समाचार | Page 3 of 5894 | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन २८ २०८२, शुक्रबार

समाचार

‘समाजमा कुष्ठरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नकरात्मक’

काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोग स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएपनि समाजमा यसलाई हेर्न दृष्टिकोण अझै नकरात्मक रहेको बताउनुभएको छ । २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आदर दिवसको अवसरमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कुष्ठरोग निवारणयोग्य स्वास्थ्य समस्या भएपनि समाजमा अझै उपेक्षा र नकारात्मक धारणा कायम रहेको बताउनुभएको हो ।

कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरु सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा समेत जटिल समस्यामा परेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न प्रारम्भिक चरणदेखि नै सकारात्मक शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । समाजमा फैलिएको गलत धारणा र भेदभावपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्न सामाजिक चेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ ।

प्रभावित व्यक्तिहरूले भोग्ने पीडालाई शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले कुष्ठरोग निवारणका लागि सरकारले आवश्यक पहलहरू पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले शारीरिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था पनि स्पष्ट पार्नुभयो । कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगका रूपमा उपचार गर्दै प्रभावित व्यक्तिहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था र सामाजिक प्रतिष्ठालाई जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

मन्त्री सिन्हाले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनः स्थापित गर्न ज्ञान, सीप, कला र शिक्षामा आधारित प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो । उहाँले कानून मन्त्रालयलाई कुष्ठरोग सम्बन्धी गुनासोहरुलाई महत्व दिएर सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आवश्यक कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग बसेर छलफल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । सरोकारवाहरुसँग छलफल नगरिक बनाएको कानून अपूर्ण भएर जाने उहाँको भनाई छ ।

एनआरएनए : नयाँ नेतृत्वका लागि ७४ पदमा मनोनयन दर्ता, चैत १ गते मतदान हुने

काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मनोनयन दर्ता शुरु भएको छ । फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म  हुने १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि मनोनयन दर्ता शुरु भएको हो ।

जेन—जी आन्दोलनपछिको वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइनमार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था एनआरएनले मिलाइएको छ । दुई वर्षे कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ७४ पदका लागि भौतिक उपस्थित र अनलाइनबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्नसक्नु व्यवस्था मिलाइएको छ ।

फागुन २७ गते नै उम्मेदवारको दोस्रो नामावली प्रकाशन हुनेछ । २८ गते उम्मेदवारले आफ्नो मनोनय पत्र फिर्ता लिन सक्नेछन् भने सोही दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । फागुन २८ गते नै अनलाइन माध्यमबाट निर्वाचन गराउने कम्पनीलाई उम्मेदवारको अन्तिम नामावली उपलब्ध गराइनेछ ।

फागुन ३० गतेदेखि चैत १ गतेसम्म नेपाल बाहिर अनलाइन माध्यमबाट मतदान प्रयोजनका लागि अनलाइन मतदान खुला रहेछन् । भौतिक उपस्थितिमा अनलाइन माध्यमबाट मतदान प्रयोजनको लागि नेपालभित्र होटल द सोल्टीमा चैत १ गते बिहान १ बजेटबाट साँझ ६ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

एनआरएनकाअनुसार १२औँ महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुहुनेछ । उद्घाटनकै दिन वैदेशिक रोजगार, युवा, महिला, संस्कृति तथा रूपान्तरण  लगायत विषयमा चार वटा सत्रमा छलफल हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : २,८९० उम्मेदवारको जमानत जफत, ३५० जनाले एक भोट पनि पाएनन्

काठमाडाैं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिष्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरुको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिनुभएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ?
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानूनी प्रावधान छ ।

३ सय ५० उम्मेदवारको मत शुन्य
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार जमानत जफत भएका २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारल एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । उनीहरुको मत परिणाम शुन्य देखिएको छ । यसले कतिपय उम्मेदवारहरुले आफूले आफैँलाई वा आफ्नो परिवारको मत समेत हाल्न नसकेको वा नहालेको पुष्टि गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन् ।

