काठमाडाैं । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ दलले समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए । त्यसमध्ये २५ दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा १२२ दलले समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए । आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका दर्ता भएका ८८ मध्ये ४५ दलले समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ४५ दलले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । ८८ मध्ये नेकपा संयुक्त, चुरेभावर, अखण्ड नेपाल लगायत केही दल अन्य ठूला दलमा विलय भएपछि संख्या घटेको हो । आइतबार मध्यरातसम्म दलहरू आयोगमा बन्दसूची बुझाउन बसेका थिए।
आयोगको समानुपातिक निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आइतबारबाट १४ कात्तिकसम्म बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारको नाम दलहरूले सच्याउन पाउनेछन् । दलहरूले संशोधित नामसहितको बन्दसूची ६ देखि १२ कात्तिकभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनअन्तर्गतको प्रत्यक्ष निर्वाचनको मनोनयन ५ कात्तिकमा भएकाले प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्नेछ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार १३ कात्तिकसम्म उम्मेदवारले आफ्नो नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ र १४ गते आयोगले सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनेछ । फिर्ता लिन चाहेको उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिई दलले १५ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ।
आयोगले १७ कात्तिकमा बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्नेछ। ती नामावलीमा १८ देखि २५ कात्तिकसम्म दाबी–विरोध गर्न पाइनेछ भने २ मंसिरमा हटाइएका उम्मेदवारको नाम सूचना सार्वजनिक गर्नेछ । ३ मंसिरमा बन्दसूचीको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक हुनेछ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐतिहासिक दिन भएको दाबी गरे । उनले समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूची बुझाउन दलहरूको उत्साहपूर्ण सहभाागिताले मंसिरको निर्वाचन सफल हुने बताए ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि ५० हजार र प्रदेश सभाका लागि २५ हजार रुपैयाँका दरले दलहरूबाट धरौटी रकम लिएको थियो। समानुपातिक निर्वाचनमा निर्वाचित नहुने दलको धरौटी भने जफत हुनेछ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
