राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि माघ १३ गते भएको १९ पदको निर्वाचनमा १ सिट बाहेक सबैमा सत्ता गठबन्धन विजयी भएको छ । पदावधि सकिन लागेका १९ राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि बुधबार सात वटा प्रदेशमा निर्वाचन भएको थियो ।
बुधबारको मतपरिणाम पछि ७ सिट गुमाउँदा पनि एमालेको १७ सिट हुन जान्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रको १५ सिट पुगेको छ भने कांग्रेसको १० सिट पुगेको छ । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीको ८ र जसपाको ३ तथा राजमोको १ सिट हुनेछ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेलाई के कारण यति धेरै क्षति पुगेको हो । अबको एमालेको बाटो के हुन्छ ? यिनै बिषमा नेकपा एमालेका नेता तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल संग ईमाउण्टेन टिभिका संवाददाता सन्दिप शर्मा रिजालले गरेको कुराकानी
राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणाम लाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिले भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनले जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैन । २०७४ सालमा स्थानियतह र प्रदेशसभामा निर्वाचित सासंदहरुको समीकरण, किर्तिम कानुनका रुपमा ‘अध्यादेश’ ल्याएर परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । नेकपा एमालेलाई फुटाउनको लागि , ‘अध्यादेश’ नामक अस्थायी कानुन ल्याईयो र अहिले त्यो कानुन नै अस्तित्वमा छैन । यस अर्थमा त्यो विभाजन नै अबैध हो, गैह्र कानुनी हो भन्ने देखिन्छ नै । त्यस गैह्र कानुनी र अस्तित्वमा नभएको ‘अध्यादेश’ मार्फत नेकपा एमालेमा किर्तिम विभाजन खडा गरीएपछिको परिणाम हो । यसले जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैन, यो गठजोडबाट, जोडघटाउ र तिकडम बाट निकालिएको परिणाम हो ।
सत्तारुढ गठबन्धन संग निर्वाचनमा जाने र आफ्नो लोकप्रियता जाँच्ने हिम्मत हुने थियो भने यस विचमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका रिक्त भएका सदस्यहरुको निर्वाचन गर्थे । संविधानमा एक बर्ष भन्दा बढी अवधि बाँकी रहेमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा उप–निर्वाचन गर्नु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्थालाई पनि वर्तमान गठबन्धन सरकारले पालना गर्न सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गयो भने हारिन्छ, भन्ने उनिहरुलाई डर छ । गठजोडबाट र जोडजामबाट परिणाम निस्किने चुनाव भएकाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएको छ । यसको जनमत संग कुनै सरोकार रहेको छैन ।
राष्ट्रियसभामा भएको निर्वाचनमा एमालेले त नराम्रो सँग हार ब्यहोर्नु पर्याे नि, यसको कारण के हो ?
नेकपा एमालेको जनमतमा र लोकप्रियतामा कुनै प्रभाव परेको छैन । यहाँ हरेक राजनीतिक दल आ–आफ्नो निर्वाचन चिन्ह्र, निती, कार्यक्रम, नेतृत्व र अलग–अलग अस्तित्वमा रहेका छन् । तर पाँच ओटा राजनीतिक दल एकै ठाउँमा रहेर नेकपा एमाले भित्र मोर्चाबन्दी गर्नु पर्ने जुन बाध्यता आई परेको छ । यसले गर्दा पनि नेकपा एमाले संग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै दल पनि इच्छुक, तयार छैनन् र उनिहरुको एकल अस्तित्व सम्भव छैन, भन्ने नै देखाउँछ । पाँच दल मिलेर पहिले नै भएको निर्वाचन माथि आधारीत भएर जुन परिणाम निकालेका छन् । यसले एमाले कमजोर भएको वा प्रराजित भएको अर्थमा भन्दा पनि यो पाँचदलिए गठबन्धन कति डराएको छ निर्वाचन र एमाले संग भन्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाको नतिजालाई लिएर विश्लेषण गर्ने हो भने एमालेले नराम्रो सँग हार ब्यहोर्नु परेको छ । पाँच दल मिलेरै आगामि चुनावमा पनि गए भने अब एमालेले के गर्छ ?