कसरी फिर्ता हुन्छ रकम ?
जमानत जोगाउन सफल (१० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने) ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरुले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ ।

सकियाे समानुपातिक मतगणना, राजनीतिक दलले पाउने सिट सङ्ख्या निर्धारणको गृहकार्य शुरू

काठमाडौं । यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना सम्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय गोरखा १ र इलाम १ को मतगणना सकिएसँगै समानुपातिकतर्फ पनि सबै मतगणना सकिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । मतगणना सकिएसँगै फारम सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आयोगमा विवरण प्राप्त हुने क्रम भने जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएसँगै समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलले पाउने सिट सङ्ख्या निर्धारणको गृहकार्य पनि सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । केही दिनमा यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउने जनाइएको छ ।

यसैबीच बुधबार बिहान ११ बजेसम्मको समानुपातिक निर्वाचनतर्फ एक करोड सात लाख ३९ हजार एक सय १५ मत गणना भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । गणना भएको मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ५१ लाख ३९ हजार दुई सय ३५ सहित अग्रता कायम गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ४९ हजार पाँच सय ८३, नेकपा (एमाले) ले १४ लाख ४८ हजार आठ सय ५४, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आठ लाख पाँच हजार सात सय ७३, श्रम संस्कृति पार्टीले तीन लाख ७८ हजार ६ सय ४९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन लाख २९ हजार चार सय ७२ मत हासिल गरेका छन् । अन्य दल थ्रेसहाल्ड कटाउने स्थितिमा देखिएका छैनन् ।

विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई ५ करोड २० लाख डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडाैं । विश्व बैंकले नेपाललाई ५ करोड २० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने भएको छ । विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले नेपालमा वायु प्रदुषण न्युनिकरण र वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिव ६ अर्ब ९० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको हो ।

‘नेपाल स्वच्छ वायु र समृद्धि परियोजना’नाम दिइएको यस कार्यक्रमले विशेष गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बोयलर तथा भट्टीहरूबाट निस्कने हानिकारक सूक्ष्म कणको उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो परियोजना मुख्यतया काठमाडौं उपत्यका, तराई र पहाडी फेदीका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनेछ, वायु प्रदुषणको जोखिम उच्च रहेका ती ठाउँमा परियोजना लागू हुने विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा वायु प्रदुषणका कारण स्वास्थ्योपचार र उत्पादकत्वमा हुने ह्रासले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । यो परियोजनाले उक्त आर्थिक भार कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइन र जसले गर्दा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च घट्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढ्नेछ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेन यो परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादनतर्फ जान प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालीन दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने बताउनुभएको छ ।

विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भन्नुभएको छ, ‘औद्योगिक उत्सर्जन आगामी वर्षहरूमा वायु प्रदुषणको प्रमुख स्रोत बन्ने देखिएको छ । यो परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादन तर्फ जान प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालीन दिगो विकासमा टेवा पुयाउनेछ ।’

यो परियोजना विश्व बैंकको ‘इन्डो–ग्याङ्गेटिक प्लेन्स एण्ड हिमालयन फुटहिल्स’ क्षेत्रीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमको हिस्सा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।

एन्फा र खेलाडीबीच लिग गर्न सहमति, क्लबहरूको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । तीन बूँदे माग राख्दै खेलाडीहरूले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को कम्प्लेक्समा लगाएको ताला खोलेको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा लगाइएको ताला मंगलबार खेलाडीहरूले खोलेका हुन् ।

एन्फा र खेलाडीहरूबीच सहमति भएपछि उक्त ताला खोलिएको हो । दुवै पक्षले मंगलबार नै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सहमति जनाएका छन् । तीन बुँदे माग राख्दै नेपाल फुटबल खेलाडी संघले गत आइतबार ताला लगाएको थियो । संघका अध्यक्ष विक्रम लामाको नेतृत्वमा तीन दर्जन खेलाडीको टोलीले एन्फा मुख्यालयमा ताला लगाएका थिए । एन्फा र नेपाल फुटबल खेलाडी संघबीच सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग आगामी चैतको ३० गतेबाट सुरु गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सहमति पछि पश्चात एन्फा मुख्यालयमा खेलाडी संघले लगाएको ताला खोलेको हो ।

