काठमाडौं, २१ साउन । करीव दुई महिनादेखि निरन्तर जारी नेकपाको विवाद केवल विवादमा नै सीमित हुँदै गएको छ । मुख्यत प्रधानमन्त्रीसँग रहेको दुई वटा पदलाई लिएर भएको यो विवादमा निकासको कुनै संकेत छैन । अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको खुमलटार–बालुवाटार यात्रा जति लामो भएपनि त्यो अर्थपूर्ण हुने देखिएको छैन । बरु यसले स्वयं प्रचण्डलाई दिनप्रतिदिन कमजोर सावित गर्दैछ । खुमलटार र बालुवाटारको दैनिक जस्तो आवागमनबाट निस्किन नसकेको निकासको लागि सहयोगीको भूमिकाको खोजी गर्दै अब भैंसेपाटीसम्म आवागमन हुने गरेबाट एक क्रान्तिकारी नेता कतिसम्म निरीह बन्दै गएको देखिन्छ भने, शितल निवास छिर्नलाई पनि परिवन्दको संकेत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रत्येक बैठकमा थपिने विवादको थप एजेण्डा र घम्साघम्सी भएको भन्ने समाचार जति बाहिरिएपनि विपक्षीहरुले समेत तारिफ गर्नुपर्ने दृढ अडान भएका नेतामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थापित गर्दै लगेको छ । सरकारले गर्ने नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता सरकारका नितान्त आफ्ना कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने कामलाई पनि किन सोधनी भएन भनेर बखडा सृजना गर्ने परिपाटीले सरकार र पार्टीमा सन्तुलन कायम हुन सक्दैन । यस्ता कार्यहरु कानुन सम्मत् छैन भने, त्यसको निरुपण न्यायिक क्षेत्रबाट खोजिनु पर्छ । सबै नेताहरु प्रधानमन्त्री भन्दा माथि रहेर यस्ता कुराहरुमा बखेडा झिक्दै जाने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, भविष्यमा बन्ने अन्य कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने अवस्था आउँदैन ।
देश र जनमुखी पार्टीको संघर्षशील नेताको रुपमा स्थापित कमरेड प्रचण्ड यति कमजोर हुँदै गएकोप्रति स्वयंम उहाँका निकटस्थहरु नै आत्मग्लानी महसुस गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । इतिहास बनाएको मान्छे, पदको निमित्त यति लालसी किन भएको होला ? भन्ने जनस्तरमा आवाज उठेपछि आफ्नो बचाउ आफैं गर्दै यो विवाद पदको निमित्त नभएको भनी स्पष्टिकरण दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर जनताले पद बाहेक वर्तमान विवादको कुनै चुरो अहिलेसम्म भेटेका छैनन् । बेलाबेलामा पार्टी फुट्नेसम्मको धम्कीहरु दुबै पक्षले दुबै पक्षलाई दिने गरेतापनि त्यो जोखिम उठाउन दुबै पक्ष तयार छैनन् ।
किनभने, नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा फुटाएर जानेसँग नेता मात्र हुने र जनता चाहीं चोइटिनेसँग नजाने कारणले गर्दा स्वयं पार्टी फुटाएको जोखिम लिन दुबै पक्ष तयार छैनन् । दुबै पक्षको चाहना पार्टी चोइटिदिए हुन्थ्यो र अर्काे पक्षले चोइटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो रहेको देखिन्छ । सानो सानो विवादमा पनि पार्टी फुट्ने क्रम सामान्य बन्ने गरेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई हेर्दा यस्ता प्रकारका अवस्थाहरुमा हुने टुटफुटका घटनाहरु प्रायः सामान्य रुपमै लिने गरिन्छ । तर फुटबाट कहिल्यै शक्ति आर्जन गर्न नसकिएको विगत सम्झिने कार्यकर्तापंक्ति भने पार्टी फुटको पक्षमा देखिएका छैनन् । देश महामारीले आक्रान्त छ । भारतसंग भइरहेको विवाद जहाँको तहीं छ । जनजीविकाको कुरा कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ ।
यी सबै कुराहरु पार्टी नेतृत्व बीचको एजेण्डा बन्न सकेको छैन । बाढी, पहिरो, डुवानप्रति यी नेता गणहरुलाई कुनै चासो नै छैन । सरकारलार्ई यी जनतासँग सम्बन्धित विषयहरुमा निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने निर्देशनात्मक दवाव सहितको पार्टी निर्णय गर्नेतर्फ कुनेै सोच छैन । मात्र चाहिएको छ, प्रधानमन्त्रीको पद । पद प्राप्तिको वास्तविकतासंग जोडिएको विषय भएको हुनाले जनस्तरमा भने यो प्रवृत्तिलाई मन पराउने कोही देखिएका छैनन् । त्यही कारणले पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो अडानमा रहन सक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।
बाँकी नेतृत्व नाम मात्रको शक्ति संघर्षसंगै रक्षात्मक अवस्थामा पुगिरहेका छन् । औचित्यहीन र उराठलाग्दो यो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? निकास के होला ? यी नेतृत्वहरु कसरी समेटिएलान ? या नसमेटिएलान ? थुप्रै अडकलबाजीहरु पार्टीपंक्ति भित्र र बाहिर गर्ने गरिएको छ । तर सरकार र पार्टीमा यो वादविवादले अशुभ संकेतको लक्षण भने विस्तारै टर्दै गएको छ ।
यही क्रम अगाडि बढ्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक नेताको रुपमा पार्टीमा स्थापित हुनसक्ने लक्षण देखिंदै गएको छ । संधैभरी भागबण्डा र खिचातानीको राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भएका नेपालीहरुका लागि यो एउटा सुखद अवस्था पनि हुन जाने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।
