समाचार

डिजिटल लोकतन्त्रको अवसर र एल्गोरिदमिकको चुनौती एकै साथ भित्रिएको छ । टेक्नोपोलिटिक्स सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा मात्र सीमित छैन, छलफलका सबै मञ्चमा फैलिएको छ । अहिलेको निर्वाचनले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल एल्गोरिदम र डेटा प्रवाहले मतदाताको धारणा र जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ । अब विश्वासिलो लोकतन्त्रका लागि प्रमाणित डेटा, एआई सहयोगी निगरानी, एकीकृत नियामक प्रयास र संस्थागत पारदर्शिता अनिवार्य भइसकेको छ ।

एल्गोरिदम पछिल्लो समय विश्वभर चर्चित शब्द हो । सामाजिक सञ्जालबाट सञ्चार, सूचना आदानप्रदान र लोकप्रियता प्राप्त गर्न एल्गोरिदमको विकास भएको हो । यससँगै नेपालमा सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक संवादको प्रमुख माध्यम बनिसकेको छ । भरखरै भएको निर्वाचनले यसको प्रभाव स्पष्ट गरेको छ । फेसबुक, एक्स, टिकटक र रिल इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्महरूले मतदाता, दल र उम्मेदवारबीचको अन्तक्रियालाई तीव्र र प्रत्यक्ष बनाए । यसले लोकतान्त्रिक सहभागिता विस्तार गरेको छ । तर यही संरचनाले गलत सूचना र नियोजित डिजिटल चुनौती पनि थपिएको छ ।

एल्गोरिदमले प्राथमिकता दिने भावनात्मक, विभाजनकारी र सनसनीपूर्ण सन्देशहरू छिटो फैलिन्छन् । यही प्रक्रिया एल्गोरिदमिक प्रबर्द्धन हो । राजनीति र डिजिटल प्रविधिको संयोजन टेक्नोपोलिटिक्स एल्गोरिदमको पछिल्लो रुप हो । यसले लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन सक्छ । तर नियमन र पारदर्शिता कमजोर भए संरचना लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि जोखिम हुन पनि सक्छ । टेक्नोपोलिटिक्सले राजनीति र डिजिटल प्रविधिको संयोजनमार्फत मतदाताका धारणा प्रभावित गर्ने रणनीति अपनाउँछ । एल्गोरिदमिक प्रवर्द्धनले यी सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छ र तीव्र गतिमा फैलाउँछ जसले सानो वा अप्रमाणित सामग्रीलाई पनि व्यापक प्रभाव दिन सक्षम बनाउँछ ।

टेक्नोपोलिटिक्स र एल्गोरिदमिक प्रवर्धनको संयोजनले डिजिटल प्लेटफर्ममा फैलने चुनौती जटिल बनाएको छ । डिजिटल लोकतन्त्र सुरक्षित राख्न सावधानीपूर्ण नियमन, डेटा विश्लेषण र एल्गोरिदमिक निगरानी अनिवार्य छन् । चुनावको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न डेटा विज्ञान र कृत्रिम बुद्धिमत्ता नभै नहुने चुनावबाट स्पष्ट भइसकेको छ । यसले गलत वा अनावश्यक जानकारी हटाएर निष्पक्ष तथ्याङ्क सुनिश्चित गर्छ र मतदाताको विश्वास बलियो बनाउँछ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित एल्गोरिदमिक पारदर्शिता मोडेलले निर्णय प्रक्रियामा पूर्वाग्रह र गलत प्रवृत्तिहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ । ठूलो मात्रामा सामाजिक मिडिया सामग्रीको विश्लेषण, गलत सूचना पहिचान र वर्गीकरणमा एआई प्रयोगले निर्वाचन परिणाम र जनमत निर्माणमा सकारात्मक असर पु¥याएको देखिन्छ । निर्वाचनले नेपालमा डिजिटल प्रविधि र सामाजिक मिडियाको बढ्दो प्रभावसँगै प्रविधि आधारित राजनीति र एल्गोरिदमिक प्रवर्धनले लोकतन्त्रमा नयाँ चुनौती थपेको देखाएको छ ।निर्वाचनकालमा फैलिने गलत कुरा वा गलत सूचनाले मतदाताको धारणा र निर्णय प्रक्रियामा असर पार्छ ।