साथै खेलाडी अक्षय कोषमा एन्फाले रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । खेलाडीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी अघिल्लो कार्यसमितिबाट निर्णय भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पुरस्कार रकम पनि चैत महिनादेखि किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्दै जाने सहमति पनि भएको छ । छलफलमा एन्फा महासचिव राई, केन्द्रीय सदस्य पुरुषोत्तम थापा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधर, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी, प्रवक्ता सुरेश शाह तथा खेलाडी संघका प्रतिनिधि सहभागी थिए । मंगलबार नै पत्रकार सम्मेलनमा एन्फा प्रवक्ता शाह, प्रतियोगिता निर्देशक संजीव मिश्र, खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामा र उपाध्यक्ष विकेश कुथुले दुवै पक्ष सहमतिमा आएको बताए । सहिद स्मारक लिग तीन वर्षदेखि हुन सकेको छैन ।

अहिले राष्ट्रिय लिग भइरहेको छ । त्यसमा शीर्ष डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पाबाहेक सबै सहभागी भएका छन् । खेलाडीहरूले डिभिजन क्लब पनि आयोजना गर्न दबाब दिँदै आइरहेका छन् । एन्फाको आगामी चैत १३ गते निर्वाचन हुँदै छ । मिति निजिकिँदै गर्दा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा आन्तरिक विवादमा रुमलिँदै आएको छ । क्लबहरूले आफूहरूको सहमतिबिना लिग नगर्न चेतावनी दिएका छन् । नेपाल फुटबल क्लब एसोसिएसनले सात वटा माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरूले क्लब र एन्फाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नका साथै लिग सञ्चालनमा ल्याउने माग राखेका छन् । यद्यपि, सोमबार मात्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले तत्काल निर्वाचन रोक्न एन्फालाई पत्र पठाएको छ ।

अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणमा १३ सय भन्दा बढी इरानी सर्वसाधारणको ज्यान गयाे

एजेन्सी । फेब्रुअरी २८ यता अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको सैन्य आक्रमणमा १ हजार ३ सय भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । अन्य ९ हजार ६ सय ६९ नागरिक स्थलहरू ध्वस्त भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इरानका राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि अमिर सइद इरावानीले ध्वस्त भएका नागरिक स्थलहरूमा ७ हजार ९ सय ४३ आवासीय घरहरू, १ हजार ६ सय १७ व्यावसायिक र सेवा केन्द्रहरू, ३२ चिकित्सा र औषधि सुविधाहरू, ६५ विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू, १३ रेड क्रिसेन्ट भवनहरू र धेरै ऊर्जा आपूर्ति सुविधाहरू समावेश छन् ।

इरावानीले नागरिक लक्ष्यहरूमा आक्रमण गरिएका धेरै उदाहरणहरू सूचीवद्ध गर्नुभयो ।

भारतमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव, सरकारद्वारा ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन’ लागू

एजेन्सी । भारतका केही राज्यहरू विशेष गरी दक्षिणी राज्य कर्नाटक र दक्षिण–पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को चरम अभाव देखिएपछि भारतीय सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको बाछिटाका कारण भारतमा एलपीजी आपूर्तिको श्रृङ्खलामा अवरोध आएको हो ।

