काठमाडौं, ७ कार्तिक । नेपालमा पहिलोपटक प्रदेशसभा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भए तापनि कानुन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा समस्या हुने भएको छ। संविधानको धारा १८३ मा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म प्रदेशसभाको बैठकका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार र कानुन निर्माण हुन सकेको छैन।
‘प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।’ तर, अहिलेसम्म प्रदेशसभाको बैठकका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार र कानुन निर्माण हुन सकेको छैन।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा। भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य सुरु भइसके तापनि प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कुनै काम सुरु गर्न नसकिएको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई नै प्रयोग गरिने भएको छ। त्यसका लागि संरचना व्यवस्थापनको कार्य सुरु भइसकेको छ,’ गौतमले नागरिकसँग भने, ‘तर प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी छैन। त्यसैले प्रदेशसभा सञ्चालनमा समस्या हुने भएको छ।’ उनका अनुसार प्रदेश राजधानी र सभा हलका बारेमा सरकारले निर्णय नगरिदिँदा संविधानबमोजिम सभा सञ्चालन हुन नसक्ने भएको छ।
डा. गौतम नेतृत्वमा गठित संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेशसभा एवं सचिवालयसम्बन्धी अध्ययन समितिले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचनाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएर सरकारलाई सहजसमेत बनाइदिएको थियो । ‘प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश व्यवस्थापिका भवनको नजिकै रहनुपर्दछ। सचिवालयले गर्ने काम र कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार सचिवालयको भौतिक संरचना तयार गरिनुपर्छ’, सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रत्येक प्रदेशमा सचिवालय भवन र प्रदेशसभा पुस्तकालयसमेतको व्यवस्था गरी आधुनिक प्रविधियुक्त गराइनुपर्दछ।
प्रदेशसभा भवन, सचिवालय, समिति कक्ष, पुस्तकालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा ३ महिनाअघिदेखि प्रारम्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ तर, उक्त प्रतिवेदनको सुझावबारे सरकार गम्भीर नहुँदा प्रदेशसभा सञ्चालनमा कठिनाइ हुने देखिएको सचिवालयको ठम्याइ छ।
प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचनलगत्तै प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि बजेट, प्रदेशसभा रहने केन्द्र, सभा हल, समिति कक्ष र कर्मचारी तत्काल आवश्यक पर्छ । तर, प्रदेशसभाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले संसद् सचिवालयसमक्ष चासो व्यक्त गरे पनि अन्य सरोकारवाला निकायले भने ध्यान दिएका छैनन्।
सो समितिले प्रदेशसभा सदस्यको तलबभत्ता शीर्षकमा वार्षिक १ अर्ब ६८ करोड ८० लाख र सचिवालय सञ्चालनका लागि ९३ करोड २० लाख रकम खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ‘७ वटा प्रदेशसभाको भवन, समिति कक्ष तथा प्रदेशसभा सचिवालय, पुस्तकालय र संसदीय दलका कार्यालय निर्माणका लागि छुट्टै पुँजीगत खर्च आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्थायी रूपको भवन निर्माण नहुँदासम्म अन्य भवनमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्दा आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधारका लागि थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ।’
प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ४७ कर्मचारी आवश्यक पर्ने औँल्याइएको छ। प्रदेशसभाबाट नियुक्त हुने प्रदेश सचिवको नेतृत्वमा सचिवालय सचिव, सहसचिव २ जना, उपसचिव वा सोसरहका ७ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरहका १२ जना, नायब सुब्वा वा सो सरहका १७ जना, खरिदार वा सोसरहका ६ जना र श्रेणीविहीन कर्मचारीसहित ४७ जना कर्मचारी नियुक्ति गरिनुपर्छ। तर, दुई महिनापछि सञ्चालन हुने प्रदेशसभाका लागि हालसम्म १ जना कर्मचारी पनि नियुक्त गरिएको छैन।
प्रदेशसभामा कार्यव्यवस्था महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, योजना महाशाखा, प्रदेशसभाका समिति सचिवालय रहनेछन्। प्रदेशसभामा ४ वटा संसदीय समिति रहनेछन्। जसअनुसार अर्थ उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता समिति, कृषि वन जलस्रोत, शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार र पूर्वाधार समिति, कानुन संसदीय मामिला र प्रादेशिक व्यवस्था समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहनेछन्। त्यसका लागि प्रदेशसभामा छुट्टाछुट्टै कार्यालय र बैठक कक्षसमेत आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेशसभा प्रमुखको पारिश्रमिक ऐनबाहेक अन्य कुनै कानुन निर्माण गरिएको छैन। प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र नियमावली अझै बनेको छैन। ‘प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र पदाधिकारी एवं सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन, प्रदेशसभाका सचिवको योग्यता, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन, प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐन र नियमावली निर्माण सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित प्रदेशसभा सचिवालयले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘कम्तीमा प्रदेशको राजधानी र सभा हलका बारेमा सरकारले निर्णय गरिदिएमा संसद् सचिवालयलाई पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज हुन्थ्यो,’ प्रवक्ता गौतमले भने। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ।
