काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । गएको सोमबार असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
सोही निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार असार २९ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । संधिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि एक महिना भित्र प्रतिनिधिसभा बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यद्यपी देउवाले भने प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छैठौं दिनमा नै विश्वासको मत लिन लागेका छन् । यसलाई देउवाको चलाखी मान्न सकिन्छ । गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले एक महिनासम्म गठबन्धनलाई आफ्नो पक्षमा राख्न नसकेका आउन सक्ने सम्भावित परिणामलाई सोच्दै देउवाले विश्वासको मत लिन हतार गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका जम्मा ६३ सांसद रहेको भएपनि विजयकुमार गच्छदार बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा निम्बित छन् भने मोहम्मद आफताव आलम ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जेलमा छन् । यसरी देउवालाई हाललाई कांग्रेसका ६१ सांसदको समर्थन रहेको छ ।
त्यसैगरी देउवाले माओवादी केन्द्रका समामुख बाहेक ४८ सांसदको साथ पाउने पनि निश्चित छ । माओवादी केन्द्रका पनि विगतमा ५३ सांसद भएको भएपनि टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई एमालेमा लागेको भन्दै सांसदबाट निलम्बन गरिएपछि ४८ सांसद बाँकी रहेका हुन् ।
देउवालाई जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्षका १२ सांसदहरुको साथ पक्का छ । महन्थ ठाकुर पक्षका ५ सांसदले पनि ठाकुरको साथ छोडेर यादव पक्षमा आएपछि देउवाले जसपाबाट १७ सांसदको मत पाउने देखिएको छ । यसका साथै देउवाले जनमोर्चाका एक सांसद दुर्गा पौडेलको पनि मत पाउने छन् । स्वातन्त्र रुपमा निर्वाचित छक्कबहादुर लामाले पनि देउवालाई नै साथ दिने देखिएको छ । यी सबै जोड्दा देउवाले एक सय २८ सांसदको मत पाउने छन् ।
विश्वासको मत हासिल गर्नका लागि देउवाले आफ्नो पक्षमा एक सय ३६ मत पाउन आवश्यक छ । यस्तो अंक गणितमा देउवालाई ८ मत अपुग छ । सर्वोच्चमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन रिटमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेको माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदमध्ये ८ जनाले मात्रै पनि देउवालाई मत दिएमा विश्वासको मत पाउनमा देउवा सफल हुनेछन् । यसअघि नेता नेपालले देउवालाई मत दिने बताइसकेकाले नेपाल पक्षबाट कम्तीमा ८ मत पाउनेमा देउवा ढुक्क देखिन्छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गएको सोमबार धारा ७६को उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप नलाग्ने र कारबाही गर्न नपाउने व्याख्या गरेपछि नेपाल पक्षलाई देउवालाई विश्वासको मत दिन बाटो सहज भएको छ ।
