प्रजातन्त्रको मूल मर्म भनेको विधिको शासन हो । त्यसो त सबैको यसमा एकमत नै देखिन्छ । तर जब प्रतिकूल सन्दर्भ र अवस्था देखिन्छ, तब जिम्मेवार पक्ष पनि विचलित देखिदारहेछन् भन्ने व्यवहारले देखाउन थालेको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा प्रजातन्त्र अगाडि बढ्ने हो । प्रजातन्त्रको निमित्त स्थापित यी संस्थाहरु संचालन गर्ने पात्र र प्रवृत्तिबाट यसको सुन्दर पक्ष र कुरुप पक्ष देखिने हो ।
संविधान ऐन, कानून, संस्था संगठन राम्रो भएर मात्र हुने रहेनछ, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त पात्र र प्रवृत्तिको हुने रहेछ । अहिले नेपालमा विचित्र प्रकारको राजनीतिक परिदृष्यबीच पात्रहरुको चर्चा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विघटित संसदको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । त्यस्तै दल सम्बन्धी मुद्दा निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन छ । तर दुबै संबैधानिक निकायहरु त्यसले नै जन्माएको पात्रहरुको चौतर्फी घेरामा बन्दी गरिँदैछ ।
स्वतन्त्र निर्णय गर्नको निमित्त प्रतिकूल वातावरण श्रृजना गर्ने काम चौतर्फी रुपमा हुँदैछ । आफूले नेत्तृत्व गरेर आएको निकाय आफ्नो ठाउँमा अर्काे व्यक्ति चयन हुने वित्तिकै अविश्वासी कसरी हुन गयो ? राय र सल्लाह दिनेहरुलाई अहिले तत्तत् निकायहरुमा काम गर्ने प्रमुख व्यक्तित्वहरु न्याय निरुपण र निर्णय प्रकृयाको निमित्त असक्षम छन जस्तो व्यवहार हुनु सर्वथा गलत प्रवृत्ति हो ।
चार पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, र शुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य नै निकालेर सर्र्वाेच्च अदालत माथि खनिन पुगेसंगै पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु निलकण्ठ उप्रेतीदेखि डा.अयोधीप्रसाद यादवसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय यस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तो हुनुपर्छ भन्दै संचार माध्यमहरुमा बकबकाउन थाल्नु कति नैतिक आचरणयुक्त काम हो ? के यी व्यक्तित्वहरु राजनैतिक प्रकृतिका हुन ? राजनीतक दलहरुले राजनीतक भावना अनुसार आफ्ना कुराहरु आफ्नो पक्षमा होस भन्ने चाहनु ठूलो कुरा होइन ।
कार्यपालिका पनि राजनीतिक निकाय भएकाले यसले पनि आफ्नो पक्षमा निर्णयको आशा गर्नु अप्राकृतिक होइन । तर संबैधानिक निकायका प्रमुखहरु राजनैतिक त होइनन नि । यी व्यक्तित्वहरुप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा पदमा रहेपनि वा नरहेपनि देखिने गर्दछ । यी व्यक्तिहरु राज्यको हुन सक्नुपर्ने हो, तर विडम्बना, यी व्यक्तिहरु पनि पार्टीका पात्र जस्ता देखिँदैछन । वौद्धिक जमात राजनीतिक पार्टीका पात्रहरु जस्तो मौसम अनुसारको बरबराउनुले देशलाई निकास दिंदैन । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अदालतले निर्णय दिनै पर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित संबैधानिक निकायहरुले पनि कानूनद्धारा प्रदत्त सिमा भित्र रहँदै यथोचित निर्णय दिनै पर्ने हुन्छ । निर्णय प्रकृया जस्तो आउँदा पनि एक न एक पक्ष असन्तुष्ट रहन्छ नै । असन्तुष्ट पक्ष न्याय निरुपण निकायप्रति असंवेदनशील हुनु र सडकमा उफ्रिनु प्रजातन्त्रको निमित्त सुहाउँदो विषय हुँदै होइन । संवैधानिक निकायहरुमा काम गर्ने वरिष्ठतम व्यक्तित्वहरुका निमित्त पदमा रहँदा या नरहँदा पालना गनुपर्ने आचार संहिताको यथोचित व्यवस्था नहुनाले पनि अहिलेको अराजक अवस्था आएको हो भन्ने आम बुझाइ छ । सम्बन्धित पक्षले यथासिघ्र ध्यान दिनुप¥यो ।
देशका संबैधानिक निकायका प्रमुखहरुलाई पदीय मर्यादामा रहँदा वा निवृत्त भइसकेपछि पनि उपयुक्त कानूनी आचार संहितामा बाध्न सक्नु प¥यो । अराजकतै अराजकताको बीच देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोरी सक्यो । राज्य संयन्त्रको कुनै पनि निकायहरु, जनताको आँखामा असक्षम जस्तो देखिइरहेको परिपे्रक्षमा त्यस्ता निकायहरुमा रहेका पात्रहरुले गलत प्रवृत्ति प्रर्दशन गर्दा जनतामा अरु थप निराशाको वातावरण बन्न त गएको छैन ?
राजनीतक पार्टीहरुले पनि कसैले बोलेको कुराले आफूलाई फाइदा हुने देखेर त्यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । गलत कुरा जहिले पनि गलत नै हुन्छ । हतियार अर्काेको पक्षमा मात्रै चल्ने गर्दैेन, त्यहि हतियार भोलि आफ्नो लागि पनि प्रयोग भइदियो भने के होला भनेर सम्बन्धित पक्ष जागरुक हुन सक्नुपर्छ । खेलको नियम अनुसार खेल अघि बढ्ने हो । जित हार पनि खेलको नियम अनुसार नै हुनुपर्छ । अनि मात्र दर्शक दीर्घामा रहनेको लागि अनुपम क्षण बन्न जान्छ । नियम मिचेर जितेको जितले कसैलाई पनि सन्तुष्टि दिंदैन । त्यतिमात्र होइन त्यसले भविष्यलाई समेत निरासामा परिणत गर्दछ ।