केही दिनअघि मात्रै भारतमा घरेलु एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ६० भारतीय रुपैयाँ र व्यावसायिक एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ११५ भारतीय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको थियो । मूल्य वृद्धि र अभावका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार ग्यास अभावकै कारण मुम्बईका २० प्रतिशत होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद तेजस्वी सूर्याले संघीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीलाई पत्र लेख्दै रेस्टुरेन्ट र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा एलपीजी आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले बेंगलुरु होटल एशोसिएसनले भोगिरहेको समस्याका बारेमा समेत मन्त्री पुरीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।यसैबीच, परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले मङ्गलबार ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५’ लागू गरेको छ । यस ऐनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता, आपूर्ति र समानुपातिक वितरणलाई नियमन गरिनेछ । संघीय सरकारले एक आधिकारिक आदेश जारी गर्दै सबै रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल इकाइहरूलाई एलपीजीको उत्पादन अधिकतम बनाउन र मुख्य हाइड्रोकार्बन प्रवाहलाई एलपीजी उत्पादनतर्फ मोड्न निर्देशन दिएको छ ।

समानुपातिक मतकाे अन्तिम गणना जारी, ६ वटा दलले राष्ट्रिय पार्टीकाे मान्यता पाउँदै

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्म १ करोड ७ लाख २० हजार ५६७ मतगणना भएको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालेले ४७ प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थात् ५१ लाख २९ हजार ६१९ मत प्राप्त गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ४५ हजार ९५४, नेकपा (एमाले) ले १४ लाख ४७ हजार ६६४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ८ लाख दुई हजार ७४३, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख ७८ हजार ४७८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ३ लाख २९ हजार १९७ मत प्राप्त गरेका छन् ।

रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा गरी ६ वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन् । विगतमा राष्ट्रिय दल रहेका जसपा–नेपाल र जनमत पार्टीले यस पटक प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सकेनन् भने समानुपातिकमा पनि ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गर्ने सम्भावना सकिएको छ ।

सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने

काठमाडाैं । सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयकाअनुसार सरककारले विकास ऋणपत्र बोलकबोल मार्फत ५ वर्षका लागि ६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । विकास ऋणपत्र २०८७ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको बोलकबोल २६ फागुनमा हुनेछ भने निष्कासन २७ फागुनमा हुनेछ । ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन् ।

ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ । ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुने कार्यालयले जनाएको छ । बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिनेछ । उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ ।

वायु प्रदुषण बढ्योः अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडाैं ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरूमा वायु प्रदुषण अत्यधिक बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आम नागरिकलाई विशेष शतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले वायु प्रदुषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अपिल गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीकाअनुसार काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरलगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रको हावामा हानिकारक पर्टिकुलेट म्याटर (पीएम २.५) को मात्रा निकै बढेको छ । श्वासप्रश्वास र छालाको माध्यमबाट शरीरभित्र पस्ने यी सुक्ष्म र हानिकारक कणहरूले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने उहाँले बताउनु भयो । प्रदुषणबाट ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, ५ वर्षमुनिका बालबालिका र दीर्घरोगीहरू उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिहान र बेलुका बाहिर ननिस्कन सुझाव
प्रदुषणबाट बच्न मन्त्रालयले विशेषगरी बिहान र बेलुकाको समयमा घरबाहिर ननिस्कन सुझाव दिएको छ । बिहान र साँझको समयमा हानिकारक किटाणु र कणहरू वायुमण्डलको तल्लो तहमा जम्मा हुने भएकाले उक्त समयमा मर्निङ वाक वा इभिनिङ वाकमा ननिस्कन आग्रह गरिएको छ । बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्थामा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न, आँखा जोगाउन चस्मा वा लगाउन र छालालाई प्रदुषणबाट बचाउन पूरै शरीर छोपिने गरी कपडा तथा टोपी लगाउन मन्त्रालयले सुझाएको छ ।

अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय
वायु प्रदुषण न्युनिकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय र पैरवी गरिरहेको जनाएको छ । प्रवक्ता बुढाथोकीकाअनुसार उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वन र वातावरण मन्त्रालयसँग प्रदुषण कम गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सवारी साधनको धुवाँ, कलकारखाना, कृषिमा विषादीको प्रयोग, जथाभावी फोहोर र प्लास्टिक जलाउने कार्य तथा वन डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म प्रदूषण निर्मूल नहुने भन्दै मन्त्रालयले यस्ता कार्य रोक्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ । तत्कालका लागि भने प्रदुषणको प्रत्यक्ष असरबाट बच्न शरीरलाई सुरक्षित राख्नु नै उत्तम विकल्प भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

