सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार दिएको एउटा फैसलाले मुलुकको सुशासन र स्वच्छ प्रशासनको यात्रामै गजबार तेस्र्याईदिएको छ । मुलुकमा जसले जतिसक्यो भ्रष्टाचार गरे हुने भन्ने खालको सन्देश दिनेगरि अदालतको फैसला सार्वजनिक भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नका लागि अपनाउँदै आएका अनुसन्धानका प्रकृयामाथी नै सर्वोच्च अदालतले प्रहार गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारणका लागि गर्दै आएको स्टिङ अपरेशनका माध्यमबाट गरिने कारवाही अमान्य हुने फैसला गरेसँगै अख्तियारले अब के गर्ने भन्ने कौतुहलता बढेको छ । यसैगरि स्टिंग अपरेशनकै माध्यमबाट फेला परेका भ्रष्टाचारका झण्डै चार सय मुद्दाहरु नै यतिबेला खारेजीको प्रकृयामा जाने भएकाछन् । अदालतमा कारवाहीकै प्रकृयामा रहेका ति मुद्दामा प्रतिवादी बनाईएकाहरुमा भने सर्वोच्चको यो फैसलासँगै उत्साह थपिएको छ ।
अख्तियारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाएर घूस ‘अफर’ गर्ने र आफैं घूस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने ’स्टिङ अप्रेसन’ले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पु¥याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध समेत हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस ९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए । सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै गत बैशाख ८ गते प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधिशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अख्तियारले गर्दै आएको उक्त स्टिङ अपरेशनलाई अमान्य ठहर गरिदिएको हो ।
आयोगले गर्ने यस्ता स्टिंग अपरेशनले केही विकृती भने नभित्र्याएको हैन । सामान्यतः यस्तो अपरेशनको शिकार तल्लो तहका कर्मचारीहरु मात्रै हुँदै आएका थिए भने कतिपय प्रकरणमा यसलाई शत्रु साँध्ने हतियारका रुपमा समेत अख्तियारमा रहेका कर्मचारीहरुले उपयोग गर्दै आएको गुनासो समेत नसुनिएको हैन । बिगत लोकमान सिंह कार्कीका समयबाट अख्तियारले अबलम्बन गरेको यो अनुसन्धानको शैलीले कहिंकतै ठुला काण्ड मच्चाउने उच्च पदस्थ कर्मचारी वा राजनैतिक तहमा रहेका पदाधिकारीमाथी अपराध अभियोजन गर्नैै सकेको थिएन ।
निजामती सेवाका खरिदार, सुब्बा, पियन, स्कुलका मास्टर र स्थानीय निकायका वडा अध्यक्ष र सदस्यबाहेक ठुला कर्मचारीलाई यस्तो ट्«यापमा पारेको उदाहरण अख्तियारसँग बिरलै पाईन्छ । तर यसो भन्दैमा अख्तियारले अभियोग नै प्रमाणित गरि अदालतमा पेश गरेका मुद्दा नै प्रभावित हुने गरि सर्वोच्चको फैसला आउनुलाई भने बिडम्बना नै मान्नु पर्ने हुन्छ ।
अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै यतिबेला अख्तियारको हात खुट्टा बाँध्ने काम पनि भएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको अख्तियारप्राप्त ब्यक्तीले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरि गर्ने अपराधलाई नियन्त्रण गर्नैका लागि नेपालको संविधानले नै परिकल्पना गरेको आयोगलाई विस्तारै पंगु बनाउँदै लगिएको छ ।
आयोगमा हुने नियुक्तीमा राजनैतिक भागबण्डाको संस्कृती हावी भएकै कारण दलहरुलाई बिलो छुट्यानु पर्ने भएपछि आयोगका कामकारवाहीमा निष्पक्षता र स्वचछताका सवालमा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएकाहुन् । योसँगै विस्तारै उसको कार्यक्षेत्रको दायरा समेत सिमित बन्दै गएकाले अख्तियारको औचित्यलाई लिएर पनि प्रश्न नउठेको हैन । पछिल्ला दिनमा अख्तियारले सरकारका नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउँने, सेनाभित्रका लठिभद्रलाई कोट्याउनै नपाउँने, न्याय क्षेत्रमा चिहाउनै नपाउने, नीजि क्षेत्रलाई छुनै नमिल्ने भनेर उसलाई सानो घेरामा सिमित गरिएको छँदै थियो । तर अहिले त अदालतको आदेशले अख्तियारले निजामती प्रशासनमा प्रवेश गर्दा समेत सोच्नु पर्ने बनाईदिएको छ । प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेर राज्यको श्रोत र साधन लुट्न पल्केकाहरुलाई भने अदालतको यो फैसला अजश्र आशीवार्दको श्रोत बनेर आईदिएको छ ।
अख्तियारले स्टिङ अपरेशन गरी विभिन्न कर्मचारी तथा अख्तियारप्राप्तहरुलाई रंगेहात समात्ने गरेको थियो । र यसैका आधारमा अभियोगपत्र तयार गरि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको थियो । अख्तियारले यस्तै अपरेशनका आधारमा तयार गरेर अदालतमा दर्ता भई विचारधीन स्थितीमा रहेका चार सय मुद्दाहरु समेत प्रभावित बनेका छन् । संवैधानिक ईजलासले बुधबार सुनाएको फैसलाले, ‘हाल मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम भइनसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली २०५९ को नियम ३० को प्रावधानअनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भएकाले सो तर्फ थप उल्लेख गरिरहनु परेन।’भनेर विचाराधीन मुद्दा समेतलाई फैसलाको घेराभित्र राखेर अदालतले ति सबै मुद्दा खारेजीको समेत बाटो खोलिदिएको छ । र अख्तियारले भ्रष्टाचारीका रुपमा डामेकाहरु पनि अब छाडा साँढेकारुपमा समाजमा शानका साथ विचरण गर्ने छन् ।
