काठमाडौं, २० कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ माग गरेको छ । सबै नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्नु भनी गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
त्यो आदेशविरुद्ध सरकारले केही निश्चित वर्गबाहेक अरुको हकमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
त्यही निवेदनमाथि बिहिबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ? नगर्ने भए एक साताभित्र लिखित जवाफ दिनु’ भनी आदेश गरेको हो ।
अब स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ ।