संसद भवन नबनेपछि प्रतिनिधि सभा संसद परिसरकै बहुउद्देश्यीय हलमा सञ्चालन गर्ने तयारी

काठमाडाैं ।

निर्माणाधिन नयाँ संसद भवन समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू संसद परिसरमा रहेको बहुउद्देश्यीय हलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको सभाकक्ष समयमै तयार हुन नसकेपछि बहुउद्देश्यीय हललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो । संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमै बस्ने भएपनि मुख्य सभाकक्ष निर्धारित समयमा तयार नहुने सम्भावना देखिएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले प्रतिनिधि सभाका लागि निर्माण गरिरहेको सभाकक्ष चैत १ गतेभित्र सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तर पछिल्लो प्रगति हेर्दा सो मितिभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभयो । शहरी विकास मन्त्रालय तथा निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरी बहुउद्देश्यीय हललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उक्त हलमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सपथ ग्रहण गराउने र केही प्रारम्भिक बैठकहरू सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्थापन भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको सभाकक्ष निर्माण सम्पन्न भएपछि बैठकहरू सोही सभाकक्षमा बस्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बहुउद्देश्यीय हलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही प्राविधिक काम मात्र बाँकी रहेकोले ती कार्य शिघ्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सचिवालयले नियमित रूपमा समन्वय, अनुरोध तथा स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ । बैठक कक्षको अभावका कारण प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण वा संसद बैठक रोकिने अवस्था नआउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यसअघि संसद बैठक बस्दै आएको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन जेन—जी आन्दोलनका क्रममा आगजानी भएपछि बैठक बस्नको लागि समस्या भएको हो । राष्ट्रिय सभाको बैठक भने सिंहदरबार परिसरकै कृषि समितिको पुरानो हलमा सञ्चालन गरिएको छ ।

सिंहदरबार परिसरको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माण भइरहेको छ । २०७९ असोज १६ गते भित्र निर्माण गरिसक्ने गरि २०७६ असोज १६ मा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा तुन्दी–सेक जेभीले ठेक्का लिएको थियो । तर २०८२ फागुनसम्म आइसक्दा पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । संसद भवन निर्माणको लागी पाँचौ पटक थपिएको म्याद पनि सकिसकेको छ । संसद भवनको ‘रुफिङ’ को लागि छुट्टै चेनलिंक इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० फागुन २७ गते ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । यस्तै ‘इन्टेरियर’ को जिम्मा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा दिएको थियो । यी सबैको ठेक्का सम्झौता सकिएको भएपनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।

झन्डै दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकारको आर्थिक नीति कस्तो होला ?

काठमाडाैं ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्घोष गर्दै चुनावमा होमिएर दुई तिहाई नजिकको म्याण्डेट पाएको रास्वपा सरकार अबको १/२ हप्तामै बन्ने देखिन्छ । अब बन्ने बालेन सरकारको आर्थिक नीति कस्तो होला भन्नेमा अहिले धेरैको चासो बढेको छ । रास्वपाले आफ्नो आर्थिक नीतिबारे नागरिक करारपत्र र वाचापत्रमा खुलाएको छ । रास्वपाले चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको नागरिक करारपत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अबलम्बन गर्ने बताएको छ भने मध्यम वर्गीय विस्तार गर्ने उसको योजना छ ।
हाल न्युन प्रतिव्यक्ति आय रहेको सन्दर्भमा नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ३००० डलर र अर्थतन्त्रको आकारको लक्ष्य १०० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा) बनाउने नीति रास्वपा सरकारको हुनेछ ।जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ को ग्यारेन्टी, आधुनिक बैंकिंगसहित वित्तीय सेवाहरुमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सख्त नियमनभित्रको सहकारी र लघु वित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य गर्ने रास्वपाको नागरिक कारारपत्रमा उल्लेख छ ।

