बुटवल । रुपन्देहीको बेलहिया नाकामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माणको प्रक्रिया थालिएको १६ वर्ष पुगेको छ । तर, आइसिपी निर्माण अघि बढ्नुको साटो अलपत्र छ । सीमानाकामा आइसिपी नहुँदा आयात निर्यात सहज हुन सकेको छैन ।
आयात–निर्यातमा सहजता प्रदान गर्नभन्दै सन् २००५ मा नेपाल–भारतबीच सीमानाकामा आइसिपी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार भारत सरकारको लगानीमा दुई देशका मुख्य नाकाहरू नेपालगञ्ज, विराटनगर, विरगञ्ज र भैरहवा नाकामा आइसिपी निर्माण भइसक्नु पर्ने हो ।
विरगञ्ज र विराटनगरमा आइसिपी निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । नेपालगञ्जमा निर्माण प्रक्रियाअघि बढे पनि भैरहवामा भने भारतीय पक्ष उदासीन बनेको छ । नेपाल सरकारले बेलहिया नाकामा ५२ बिगाहा जमिन अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको छ । आइसिपीका लागि नेपालतर्फ जमिन बाहेक सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता छ ।
नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएकोमध्ये करिब १८ बिगाहा जमिन भैरहवा भन्सारको भौतिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस प्रालिले सुख्खा बन्दरगाहका रूपमा प्रयोगमा ल्याए पनि बाँकी जमिन गौचरणमा प्रयोग हुँदै आएको छ । भारततर्फ आइसिपी निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा पाँच तल्लासम्मका बाक्ला घर छन् ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेयका अनुसार भारतले दुई वर्षअघि नै आवश्यक जमिन अधिग्रहण गरेको भनिए पनि त्यसबारे आधिकारिक जानकारी नेपाललाई दिएको छैन भने बाँकी काम पनि अगाडि बढाइएको छैन । ‘भारतीय पक्ष उदासीन हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने ।
बेलहिया नाका हुँदै दैनिक ४–५ सय मालवाहक सवारी आउजाउ गर्छन् । भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले सवारी चाप बढेपछि जाम हुँदा जाँचपास गराउन समेत धेरै समय लाग्ने गरेको बताए । ‘यसले व्यवसायीलाई डेमरेज र डिटेन्सन चार्ज बढी तिर्नु परेको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता छन्’, उनले भने ।
नियमानुसार भारतमा सामान लोड भएको एक साताभित्र मालवाहक सवारी नेपाल प्रवेश गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । सीमा पार नगरे दैनिक एक हजार भारु डिटेन्सन चार्ज र नेपाल आएर एक दिनमा भन्सार पास नभए सवारी लोडका आधारमा तीन सयदेखि एक हजार ६०० रुपैयाँसम्म डेमरेज चार्ज तिर्नुपर्छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले अहिले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न मालवाहक सवारीलाई १०–१५ दिन लाग्ने गरेको बताए ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार सुरुमा आइसिपी निर्माण गर्न भारतीय रुपैयाँ दुई अर्ब ३७ करोड ५३ लाख लागत लाग्ने भनिए पनि अहिले उक्त लागतमा निर्माण असम्भव छ । आइसिपी निर्माणका लागि अहिलेसम्म भारतीय पक्षबाट ड्रोइङ र डिजाइन तयार पारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराए पनि डिपिआर भने बनाइएको छैन ।
नेपाल सरकारलाई उपलब्ध ड्रोइङ र डिजाइनअनुसार आइसिपीभित्र भन्सार, अध्यागमन, पशु र प्लान्ट क्वारेनटाइन, पार्किङ, प्रयोगशाला, अधिकृत कक्ष, सुरक्षा ब्यारेक, विद्युत् शवस्टेसन, पेट्रोल पम्प, प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, पानी ट्यांकी, सेड र गोदाम, बैङ्कलगायत भवन निर्माण हुने उल्लेख छ ।
