बिमल क्षेत्री,
रुपन्देही । बुटवलको पूर्व–उत्तरतर्फ रहेको हिलपार्क चुरे पहाड क्षेत्रमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले डेढ अर्वमा बिग वुद्ध पार्क निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर त्यहीँ पहाड लगातारको वर्षाले भासिन थालेपछि वुद्ध पार्क निर्माणमा अन्यौलता देखिएको छ । चुरे क्षेत्रमा वातावरणीय र भौगर्भिक असरलाई ख्यालै नगरी ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्नु भविष्यलाई गलत सावित हुने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले चेतावनी दिएको छ ।
चुरेलाई निकै संवेदनशील र कमजोर भू–बनोट मानिन्छ । यही कमजोर चुरे क्षेत्रमा वातावरणीय र भौगर्भिक असरलाई ख्यालै नगरी स्थानीय सरकारकै अगुवाईमा धमाधम ठूला भौतिक संरचना बनिरहेका छन् । ती स्थानीय तहहरुको सूचीमा बुटवल उपमहानगर पनि रहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विनै हिलपार्कमा डेढ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ‘बिग वुद्ध’ पार्क निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
करिब आठ मिटरको गोलाकार आधार संरचनामाथि ३५ मिटर उचाइको शाक्यमुनि वुद्धको प्रतिमा सहित , तीन तले भिक्षु गृह , एक तले क्याफेटेरिया ,एक तले शौचालय लागएतका संरचना निर्माण गर्ने योजनामा बुटवल उपमहानगर रहेको छ । पार्कमा यीबाहेक टेलिकम्युनिकेसन, सरसफाइ तथा ढल प्रणाली, पानी आपूर्ति लगायतका संरचना बन्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यही संरचना सहितको पार्क बन्ने स्थान भन्दा तलपट्टिको जमिन अहिले भासिन थालेको छ । हिलपार्कमा जमिन भासिंदा अरनिको पार्क क्षेत्रमा रहेको एउटा मन्दिर र सिढी भत्किएको छ । जमिन भासिन थालेपछि उपमहानगरले बनाउने भनेको बिग वुद्ध पार्कको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी चुरे क्षेत्रमा यसरी भारी संचनाहरु बनाउंदा चुरे क्षेत्र खल्बलिएर भविष्यमा पहाड नै पहिरो गएर सिंगो बुटवलको वस्ती खतरामा पर्ने विज्ञहरु औल्याउंछन् । चुरे क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन नगरी जथाभावी भारी संरचनाहरु बनाउन नहुने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका कार्यालय प्रमुख अजय कार्कीले बताएका छन् ।
पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील चुरे क्षेत्रमा जथाभावी भारी संरचनाहरु बनाइरहने हो भने यसले चुरे क्षेत्रको विनाश त हुन्छ नै । चुरे क्षेत्रमा जाने पहिरोले चुरे भन्दा तलका घना वस्तीमा ठूलो जनधनको क्षति र समथर तराई मरुभूमिमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न । यसतर्फ स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको बेलैमा ध्यान जानु अपरिहार्य छ ।