अब बन्ने रास्वपा सरकारले कनेक्टिभिटीतर्फ  प्रतिष्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य उर्जा ग्रीड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तारः १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार कि.मि. राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, १० वटा राष्ट्रिय महत्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने नीति लिनेछ ।विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता; सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन; सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण, मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको नीति रास्वपा सरकारले लिने नागरिक कारारपत्रमा भनिएको छ ।

राजश्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने नीति रास्वपाले लिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेशागत इकाइ निर्माण गर्ने नीति रास्वपाले वाचापत्रमार्फत लिएकाले सरकारको नीति सोही अनुसार हुने देखिन्छ । रास्वपाले  आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना वचतकर्ताहरूको वचत खातामा फिर्ता शुरु गर्ने घोषणा समेत गरिसकेकेको छ । यसका लागि वचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत वचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नें, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका वचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना वचतकर्तादेखि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको तयारी छ ।

के छ मुलुकको आर्थिक अवस्था ?
रास्वपाले अब केही दिनमै दुई तिहाई बहुमतको आफ्नै सरकार बनाउँदा मुलुकको ढुकुटीको अवस्था भने खासै सन्तोषजनक देखिँदैन । हालै जारी नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन–२०२६’  बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भएपनि लगानीको वातावरण कमजोर छ । जसकारण निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को छ महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ५.७ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब १७ अर्ब ४८ करोडले बढेर ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा १२ खर्ब रुपैँयाँभन्दा बढी निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर बसेको छ ।
यता सरकारले अपेक्षित रुपमा राजश्व  उठाउन सकिरहेको छैन भने बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन् ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब भन्दा बढि आम्दानी गर्ने चालु वर्षमा लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म जम्मा ७ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै आम्दानी गरेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च चर्को छ । अहिलेसम्म सरकारले कुल बजेटबाट ८ खर्ब ९३ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ । यसले आगामी दिनमा आउने सरकारलाई स्रोतको चर्को चाप पर्ने देखिन्छ । रास्वपाले घोषणा गरेका वाचापत्रहरु कार्यान्वयन गर्न ठूलो आर्थिक अभाव हुने देखिन्छ ।

खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत पराजित

काठमाडाैं । हालै भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा खर्बपति उद्योगीदेखि पूर्व अर्थमन्त्रीसम्मले हार व्यहोर्नुपरेको छ । लामोसमय देशको ढुकुटी सम्हालेकादेखि उद्योगपतिहरुलाई खासगरी रास्वपाको लहरले बढारेको हो । नेपाली काँग्रेसले नवलपरासी पश्चिम–१ बाट खर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीलाई दोस्रोपटक उम्मेदवार बनाएको थियो । फोब्र्सको सूचीमा सूचीकृत एकमात्रै नेपाली व्यवसायी चौधरी २०७९ को निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रबाट २९ हजार ५ सय १९ मतसहित निर्वाचित भएका थिए । तर उनले यसपटकको चुनावमा हार व्यहोर्नुप¥यो । उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार मनिष खनालले ठूलो मतान्तरले पाराजित गरे ।

काँग्रेसले मोरङ–३ मा उम्मेदवार बनाएका सुनिल शर्मा मेडिकल कलेज व्यवसायी थिए । उनले पनि यसपटकको चुनाव हारेका छन् । काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शर्माले जलविद्युत आयोजनामा पनि लगानी गर्न लागेका  उनी यसअघिको निर्वाचनमा मोरङ–३ बाटै निर्वाचित भएका थिए तर यसपटक उनलाईै रास्वपा उम्मेदवार गशेष कार्कीले हराएका छन् । त्यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकका दुवै पूर्वअध्यक्ष भिडेका थिए । स्याङ्जामा नेपाली काँग्रेसले भरतराज ढकाललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । सोही क्षेत्रबाटै एमालेले मीनप्रसाद गुरुङलाई टिकट दिएको थियो । दुवैजना स्याङ्जाबाट सहकारीका रुपमा सुरु भएर हाल राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बनेको मुक्तिनाथका पूर्वअध्यक्ष थिए । तर उनीहरु दुवैले हार व्येहोरे ।

