श्याम गुप्ता,
बारा । चालु आर्थिक वर्षको लागि बाराको निजगढ नगरपालिकाले लगाउन तयारी गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी ठेक्का विवादमा परेको छ । नगरपालिकाले वन कार्यालय तथा चुरे संरक्षण तथा विकास समितिबाट सहमति नलिकन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर एक तर्फी रुपमा ठेक्का लगाउन तयारी गरे पछि विवाद सुरु भएको हो ।
विवाद भएपछि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा विकास समितिका भूगर्भविद् प्रेमनाथ पौडेल सहितको टोलीले निजगढ नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ ।
निजगढ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी ठेक्का लगाउने तयारी गरेपछि उत्पन्न विवादको निरुपण गर्न भनेर आएको टोलीले निजगढ नगरपालिका वडा–१ को धन्सार, वडा–३ को बगरे, वडा–४ को बकैया, वडा– १२ को भक्तलाल र वडा–१३ को शक्ति खोलाको प्रस्तावित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन क्षेत्रको निरक्षण र अनुगमन गरेको हो ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि लगाउने तयारी गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी ठेक्का विवादमा परेपछि टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको हो । नगरपालिकाले राष्ट्रिय वन तथा चुरे क्षेत्रमा पर्ने ५ वटा नदीहरुमा कानून विपरित आईईई प्रतिवेदन तयार पारेर ठेक्का लगाएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले विरोध जनाए पछि विवाद सुरु भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति बाराले विवाद निरुपण गर्न भनेर कार्यालयमा पत्राचार गरेको र प्रस्तावित उत्खनन् क्षेत्रको निरीक्षण र अवलोकन पछि तथ्याङ्क विश्लेशण गरेर निर्णयमा पुगिने राष्ट्रपति चुरेका भूगर्भविद प्रेमनाथ पौडेलले बताए । ‘नगरपालिकाले तयार पारेको आईईई रिपोर्ट र त्यसमा उल्लेख विवरण र कार्यालयको तथ्याङ्कबीच तुलनात्मक अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार पार्ने र सोही अनुसार उत्खनन् गर्न मिल्ने वा नमिल्ने निक्यौल हुनेछ ।’, उनले भने ।
नगरपालिकाले आईईई गरेर वन क्षेत्रमा पर्ने नदीमा गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन् तथा निकासी ठेक्का लगाएको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मन्जुर अहमदले बताए । ‘नगरपालिकासंग आईईई गर्ने र ठेक्का लगाउने कानूनी आधार पेस गर्न नगरपलिकालाई पत्राचार पनि गरेका छौं । वन तथा चुरेको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नदीमा सहमति नै नलिइ आईईई गरिएको छ ।’, उनले भने ।
के आधारमा ठेक्का लगाइएको हो सोको आधार खुल्ने कागज पत्र सहित आईईई रिपोर्टको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको र संघीय सरकारले जारी गरेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डले २०७७ को दफा ६ ले वन र चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने छैन भन्ने उल्लेख छ, भएता पनि निकाल्नु नै पर्ने भए सम्न्धित निकायबाट सहमतिसँग आईईई स्वीकृत गरेर मात्रै उत्खनन र निकासी गर्नु पर्ने पनि उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका सबै नदी वन र चुरे क्षेत्रअन्तरर्गत परेका छन् भने आईईई रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा ती निकायहरुसँग कुनै समन्वय र सहमति पनि नलिइएको वन कार्यालय प्रमुख अहमदको भनाई छ ।
डभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मन्जुर अहमद भन्छन् : ‘नगरपालिकाले कानून विपरित वन क्षेत्र भित्र पर्ने नदीमा पनि आईईई गरेर नदी जन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको हुदाँ ऐन नियम विपरीत भएको काम रोक्न कार्यालयले प्रकृया सुरु गरिसकेका छौं ।’
यता निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कुमार कार्कीले वन कार्यालयले असहमति जनाउनु अर्थपूर्ण नरहेको बताउँछन् । ‘कानून सम्मत रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी ठेक्का लगाएकोले वन कार्यालयले असहमति जनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।’, उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समिति बाराको बैठकले समेत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तथा विकास समिति तथा र वन कार्यालयबाट आईईई स्वीकृत गर्ने र आवश्यक सहमति लिएर मात्र ठेक्का लगाउनु पर्ने निर्णय गरेपछि नगरपालिकाले बोल पत्र पेस गर्ने समय सिमा २ साताको लागि थप गरेको हो ।
नगरपालिकाले इबिड मार्फत बोलपत्र पेस गर्न साउन १३ गते पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरेकोमा हाल भाद्र २५ गते सम्मको लागि बोल पत्र पेस गर्ने समय सिमा थप गरिएको छ । नगरपालिका कार्यालयले भने प्राविधिक कारणले मात्र बोल पत्र पेस गर्ने समय थपिएको जनाएको छ ।