पहिलो कुरा नेकपा एमालेको जनमत खस्एिको छैन । यो जनताको विचमा भएको निर्वाचन होइन । यो विभिन्न स्वार्थ समुहहरुको गठजोडबाट निस्किेको परिणाम हो । यसले जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैन । द्रोस्रो कुरा आज पनि यतिधेरै हाम्रा विरुद्घ घेराबन्दी हुँदा, हामीलाई टुक्राउन कानुन ल्याउदा, सरकार, अदालत, निर्वाचन आयोग, संसद सबै हाम्रो विरुद्घ प्रयोग हुदाँ पनि र यस्तो घेराबन्दीका बिचमा पनि नेकपा एमाले आज पनि देशको पहिलो पार्टी हो । एमाले प्रतिनिधि सभामा पनि पहिलो छ । राष्ट्रिय सभामा पनि पहिलो छ ।देशभरका प्रदेशमा समग्र जोडेर हेर्दा पनि पहिलो पार्टीका रुपमा रहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिहरुमा पनि पहिलो छ । नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरुमा पनि एमाले नै पहिलो पार्टीका रुपमा रहेको छ ।
आज पनि यो देशको सबै ठाउँमा एमाले नै पहिलो पार्टी हो , एक नम्बर पार्टी हो । हाम्रो विरुद्घमा जुन खालको मोर्चा बन्दी गर्न कोशीस भएको छ । मोर्चा बन्दी भएको छ । यो उहाँहरुको हतास र त्रासको मनोविज्ञान हो । उहाँहरुलाई राम्रो संग थाहा छ एक्ला एक्लै एमाले विरुद्घ हाम्रो अस्तित्व सम्भव छैन भन्ने कुरा यस अर्थमा एमाले विरुद्घ जति धेरै घेराबन्दी गर्ने कोशिस गरे पनि जनताको सद्भाव, कार्यकर्ताहरुको उत्साह र हाम्रो पार्टी पंक्तिको एकताले हामीलाई हाम्रो स्थान काम राख्न अझै राम्रो गर्न मद्दत गर्छ । चुनावमा एमाले एक्ले लड्छ, जित्छ र भारी जनमत सहित सरकारमा प्रतिनीधित्व गर्छ ।
अहिले गठबन्धन बलियो भएको हो कि ? एमाले कमजोर भएको हो ?
एमाले कमजोर भएको कतिवेला पुष्टि हुन्थो भने जब एकला–एक्लै सबैले चुनाव लढेर एमालेले यसैगरी सिटहरु गुमाउनुपरेको भए तपाईंले भने जस्तै एमाले कमजोर भएको निष्कर्ष निस्किने थियो । “यो त स्वार्थको लेनदेन हो । मतहरुको लेनदेन भएको छ । यसबाट आउने परिणामले कुनै पार्टी बालियो वा कमजोर भन्ने देखाउँदैन ” । एक्ला एक्लै हिसाब गर्ने हो भने तिनै तहमा एमाले नै बलियो छ । हामिलाई हाम्रा विरुद्घको घेराबन्दी थाहा छ । हामीलाई अदालत, निर्वाचन आयोग, सभामुख, सरकार प्रयोग गरेर जसरी कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ । एमालेले त्यसको हिसाब किताव आउने चुनावमा गर्ने छ । एमाले जनताको ताजा जनादेश मार्फत सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेर बलियो भएको प्रमाणित गर्ने छ ।
स्थानिय, प्रदेश र संघको चुनावको मिती सार्ने विषयमा गठबन्धन र सरकारको छलफल भै रहेको छ यस बिषयमा एमालेको धारणा के हो ?
निर्वाचन सार्ने कुरा अत्यन्तै असंबैधानिक, गैह्र कानुनी र अलोकतान्त्रिक कदम हुन्छ । निर्वाचन कुनै पनि मुल्यमा सार्न मिल्दैन, लोकतन्त्रको धारभूत मेरुदण्ड भनेकै निर्वाचन हो । हाम्रो संविधानले तिनतहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जसरी सिंहदरवार सरकार विहिन रुपमा रहन सक्दैन, त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीयतह पनि सरकार विहिन रहन सक्दैनन् । अझै जनताको घर आंगनको आधारभूत तहको सरकार भन्ने हो भने , त्यो अवस्थामा स्थानिय तहलाई रिक्त राख्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । पाँच बर्षमा निर्वाचन गर्न नै पर्छ, प्रदेशमा पनि गर्न पर्छ र संसद्को निर्वाचन पनि गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
एकतिर सत्ता गठबन्धनमा सामेल छौं, हामी बलियो छौं भनिरहेको अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने निर्वाचन समयमा गर्ने मनसाय सक्ता गठबन्धनको देखिदैन । यसले कस्तो भयो भने “डर नहि लाग्ता हे, थर्थथरी लाग्ता हे” भने जस्तो भयो । उहाँहरु एका तिर डर लाग्दैन भन्नुहुन्छ । अर्काे तिर निर्वाचन देखि डराई रहनु भएको छ । यो उहाँहरुको पराजित मानसिकताको उपज हो । एमालेलाई ढिलो निर्वाचन गरेर त्यो बेला सम्म अनेक षडयन्त्रहरु मार्फत कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरुको मनसाय होला, हामीले उक्त खालका मनसाय पुरा गर्न दिदैनौं । समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्छ । स्थानियतहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सार्न पाईदैन । २०७९ जेठ ५ भित्र स्थानिय तहको निर्वाचन हुनै पर्छ ।
