लागि बर्सेनि बजेट छुट्याउने गरेको छ । संसद् भवनको प्रारम्भिक डिजाइनमा हालसम्म १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको समितिका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेल्वासेले बताए । ‘०५५ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा छुट्याए पनि हालसम्म काम भएको छैन । हरेक वर्ष हामीले डिजाइनका लागि भन्दै तीनदेखि चार लाख रुपैयाँ छुट्याएका हुन्छौँ, तर संसद् भवन नबन्ने भएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यो रकम अन्यत्रै खर्च गर्नुपरेको छ भने कतिपय अवस्थामा फ्रिज नै हुने गरेको छ,’ उनले भने।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संसद् भवन बनाउन २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३(७४ मा समेत ५० लाख बजेट छुट्याएको थियो । तर, वर्ष दिन नपुग्दै सरकार परिवर्तन हुने र सिंहदरबारबाहिर वा भित्र कहाँ संसद् भवन बनाउने भन्नेमा नेताहरूबीच विवाद भएपछि भवन निर्माण अलपत्र परेको हो। नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी ३३४ सदस्यय संख्या निर्धारण गरेकाले भवन निर्माण थप अन्योलमा परेको प्रशासकीय अधिकृत बेल्वासेले बताए । सिंहदरबारभित्रै संसद् भवन बनाउने सरकारले ठोस निर्णय लिए आफूहरू निर्माणका लागि तयार रहेको उनले बताए।
यसकारण प्राथमिकतामा परेन संसद् भवन
०३० मा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि सरकारले पञ्चायत भवनसहित सिंहदरबार पुनर्निर्माण गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले पञ्चायत भवन बनाउने योजना तत्काल स्थगित गर्दै सिंहदरबार सचिवालय भवन निर्माणकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दियो।
०६४ को संविधानसभा निर्वाचनअघि राणाहरूको भारदारी सभा बस्ने ग्यालरी भवनलाई संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो । सो भवन ०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएपछि प्रयोगविहीन छ। ०३९ सम्म सरकार सिंहदरबार पुनर्निर्माणमा लाग्नुपरेकाले संसद् भवन निर्माणले प्राथमिकता पाएन।
०४६ को परिवर्तन र ०४७ को संविधानअनुसार संसद्को संख्या बढेपछि पुनः संसद् भवनको आवश्यकता महसुस भएको हो। तर, सरकारको प्राथमिकतामा संसद् भवन निर्माण नपरेको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेल्बासेले बताए।
०५२ पछि मुलुक १० वर्षे आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेपछि सरकारले सैन्य संरचना र सैन्य शक्तिमा रकम खर्चिएपछि संसद्को भवन बनाउने योजना अलपत्र परेको हो । ०६२-६३ को परिवर्तन र अन्तरिम संविधानले ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाको परिकल्पना गर्नु र नयाँ बन्ने संविधानमा नयाँ संख्यासहितको संसद् गठन हुने भएकाले निर्माणकार्य रोकिएको बेल्बासेले बताए। – नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