स्याङ्जा–१ बाट रास्वपाका उम्मेदवार बनेका धनञ्जय रेग्मीले २९ हजार भन्दा बढि मत ल्याएर दुवैलाई हराए । रेग्मी नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसीइओ हुन् । उनको होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा लगानी छ ।

उता जनमत पार्टीका तर्फबाट सिरहा–४ को उम्मेदवार बनेका वीरेन्द्रकुमार महतोले पनि हार व्यहोर्नुप¥यो । महतोको बैंकिङ, जलविद्युत, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा लगानी छ । उनी माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वअध्यक्ष हुन् । महतो गत निर्वाचनमा सोही क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए । तर यसपटक रास्वपाका उम्मेदवार तपेश्वर यादवले ३६ हजार भन्दा बढी मत ल्याएर उनलाई हराएका छन् । महतो यसपटकको चुनावमा तेस्रो हुन पुगे ।

अबकी बार सय पारको नारा लिएर चुनावमा होमिएको काँग्रेसले धादिङ–२ मा रमेश धमलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उनी पर्यटन व्यवसायी थिए । होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा लगानी रहेका धमला ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का पूर्वअध्यक्ष रहेका उनलाई पनि रास्वपा उम्मेदवार बोधनारायण श्रेष्ठले भारी मतले हराएका छन् । धमलाले २० हजार मत ल्याउँदा श्रेष्ठले २६ हजार मत ल्याएर जित हासिल गरेका थिए ।

काँग्रेसका तर्फबाट धादिङ–१ मा उम्मेदवार बनेका कृष्ण रिजाल पनि पर्यटन व्यवसायी  थिए । रिजाल पर्यटन बोर्डका सदस्य थिए तर उनले यसपटकको चुनावममा लज्जास्पद हार व्यहोर्नु परेको छ । रास्वपा नेतृ आशिका तामाङले करिव ४० हजार भोट ल्याएर त्यस क्षेत्रबाट जित रिजालले १० हजार मात्रै भोट ल्याए ।

काँग्रेसले रसुवामा उम्मेदवार बनाएका मोहन आचार्य निर्माण व्यवसायी थिए । उहाँले भकने यसपटकको चुनावमा जितेका छन् । रास्वपा उम्मेदवार वसन्त भट्ट यसपटक उनको मुख्य प्रतिष्पर्धी बने । गोरखा–१ मा काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका प्रेम खत्री पर्यटन तथा घरजग्गा व्यवसायी थिए । पिके भेन्चर्सका प्रवन्ध निर्देशक खत्रीले यसपटकको चुनावमा हार व्यहोर्नुप¥यो । उक्त क्षेत्रबाट रास्वपाका सुधन गुरुङले २६ हजार भन्दा बढि भोट ल्याएर चुनाव जितेका छन् ।

योशदा फुड्सका मालिक चुन्नप्रसाद शर्माले पनि यसपटकको चुनावमा हार व्यहोरेका छन् । बुटवल अस्पतालका पनि अध्यक्ष रहेका काँग्रेस उम्मेदवार शर्मा रुपन्देही–२ बाट चुनाव लडेकोमा रास्वपाका सुलभ खरेलले उनलाई हराएका छन् । सुलभले ५६ हजार भन्दा बढि मत ल्याए जित हासिल गर्दा शर्माले १० हजार पनि मत ल्याउन सकेनन् ।

यता,  एमालेले कपिलवस्तु–३ मा वीरेन्द्रकुमार कनौडियालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उनी काँग्रेस परित्याग गरेर एमालेबाट उम्मेदवार बनेका थिए । लुम्बिनी सुगर मिल्सका अध्यक्ष  समेत रहेको यसपटकको चुनावमा पराजीत भए । उनलाई काँग्रेसका उम्मेदवार अभिषेक प्राताप शाहले चुनावमा हारए । शाहले २३ हजार भन्दा बढि मत ल्याएर विजयी हुँदा कनौडियाले १४ हजार ७ सय मत ल्याएर हारेका छन् ।