यद्यपि, आधिकारिक प्रचारप्रसार सामग्री निर्वाचन आयोगले अनुमोदित र नियमन गरेको हुन्छ जसले पार्टी वा उमेदवारको वास्तविक अभियानलाई सार्वजनिक पार्छ । दीर्घकालीनरूपमा डेटा विज्ञान र कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत बनेका सार्वजनिक ड्यासबोर्ड र खुला डेटा संयन्त्रहरू आयोगको नियन्त्रणमा हुनु पर्छ । अन्य नियामक निकायहरूसँग समन्वयकर्ता र प्रविधि सहयोगीको भूमिकामा अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्थालाई पनि हेर्दै कानुनी र प्राविधिक क्षमतातर्फ सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रविधि लोकतन्त्रको शत्रु होइन । यसको प्रयोगको ढाँचाले नै भविष्य निर्धारण गर्छ । नयाँ निर्वाचन परिणाम, डिजिटल मतदाताको प्रभाव र डेटासञ्चालित पारदर्शिता एवं नियमनको संयोजनले मात्र डिजिटल संरचना लोकतन्त्रको रक्षक बन्न सक्छ ।

काठमाडाैं । श्रमविज्ञ डा. रामेश्वर नेपालले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धारको पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले त्यस क्षेत्रमा धेरै नेपालीहरु समस्यामा रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएकोप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै धेरै नेपालीहरु देश फर्किन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्व जारी रहेकोले नेपाल फर्किन चाहनेहरुलाई उद्धार गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । हालसम्म झन्डै ७० हजार नेपालीले सरकारको पोर्टलमा असुरक्षित रहेको नाम दर्ता गराइसकेको उहाँको भनाई छ । अवैध रूपमा काम गरिरहेका धेरै नेपालीहरू सरकारी रेकर्डमा नभएकोले यो संख्या अझ बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अवैध रूपमा काम गर्न गएका नेपालीहरू कानूनी झन्झटमा पर्ने डरले पोर्टलमा नाम दर्ता गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । डा. नेपालले सरकारको प्रयास सकारात्मक भएपनि उद्धार कार्यमा भने प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्राथमिकताका आधारमा गर्भवती महिला, अवैध बसेका नेपालीहरु र बढी जोखिम क्षेत्रमा रहेकाहरुलाई उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी आप्रवासीहरु परेको बताउनुभयो । सम्बन्धित देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने गरेको र बाह्य देशका नागरिकलाई भने सुरक्षामा चासो नदेखाएको पाईएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सरकारले सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट र पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो । सरकारले ‘सुरक्षित रहनुहोस्’ भनेर मात्र सूचना दिइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कसरी सुरक्षित हुने, कहाँ के भइरहेको छ भन्ने बारेमा भने जानकारी नगराएको बताउनुभयो । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई दैनिक दुई,तीन पटक त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा सरकारले यर्थात जानकारी दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले नयाँ प्रणालीमा जाँदा राहदानी वितरण सेवा एकदेखि तीन सातासम्म अवरुद्ध हुनसक्ने जनाएको छ । अहिलेको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा अन्तरिम अवस्थामा प्रणाली स्थिरीकरण नभएसम्म वितरणको काम प्रभावित हुने विभागको भनाइ छ ।

अन्तरिम अवस्थामा प्रणाली स्थिरीकरण नभएसम्म जिल्ला/इलाका प्रशासन तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा एकदेखि तीन हप्तासम्म र विभागबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा करिव एक हप्तासम्म बन्द हुन सक्ने विभागले जारी गरेको सूचीमा उल्लेख छ ।

सूचनामा लेखिएअनुसार नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन भएपश्चात् प्रणाली स्थिरीकरण हुन एकदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने भएकोले उक्त अन्तरिम अवधिमा जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट आवेदन दिँदा राहदानी तयार भई जारी हुन हालको भन्दा बढी समय लाग्न सक्ने छ ।

‘उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी ६ महिनासम्म (अर्थात् २०८३ असोज भित्रमा) राहदानी आवश्यक पर्न सक्ने सेवाग्राहीले अन्तरिम अवस्था शुरु हुनुअघि नै नियमानुसार सम्बन्धित जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालय वा विदेशस्थित नेपाली नियोग वा राहदानी विभागबाट राहदानी सेवा लिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ,’ विभागले भनेको छ ।

