ईमाउन्टेनटीभी संवाददाता
काठमाडौं, २८ मंसिर । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि पूर्व प्रशासकहरु प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । यी निकायको नेतृत्व पूर्व प्रशासकलाई नै दिनुमा योग्यताको विषयलाई मुलकारण मान्ने गरिएको छ ।
तर सत्तानिकट सम्बन्धका कारण ती पूर्व प्रशासकले लाभको पद पाउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । हाल संवैधानिक निकायमा ४५ पद रिक्त अवस्थामा रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, लोकसेवा आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायतका निकायमा प्रमुखसहितको पद खाली रहेको हो ।
सोहीकारण यी निकायमा नियुक्तीको सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार लागि संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनु भएको थियो । तर आइतबारको बैठक स्थगित भएको छ । आइतबारको बैठक स्थगित भएपनि आगामी दिनमा बैठक बसेर यी निकायमा नियुक्ति गर्ने बाटो भने खुलिसकेको छ ।
तर संवैधानिक परिषद्ले यी निकायमा नियुक्तिका लागि पूर्व प्रशासकलाई प्राथमिकतामा राख्ने अभ्यास रहेको छ । यसरी पूर्वप्रशासक प्राथमिकतामा पर्नुको कारण भने नेताप्रति बफादारिता मुलकारण रहेको बताइन्छ । पूर्व ऊर्जा सचिव हरेराम कोइराला पूर्व प्रशासकलाई संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्दा शासकहरुलाई निर्णय गराउन सहज हुने भएकाले बढी रोजाइमा पर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो–‘गुट र पार्टीबाट नियुक्ति भएपछि उनीहरुको चाहाना अनुसार काम हुनु सामान्य हो । त्यसैले पूर्व प्रशासक पहिलो रोजाइमा पर्छन ।’
संवैधानिक निकायहरुमा पूर्वप्रशासकहरु नियुक्त हुनुमा उहाँहरुको अनुभव, योग्यता र क्षमता पनि जिम्मेवार बन्ने गरेको पूर्वप्रशासक जनकराज जोशी बताउनु हुन्छ । केही हदसम्म संवैधानिक व्यवस्थाले पनि सवैधानिक निकायहरुमा पूर्वप्रशासकलाई नियुक्ति गर्न भूमिका खेलेकोे उहाँको भनाइ छ ।
‘केही हदसम्म हाम्रा संवैधानिक व्यवस्था पनि भूमिका खेल्छन । अर्को कुरा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता हेर्दा पूर्व प्रशासकमा मात्र भेटिन्छन्’–उहाँले भन्नुभयो–‘त्यसैले संवैधानिक निकायमा पूर्व प्रशासक रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।’
संवैधानिक निकायहरुमा भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिदा संंवैधानिक निकालयले स्वत्रन्त्र रुपमा काम गर्न नसकेको संविधानविद् डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना बताउनु हुन्छ । चाकरी र नेताका ढोका चाहार्नेलाई नियुक्ति गर्दा योग्यता भएका व्यक्ति ओजेलमा पर्ने गरेको उहाँको दाबी छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘चाकरी गर्ने, नेताका ढोका चाहार्नेहरुको मात्र नियुक्ति हुँदा योग्यता क्षमता र व्यवसायीक क्षमता भएका व्यक्ति ओजेल पर्दै गएका छन् । जसका कारण संवैधानिक निकायहरुले स्वत्रन्त्र रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।’
राज्यलाई दत्यचित्त भएर सेवा गरेको पूर्वप्रशासकलाई उहाँहरुको मेहेनत, क्षमता र योग्यताको कदर गर्दै संवैधानिक निकायहरुमा पुनः नियुक्त गर्नु आफैमा राम्रो काम हो । तर नेताहरुसँगको निकट सम्बन्धका कारण नै संवैधानिक निकायजस्तो स्वत्रन्त्र क्षेत्रमा कार्यकर्ता भर्ति गर्नेकामको भने आलोचना हुने गरेको छ ।