यता, यसपटकको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका डिपी अर्याल काठमाडौं–९ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनी भने सफल भएका छन् । उनले भारी मतका साथ कांग्रेस एमाले माओवादीका उम्मेदवारहरुलाई हराए । अर्यालको पर्यटन, वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्स व्यवसायमा लगानी छ । उनी अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्रीले पनि हारे
यसपटकको चुनाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका लागि पनि शुभ रहेन् । एमालेका उपाध्यक्ष तथा पाँचपटक अर्थमन्त्री भएका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल रुपन्देही क्षेत्र नं २ बाट फराकिलो मतान्तरले पराजित भए । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुलभ खरेलसँग हारे । खरेलले ५६ हजार ५ सय ५० मत ल्याउँदा पौडेलले १२ हजार ८ सय ६१ मत मात्र पाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पौडेल एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वासिला पात्र पनि मानिन्थे भने २०७२ देखि हालसम्म ५ पटकसम्म उनले मुलुकको ढुकुटी सम्हालेका थिए । अर्का नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सुनसरी– ४ बाट पराजित भएका छन् । उनलाई कार्कीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दीपककुमार शाहले हराएका छन्  ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री भइसकेका काँग्रेसकै वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशशरण महतले नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र १ बाट हारेका छन् । त्यहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विक्रम तिमिल्सिनाले जितेकबा छन् । यसपटक निर्वाचनमा भाग लिएका पूर्व अर्थमन्त्रीहरुमध्ये वर्षमान पुन मात्रै विजयी भएका छन् । उनी रोल्पाबाट २७ हजार ४ सय ६० मत प्रप्त गर्दै विजय भए ।

यसपटकको चुनावमा पूर्व अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा पनि निर्वाचनमा पराजित भए । ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव उठेका उनी रास्वपाका उम्मेदवार बुद्धरत्न महर्जनसँग पराजित भए । महर्जनले २३ हजार ३ सय ७३ मत ल्याउँदा जबराले १३ हजार ५ सय २० मत मात्रै प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रुकुम पश्चिमबाट हार व्यहोरेका छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता रहेका उनले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । उनका प्रतिष्पर्धा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका गोपाल शर्माले २१ हजार ६ सय ९ मत ल्याई विजयी भए ।  उनी रुकुम जिल्लाबाट २०६४ साल यताका संसदीय निर्वाचनमा निरन्तर विजयी हुँदै आएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराई, महेश आचार्यहरु भने यसपटक चुनाव लड्ने आँट नै गरेनन् ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण

काठमाडाैं । नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सदस्यहरुले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नवनिर्वाचित सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाउनुभयो । सदस्यहरुले शपथ लिएसँगै औपचारिक रुपमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ ।

राष्ट्रिय सभालाई ‘स्थायी सदन’ का रुपमा लिइन्छ । जसले प्रतिनिधि सभाले बनाएका कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्ने र परिपक्व निर्णय लिन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने गर्दछ ।

समानुपातिक मतमा पनि रास्वपा अगाडि, कांग्रेस र एमाले पछ्याउँदै

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा आक्रामक ढंगले प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरेको  रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा पनि ४१ लाख मत कटाएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ८५ लाख २५ हजार मतगणना हुँदा रास्वपाले ४८ प्रतिशत  मत प्राप्त गरेको छ । रास्वपाले ४१ लाख २५ हजार ४६९ मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले १३ लाख ८२ हजार ६६८ मत प्राप्त गरेको छ । नेकपा एमाले ११ लाख ६५ हजार ५५८ मतका साथ तेस्रो स्थानमा छ,। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ६ लाख ७४ हजार ९२ समानुपातिक मत पाएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले २ लाख ९७ हजार ६१७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले २ लाख ८० हजार ४८३ सय मत प्राप्त गरेको छ ।

अहिले समानुपातिक मतकाे गणना भइरहेकाे छ ।