काठमाडौं, २६ असार । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा नियामक निकायलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय संसदको अर्थ समितिले गरेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकले सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजक रहेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै बैंकलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गर्ने जिम्मा नियामक निकायलाई नै दिएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही विषयमा संशोधन सहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीले गरेको व्यवसाय भन्दा राम्रो गरी सेवा दिन सक्छन भने अहिले नै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदा समितिलाई कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ नियामक निकायले दिने गरी बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
समितिले परित गरेको उपसमितिको प्रस्तावमा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरुको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुगर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ । समिति सभापति दाहालले सानो कम्पनी भएपनि नेप्सेमा सूचीकृत गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा समेत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढाउनका लागि ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिने कुनैपनि निजी कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने परिमार्जन गरी १ अर्ब सम्मको कारोबार हुने कम्पनीहरु अनिवार्य पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भई नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने निर्णय अर्थसमितिले गरेको छ ।
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ११ प्रश्नको सम्बोधन भएपछि मात्र बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने उल्लेख भएपनि सर्तहरु पुराभएपछि मात्र दिन सकिने व्यवस्था भएकाले कहिले सम्म प्रश्नको जवाफ दिने र लाइसेन्स दिने भन्ने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरुले धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढाउन पहिला ठूला कम्पनी, त्यसपछि मध्यम स्तरका र अन्तिममा साना कम्पनीलाई साधारण शेयर जारीगर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका थिए ।
