सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवादले मुलुकलाई नै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ । राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर जनमत बटुलेको नेकपा भित्र सत्तालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर चर्किएको शक्ति संघर्षले अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि जित्दाजित्दै हारेको अवस्थामा पुगेको छ । संविधान जारी भएपछि सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा जनताले अपार आशा र भरोसा राखेर नेकपालाई मतदान गरेका थिए । यस क्रममा संघीय संसद्मा नेकपाले दुई तिहाई हाराहारी जनमत प्राप्त गरेको थियो ।
सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको एकल बहुमतको सरकार बनाउन जनताले मतदान गरे । प्रदेश २ मा पनि नेकपा सरकार बनाउने गरी जनमत प्राप्त नगरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन सफल भयो । सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये बहुमत स्थानमा नेकपाकै स्थानीय सरकार कायम छन् । जनताले यसरी विश्वास गरेको नेकपा जनभावना अनुरुप चल्न नसकी शक्ति संघर्षमा फस्दा आज चकनाचुर हुने अवस्थामा पुगेको छ । आज आफ्नै सरकार ढालेर नेकपाका नेताहरु विपक्षीको सहारामा नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा देखिएका छन् ।
नेकपाको यो अवस्था हुनुमा पार्टी भित्र उत्पन्न किचलो नै जिम्मेवार भएकाले कसैलाई दोष दिन सक्ने अवस्था छैन । विगत एक वर्षदेखि नेकपा जनताका समस्यामा भन्दा आन्तरिक किचलोमै धेरै समय खर्चिरहेको छ । मुलुकलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु पर्ने अनेकौं कामहरु गर्न पार्टीले कुनै ध्यान दिन सकेन । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण मुलुक अस्तव्यस्त भैरहँदा नेकपा जनताका समस्यामा केन्द्रित हुनै सकेन ।
नेकपाका जतिपनि बैठकहरु बसे, त्यहाँ जनताले भोग्नु परेको महँगी, बेरोजगारी जस्ता तमाम समस्यामाथि छलफल भएको पाइएन । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदा र व्यापार व्यवसाय तहसनहस हुँदा नेकपा भित्र छलफलको लागि मुख्य विषय बन्न सकेन । बरु पार्टी भित्र खडा भएका बहुध्रुवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चट्पटाउन नदिने गरी घेराबन्दी मात्रै गरिरहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था मुलुकले व्यहोर्नु प¥यो ।
एकातिर पार्टीले निर्वाचनमा जनतासमक्ष जाँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको परिकल्पना गरी भोट माग्ने काम गरेको थियो । संविधान निर्माणकै क्रममा प्रत्यक्ष कार्यकारीको शासकीय स्वरुपमा बहस गरेको नेकपाले नेपाली कांग्रेससँगको सम्झौतामा संविधान ल्याउनु परेका कारण आफ्नो एजेण्डालाई थाँती राखेको बताएको थियो । निर्वाचनका बखत आफूले दुईतिहाई बहुमत ल्याउन सके संविधान संशोधन गरेर मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको शासकीय व्यवस्था कायम गर्ने घोषणा नेकपाका नेताहरुले गरेकै हुन् ।
तर सोही एजेण्डाका आधारमा पार्टीले दुईतिहार नजिक जनमत प्राप्त गरेको अवस्थामा आफ्नै चुनावी एजेण्डालाई बिर्सेर आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्दा नै अहिले नेकपाका नेताहरु बिलखबन्दको अवस्थामा पुग्नु परेको छ । नेताहरुले पार्टी एकत्रित रहेकै अवस्थामा आफ्नो चुनावी एजेण्डालाई सम्झेर प्रधानमन्त्रीलाई सशक्त बनाउन कसरत गरेको भए आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा पनि लागु हुने र मुलुक एकल नेतृत्वको अवस्थामा जान सक्ने थियो ।
व्यवस्था परिवर्तन गरिएको तर नेतृत्व स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएर अघि बढ्न सकिएको भए, मुलुकले संकटबाट निकास पनि पाउने थियो । तर नेकपाका नेताहरु आफूआफू बीचको झगडामा लिप्त हुन पुग्दा न एकल नेतृत्व स्थापित भयो, न त राजनीतिक स्थिरता नै कायम हुन सक्यो ।
उल्टै प्रतिनिधि सभा भंग भएर मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन पुग्यो । लोकतन्त्रमा सधैं विधि र पद्धतिका नाममा गरिएको सत्तामुखी गनगनले अन्ततः नेकपालाई विघटनको दिशातर्फ उन्मुख गराएको घटनाबाट नेताहरुले पाठ नसिक्ने हो भने आगामी दिन झनै कष्टपूर्ण नहोला भन्न सकिन्न ।
