काठमाडौं । न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको विभिन्न समितिका प्रतिवेदन वर्षौंदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको छ ।
लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका लागि बनेका समितिले विकृति अन्त्य र सुधारका उपाय सुझाउने गरेको छ । तर, सो प्रतिवेदन सर्वोच्चले दराजमा थन्काएर राख्ने काम मात्रै गर्दै आएको छ ।
२०२७ सालदेखिको प्रयास अलपत्र
पहिलो पटक न्याय क्षेत्रको बेथिति पहिचानका लागि २०२७ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा दरबारले उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गरेको थियो ।
समितिमा उपाध्यक्ष बासुदेवप्रसाद ढुंगाना (सांसद), सदस्यहरू रमानन्दप्रसाद सिंह, चुडामणिराजसिंह मल्ल, ब्रह्मदत्त तिवारी, ईश्वरबहादुर श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, पृथ्वीबहादुर सिंह (रजिस्ट्रार) थिए ।
सो समितिले न्यायालयमा न्याय छिटो हुन नसकेको भन्दै अदालती प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साथै, अदालतबाट नागरिकले न्याय अनुभूति गर्न अदालतको प्रशासनिक तह सुधार हुनुपर्ने र निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो ।
समितिले सर्वोच्च अदालतलगायतको आन्तरिक सुधार, नियुक्ति दरबन्दी कार्यबोझ, अर्धन्यायिक निकायको अनुगमन, तालिम अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएकोे थियो ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने र पूर्पक्षको न्योचित व्यवस्था हुनुपर्ने विषय समितिले प्रतिवेदनमा उठाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा उठाइएको धेरै विषय त्यसपछि गठन भएका सबैजसो समितिले उठाउँदै आएका छन् । न्यायालयको सुधारका लागि समिति बन्ने, तर कार्यान्वयन भने शून्यजस्तै छ ।
२९ प्रकृतिका बिचौलियामाथि कारबाही नै भएन
सर्वोच्च मात्रै नभई कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतको विकृति अन्त्य गर्न भन्दै १४ चैत २०६३ मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
सो समितिमा संयोजक श्रीहरि अर्याल, प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, श्रीकान्त बराल थिए । समितिले नौ महिना लगाएर २५२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च बारलाई बुझाइएको थियो । त्यतिबेला दिलीपकुमार पौडेल प्रधानन्यायाधीश थिए ।
अर्याल संयोजकत्वको समितिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्ता दिलीपकुमार पौडेल र केदारप्रसाद गिरी तथा त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश हुनेक्रममा रहेका मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक भएका थिए । तर, कार्यान्वयन गर्न दिएको प्रतिबद्धता वचनमै सीमित छ । समितिले २९ प्रकारका बिचौलिया न्यायालयमा सक्रिय रहेका र तिनले नै न्याय हातमा लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
बिचौलियामा सबैभन्दा खतरनाक तत्व कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार राजनीतिज्ञसमेत संलग्न रहेको उल्लेख थियो । अदालतका न्यायाधीशबीचमै गुटबन्दी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, न्यायपरिषद्मा राजनीतिक प्रभावले न्यायालय स्वच्छ हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति पद्धति त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनको सार छ । स्वच्छ न्याय प्रणालीका लागि परीक्षाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिइएकोमा हाल जिल्ला अदलतमा भने यसको सुरुवात भइसकेको छ ।
अनुपराज शर्मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि २०६६ सालमा तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो समितिको सदस्यमा खिलराज रेग्मी, गिरिशचन्द्र लाल, प्रकाश वस्ती सदस्य थिए ।
न्यायालयको प्रमुख समस्या औंल्याइएको सो प्रतिवेदनमा न्यायालयभित्र हुने आर्थिक अनियमितताले न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चितता नभएको उल्लेख छ ।
न्यायालयमा खुलेआम भ्रष्टाचार मौलाएको समितिले जनाएको थियो । साथै, न्यायालय सुधारका लागि बिचौलियाको सञ्जाल तोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई उपयुक्त किसिमको कारबाही नभएको र आर्थिक अनुशासनबारे प्रश्न उठे तत्कालै छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आफ्ना मान्छेका गलत काम ढाकछोप गर्ने संरक्षणवादी प्रवृत्ति कायम रहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । विकृति र विसंगति हटाउन प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको थियो ।
कहिले समीक्षा होला प्रधानन्यायाधीशको भूमिका ?
सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा न्यायपालिकाका विकृति विसंगति अध्ययन अर्को समिति गठन गरेकोे थियो । प्रकाश वस्तीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिमा सदस्यहरू श्रीकान्त पौडेल, नहकुल सुवेदी र हेमन्त रावल थिए ।
सो समिति गठनपछि केही भ्रष्टाचारको मुद्दा ब्युँतिएर फैसला पनि भयो । त्यसको केही समयपछि भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइमा ब्रेक लागेको छ । त्यतिबेलाका समितिका संयोजक प्रकाश वस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि निरन्तरता दिन नसकेको बताउँछन् । न्यायालयमा विकृति अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीशको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनले समेत यो विषयलाई महत्वका साथ उठाएको थियो ।
त्यतिबेलाको समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई समस्या र समाधानको उपायको विषय पनि औंल्याइदिएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन सदस्यीय इजलासबाट हेरिँदा चलखेल कम हुने सुझाव समितिले दिएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गरिनुपर्ने जसले गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दामा चलखेल हुने मौका बिचौलियाले नपाउने समितिको निष्कर्ष छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दाको निश्चित बार र दिन तोकेर सुनुवाइ हुनुपर्ने उल्लेख छ । पेसी स्थगनमा कडाइ गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचार मुद्दाका लागि विशेष फाँट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सफल भएन न्यायपरिषद् सुधारको प्रयास
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २१ साउन २०७२ मा न्यायालयको विकृति अध्ययनका लागि अर्को समिति बनाए । न्यायाधीशहरू गिरिशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्यायसहित तत्कालीन सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी सदस्य–सचिव भएको समिति गठन भएको थियो ।
समितिले नौ महिना लगाएर १०५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार ग-यो । न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन र स्रोत–साधनको परिचालन क्षेत्रका विकृति विसंगतिको पहिचान र निराकरणको सुझावसहित समितिले २९ मंसिर २०७२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले सर्वोच्च अदालतमा समयमा इजलास नबस्ने र मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति रहेको विषय उठाएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाभित्र गरिने शुद्धीकरणको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्बाट गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको छ । परिषद्का पदाधिकारी इमानदार तथा कानुनको शासन र स्वच्छ न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने विषय उठाइएको छ ।
न्यायाधीश तथा कर्मचारीको पदस्थापन, काज र सरुवाको मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ । नराम्रा काम गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गरिनुपर्ने र कारबाहीको भयबाट विकृतिजन्य कामकारबाहीमा कमी आउने विषय उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनले उठाएका अधिकांश विषय आज पनि ज्यूँका त्यूँ छन् ।
कार्यान्वयनमै आएन लाल समितिको प्रतिवेदन
२०७३ सालमा गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा अदालती प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउनेबारे न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति बनेको थियो । तर सो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको बुझाइमा अदालतमा कुनै विवाद आउनेवित्तिकै न्यायालय सुधारका लागि भन्दै समिति बन्ने गरेको छ । विवाद साम्य भएपछि कार्यान्वयन पक्षमा पूरै बेवास्ता गर्ने हुने गरेको छ । उनका बुझाइमा पुरानै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेमा पटकपटक न्यायालय सुधारका लागि भन्दै समिति बनाउनु आवश्यक पर्दैन ।
स्वचालित पेसीमा बल्ल प्रयास
२०७५ सालमा पेसी स्वचालित बनाउने विषयमा अध्ययन भयो । न्यायिक नेतृत्वले गर्ने मुख्य काम पेसी सूची व्यवस्थापन हो । यही प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तत्कालै स्वचालितमा लैजान भनेको थियो ।
गोला प्रथाको प्रतिवेदन फुलकोर्टमा
१७ दिनअघि मात्र प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइएको कजलिस्ट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिले गोलाप्रथाद्वारा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सुझाएको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवदेन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकमा छलफल हुनै बाँकी छ । यो प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पनि जोड दिँदै प्राविधिक काममा समय लाग्ने भए गोलाप्रथा अपनाउन उपाय दिएको थियो ।
न्याय किनबेचमा न्यायाधीशकै संलग्नता !
न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति २०७८ ले न्याय किनबेचमा न्यायाधीश नै बिचौलिया बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतभित्र नाम चलेकै कानुन व्यवसायीसमेत बिचौलियाको रूपमा काम गर्ने गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापनमा अनियमितता हुने गरेको र बिचौलियाले हार्ने र जित्ने दुवै मुद्दा ठेक्का लिन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । साथै, यसअघिकै प्रतिवेदनको निरन्तरता दिँदै पत्रकार, पूर्वन्यायाधीश, न्यायाधीशका आसेपासे र ड्राइभरसमेत बिचौलियाको रूपमा खडा भएको उल्लेख छ ।
’प्रधानन्यायाधीशका कारण फैसलाकै कारण चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि सोबाट जोगिन समिति गठन गरेको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पनि छ,’ पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले भने, ‘यो समिति आवश्यकताकै कारण बनाइएको हो भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर प्रधानन्यायाधीशलाई छ ।’
अदालतभित्र न्यायिक कामकारबाहीमा ढिलाइ, न्यायिक प्रक्रियामा अनियमितता मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचारका कैयौं मुद्दाले अझै पालो पाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका एक नातेदार जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतले तदारुकताका साथ छिनोफानो मात्रै गरेन, तत्काल फैसलाको पूर्णपाठ पनि तयार पारेर अख्तियारलाई ‘पुनरावेदनमा नजाने’ भनी निर्णय गर्न सजिलो बनाइदियो । यही विषय औंल्याउँदै समितिले न्याय सम्पादनका क्रममा पनि समस्या देखिएको औंल्याएको हो ।
