सम्पादकीय
काठमाडौं, १८ असार । भारतले हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई र नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग गरिएको विषयले तरंगित बनाएको नेपाली राजनीति वृत्तलाई मध्यनगर गर्दा, जो कोहीले पनि स्पष्ट अनुभव गर्छ कि, नेपाल भित्र भारत कसरी व्याप्त छ ।
छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट नै विभाजित, नेपाली सत्ता राजनीतिबाट नेपाली जनताले के बुझिरहेका छन भने, यी देशका प्रमुख भनिएका पात्रहरुलाई कसरी आफ्नो एजेण्डामा बोल्न छिमेकीले विवश पार्दाे रहेछ । प्राविधिक रुपमा पार्टी भित्र रक्षात्मक देखिनु भएका प्रधानमन्त्री ओली, जनमतमा भने बलिया देखिएका छन् । तर पार्टी भित्र बलिया भनिएका नेताहरु जनआक्रोसको अगाडि रक्षात्मक बन्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको राम्रो कामको कारण जनताले साथ दिएको भन्ने हो भने, एक दुई वटा निर्णय भन्दा बाहेक खासै ठूलो काम वर्तमान सरकारले गर्न सकेको देखिंदैन ।
यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित एक दुई वटा निर्णयलाई समातेर बाँकी सबै भुल्न सक्ने नेपाली जनताको राष्ट्र प्रेम कति शक्तिशाली रहेछ भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । आज प्रधानमन्त्री एक्लै छन भनिएको छ । टोलटोलमा नेताहरुद्धारा मोर्चा बन्दी गर्दै बैठकहरु बसिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि झुकाउने भन्ने प्रस्तावहरु पनि पास भइरहेको छ । तर यही बैठकहरु राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि भइदिएको भए, कोरोनाबाट आक्रान्त जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित भइ दिएको भए, भारतसँगको सीमा नियमित गर्नुपर्छ भन्ने भइदिएको भए, नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित हुन ढिलाई भयो भनी दिएको भए, सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर बैकल्पिक एजेण्डा सहित छलफल भइ दिएको भए, पक्कै पनि जनताको चासो र साथ हुने थियो ।
तर ति बैठकहरु मूलतः छिमेकी देशको एजेण्डा अनुसार जसरी पनि ओली सरकारलाई हटाउने, पद नपाएर बसेकालाई पदमा आसिन गराउने, लिम्पियाधुरा र कालापानीसंँग सम्बन्धित विषयलाई ओझेलमा पार्ने गरी विदेशीलाई हँसाउने, इत्यादि कुराहरुसंँग सम्बन्धित भइ दिएकोले, यी कुराहरुमा जनताको साथ हुन सकेन । अब प्रधानमन्त्रीको अगाडि गम्भीर सवाल यो खडा भएको छ कि, पार्टी पंक्ति भित्रका महत्वपूर्ण धारलाई आफ्नो योजना अनुसार परिचालन गर्ने वातावरण मिलाउँदै, आपूसंग प्राप्त भएको समयलाई छिटो भन्दा छिटो जनभावना अनुसारको निर्णय गर्ने, कार्यान्वयनमा जोड दिने र नेपाललाई आवश्यक दीर्घकालिन महत्वका निर्णयहरु यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नु प¥यो ।
लामो लकडाउनबाट हरेक तह र तप्काका पीडित जनताका लागि के गर्न सकिन्छ ? त्यो यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नु प¥यो । फेसबुक र सामाजिक संजालमा सरकार विरुद्ध उफ्रिएकै कारण मन्त्री तथा सल्लाहकार बन्न सफल भएकाहरुको भूमिकाप्रति गम्भीर चासो राख्नु प¥यो । अब बुझ्नु प¥यो कि, यिनकै कारण प्रधानमन्त्री धृतराष्ट त बनिरहेका छैनन ? बाहिरका विज्ञहरुसँग महत्वपूर्ण राय र सल्लाह लिने वातावरण बन्नु प¥यो । जालझेल र छलकपटबाट मात्रै तरंगित नेपाली राजनीतिलाई स्वच्छ छवीमा कसरी रुपान्तरित गर्न सकन्छ ? सोच्नु प¥यो ।
यदि बहुसंख्यक जनताले नचाहिरहेकै अवस्थामा एमसीसीको वकालत गर्न सरकारले छोड्नु प¥यो । सबैले के बुझ्नु जरुरत छ भने, विदेशीसँग मागेर दया स्वरुप दिइएको र दिइने अन्न पानीले देशवासीको जीवनस्तर परिवर्तन हुँदैन । सुन्दा कोरा जस्तो लाग्ने यो वास्तविकतालाई यदि मनन गर्न सकियो भने, त्यसै दिनबाट हामी विकासमा फड्को मार्न सक्छौं । विदेशीले दिने ऋृण र अनुदानले विकास हुने भएको भए नेपालको यो अवस्था हुने थिएन ।
एमसीसी मात्र होइन नेपालले लिने सबै ऋृण र अनुदानमा पुनर्विचार हुनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रको स्वर्णिम भूमि नेपाललाई नेपालीले बुझ्न सकेको दिन, हाम्रो सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ । जमिनतर्फ हेरौं, आकासतर्फ होइन । देश भित्र कंगाल प्रवृत्ति रहेसम्म राजनीतिमा विकृति आइ नै रहन्छ । सबै राजनीति गर्नेहरुले अब विकासको राजनीति थाल्नु जरुरत छ । मान्छेलाई फाल्तु कुरा गर्न नसक्ने गरी व्यस्त बनाउन सकियो भने, यसैमा देश विकास हुन सक्छ ।
सोचौं, सम्झौ, विदेशीलाई हसांएर होइन, झुकाएर मात्र राष्ट्रिय स्वाभिमान बढ्न सक्छ । नेपाली जनता कठोर बलिदानको निमित्त तयार छन् । नेतृत्व पनि तयार भए भने, हाम्रो देशको प्रगति कसैले रोक्न सक्दैन । अन्यथा बाधक नेतृत्वलाई नेपाली जनताले कहिल्यै छोड्ने छैनन् । याद गरौ, यो २१ औं शताव्दी हो ।
