काठमाडौँ, २२ ससोज । अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर बरामद भएकामा आन्तरिक राजस्वको अनुसन्धान स्टिकर झिकाउने मदिरा उद्योगसम्म पुगेको छैन। भन्सार र प्रहरीले पक्राउ गरी पठाएका पाँच जना अभियुक्तसँग धरौटी माग गर्नुबाहेक आन्तरिक राजस्वको वीरगन्ज कार्यालयले सफलता पाएको छैन।
प्रयोगकर्ता मदिरा उद्योगलाई बचाउन अनुसन्धान फितलो पारिएको शंका मदिरा उद्योगीले गर्न थालेका छन्। अनुसन्धान मदिरा उद्योगसम्म नपुगेको मात्र हैन, धरौटी माग गरिएका एक अभियुक्त नै सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत झण्डै छुटिसकेका थिए।
धन्न प्रहरीले सरकारी छाप किर्ते गरेको अभियोगमा थप अनुसन्धान गर्न उनलाई हिरासतमै राखेको छ। आन्तरिक राजस्वको वीरगन्ज कार्यालयले असोज १७ गते पाँचैजनासँग जनही ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो।
भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतले अभियुक्त विनोद गुप्तालाई धरौटी नलिई रिहा गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो। पर्सा प्रहरीले हिरासतमुक्त नगरी भोलिपल्टै पर्सा जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिई सरकारी छाप किर्तेको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
‘अन्तःशुल्कको स्टिकर सरकारी छाप भएकाले यसको नक्कली रूप सरकारी छाप किर्ते होु, पर्साका प्रहरी प्रमुख सुदीप गिरीले भने। बाँकी चारजना अभियुक्त वीरेन्द्र महतो, कुलप्रसाद राजभण्डारी, प्रकाश घिमिरे र राजकुमार भण्डारी पर्सा कारागारमा छन्। आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ।
