काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयमा भएका बेथितिविरुद्ध राजनीतिक दलहरू मौन बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यपालिकासँग मिलेर राजनीतिक भाग खोजेकोसहितका आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएको छ । आइतबारबाट हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोधमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार दलका नेताहरूको मौनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
आन्दोलनमा आफूहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ नभएर न्यायपालिकाको सुधारका लागि संघर्ष गर्नुपरेका बताएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले माइतीघरमा नारा लगाएर मात्रै न्यायालयमा सुधार नहुने बताए ।
‘माइतीघरमा नारा लगाएर हुँदैन । हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, । न्यायपालिकाको सुधारका लागि हो । व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो प्रधानन्यायाधीशसँगको कुनै विरोध होइन । उहाँले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मनलाग्दी गर्न पाउनुहुन्न, यसैका लागि हाम्रो संघर्ष हो’, उनले भने ।
वरिष्ठ शतिशकृष्ण खरेलले न्यायालयको सुधारका विषयमा दलहरू मौन बसेको आरोप लगाए । दलहरूको मौनताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भन्दै उनले भने, ‘दुःखद् कुरा दलहरू बोल्न सकेनन् । मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीशको जबराको राजीनामा नै सम्मानजनक बहिर्गमन रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बताए । आफू सम्माजनक बिदाइ हुन चाहेको प्रधानन्यायाधीश जबराले दिएको सन्देशप्रति लक्षित गर्दै खरेलले भने, ‘सहज सम्मान बहिर्गमन राजीनामा नै हो । सहजतापूर्वक निकासा दिनुपर्छ ।’
उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडाले अदालतभित्रको विकृति अन्त्य गरेरै छाड्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अदालतभित्र रहेको विकृति विसंगति अन्त्य गर्न बारले जेहाद छेड्छ । भाग खोज्ने कार्य चल्दैन’, उनले भने ।
दलहरू कमजोर भएका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले राजनीतिक भागबण्डा खोजेको आरोप लगाएका अधिवक्ता सिम्खडाले न्यायापालिका निडर हुन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘दलहरू कमजोर भएका बेला भाग खाज्ने कुरा जायज छैन । न्यायपालिका निडर हुन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ’, उनले भने । अदालतमा भइरहेका गतिविधिप्रति दलहरूले कानमा तेल हालेर बसेको सिम्खडाको भनाइ छ । ‘अदालतमा आगो लागेका बेला दलहरू कानमा तेल हालेर बस्न होइन । आगो निभाउने हो । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ’, उनले भने ।
