काठमाडौं । सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाटै चर्को विरोध खेप्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि तयार भए पनि यसको मोडालिटीमा कुरा नमिल्दा बन्दीका बाहेक मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने भएको छ ।
अघोषित इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वार्ता गरिरहेका न्यायाधीशहरूले तत्काल प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखे पनि जबरा तत्काल यसका लागि तयार भएका छैनन् ।
१९ जना न्यायाधीशका तर्फबाट सपना मल्ल प्रधान, अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्मा तथा जबराबीच मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना इजलासमा मुद्दा नतोक्ने र बन्दीबाहेकका पेसी नतोक्ने सहमति भएको छ ।
यो सहमतिपछि न्यायाधीशहरूले इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरे पनि अन्य मुद्दा भने सुनुवाइ नगर्ने अडान कायम नै राखेका छन् । वार्तामा जबराले आफूलाई चैत मसान्तसम्म न्यायिक सुधारका लागि काम गर्न दिन भनेपछि अन्य न्यायाधीशले लिखित सम्झौता गर्न भनेका थिए । तर जबराले न्यायिक नेतृत्वका हैसियतले आफूले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ (सम्मानजनक बहिर्गमन) खोजेको भन्दै लिखित सहमति नगर्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलका अनुसार न्यायाधीशसँगको कुराकानीमा प्रधानन्यायाधीशले बन्दीबाहेकका इजलास नतोक्ने, आफूले मुद्दा सुनुवाइमा भाग नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘दुई कुरामा सम्माननीयज्यू सहमत हुनु राम्रो कुरा भयो, तर हाम्रातर्फबाट निकाससहितको लिखित प्रतिबद्धताको अडान छ, त्यसमा उहाँ अझै सहमत हुनुभएको छैन,’ न्यायाधीश फुयाँलले भने । प्रधानन्यायाधीशले निकासका लागि मोडालिटी नै बनाउन प्रस्ताव गरेका कारण आजको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको वार्तामा सहभागी अर्का एक न्यायाधीशले बताए ।
उनका अनुसार जबराले संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको व्यक्तिलाई जबर्जस्ती निकालेको अभियोग लाग्दा न्यायपालिकाको छवि बिग्रने चिन्ता व्यक्त गरेपछि न्यायाधीशहरूबीच तत्कालका लागि बन्दीका मात्र मुद्दा हेर्ने, बन्दीबाहेकका मुद्दाको पेसी सार्वजनिक भए सुनुवाइमा सहभागी नहुने सहमति भएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशसँग केही विषयमा सहमति जुटे पनि मूल मुद्दामा निर्णय हुन बाँकी भयो, अब उहाँसँग गफ पनि गरिरहने, बन्दीका मुद्दा हेरिरहने कुरा भएको छ, थप कुरा छलफलपछि आउला,’ न्यायाधीश फुयाँलले भने ।
उनका अनुसार न्यायाधीशहरूबीच वर्तमान संकटको सहज निकासका लागि न्यायाधीशहरूले लचकतापूर्ण छलफल गरिरहने छन् । तर प्रधानन्यायाधीश भने आफूलाई मुद्दाबाट अलग राखेर प्रशासनिक काममा केन्द्रित गरेर भए पनि राजीनामा नदिई बस्ने अडानमा कायम छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्नो राजीनामाबाहेक न्यायाधीशले उठाएका सबै एजेन्डामा लचक हुनुहुन्छ, मागको सम्बोधनको मोडालिटी पहिला प्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट भनाइ छ,’ प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयका एक अधिकृतले भने । उनका अनुसार न्यायाधीशको छलफलसँगै विस्तारै इजलासलाई सक्रिय बनाउने विषयमा जबराले बारका प्रतिनिधिसँगसमेत बेग्लै छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