विभागले नयाँ प्रणाली सुरू हुने मिति र उक्त अवधिमा गरिने व्यवस्थाबारे अर्को सूचनामार्फत् जानकारी गराइने बताएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृ शोक परेको छ । अध्यक्ष ओलीका पिता मोहनप्रसाद ओलीको ९७ वर्षको उमेरमा शुक्रबार बिहान गठ्ठाघरस्थित अस्पतालमा निधन भएको हो ।

अस्पतालका अनुसार केही समय यता मोहनप्रसाद ओली अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पार्थिव शरीरलाई ओली निवास गुण्डुमा लैजाने तयारी गरिएको छ । साथै आजै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिने बताइएको छ ।

स्वर्गीय ओलीका दुई छोरा तीन छोरी हुनुहुन्छ ।

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीको कार्यावधि समाप्त भएसँगै बिदाई गरिएको छ ।  फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचन गराउनको लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले देशभर भर्ना गरेका निर्वाचन प्रहरीको बिहीवार बिदाई गरिएको हो ।

उनीहरुलाई ४० दिनका लागि भर्ना गरिएकोमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनुका साथै मतगणना समेत सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचन प्रहरी अर्जुन खत्रीले शान्तीपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएकाेमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अब बन्ने सरकारले निर्वाचन प्रहरीको लागि उचित रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो ।

निर्वाचन प्रहरी रविना अधिकारीले छोटो अवधीका लागि भएपनि देशको सेवा गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । जेन–जी आन्दोलनमा जगमा भएको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने चुनौतीको सामना गर्दै सफलतापूर्वक निर्वाचन सफल हुनु नै महत्वपूर्ण कुरा भएको उहाँको भनाइ छ । अब बन्ने सरकारले युवाहरुको मागबमोजिम रोजगारीको अवसर दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि देशभर कुलकुल एक लाख ३९ हजार बढी निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए ।

काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ पम्फा भुसालले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले मुलुकमा वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकताको आवश्यकता झनै बढेको बताउनुभएको छ । विविध क्षेत्रका प्रेरणादायी महलिाहरुको सम्मान तथा वृत्तचित्र सार्वजनिक गर्न मोतीदेवी स्मृति केन्द्रद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरू छुट्टाछुट्टै अघि बढ्न खोजेको अवस्थामा कोही पनि नरहने स्थिति रहेको भुसालको भनाइ छ । उहाँले वामपन्थीहरूबीच एकता गरेर अघि बढे मात्रै वाम आन्दोलनको त्याग, तपस्या र बलिदानको औचित्य पुष्टि हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय नेपालको राजनीति सस्तो बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले खादा–टिका लगाएर पार्टी नेतृत्व पुग्ने र राजनीतिक अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको भन्दै यसलाई राजनीतिक विकृतिका रुपमा व्याख्या गर्नुभयो । भुसालले नेपालमा महिला आन्दोलनको उपलब्धि ठूलो संघर्षको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै अहिले राजनीतिमा, न्यायपालिकामा, प्रशासनिक र सुरक्षा क्षेत्रमा देखिएको महिला सहभागिताको पछाडि दीर्घ संघर्ष रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपति पाएको स्मरण गर्दै संघीयता र समावेशिताका कारण उत्पीडित वर्ग नीति निर्माण तहसम्म पुग्ने अवस्था बनेको बताउनुभयो ।

काठमाडाैं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान र कानूनले महिला अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय व्यवस्था गरे पनि समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र कुप्रथाका कारण त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । मोतिदेवी स्मृति केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नीतिगत उपलब्धिहरू प्राप्त भए पनि समाजको तल्लो तहसम्म त्यसको अनुभूति हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानले महिला समानताको हक, समानुपातिक सहभागिताको हक, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार र महिलाविरुद्धको हिंसामा प्रतिवन्ध लगायतका विषयलाई मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेको बताउनु भयो । आजको आधुनिक युगमा पनि नेपाली समाजमा बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा, छाउपडी र बोक्सीको आरोप जस्ता अमानवीय कुपरम्पराहरू कायमै रहनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ छ । यस्ता गहिरोसँग जरा गाडेका प्रथा, परम्परा र मान्यताहरू केवल कानुन बनाएर मात्र परिवर्तन नहुने कुरामा उनले जोड दिनुभयो ।

महिलाविरुद्धको हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न, लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्न, महिलाको शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समाजको समग्र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राज्यका सबै निकाय र नागरिक तहबाट एकीकृत प्रयास हुनुपर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिनुभयो ।