समाचार

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को अन्तिम मत परिणाम अनुसार दुई हजार आठ सय ९० जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । प्रमु्ख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारको समेत जमानत जफत भएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा कुल सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको जमानत फिर्ता हुने व्यवस्था छ ।

फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवारहरुले अत्यधिक मतले विजयी हुँदा कतिपय प्रमुख दलका उम्मेदवारहरुको जमानतसमेत जफत भएको छ । आश्चर्यजनक रुपमा आएको निर्वाचन परिणाम अनुसार दुई हजार आठ सय ९० जना उम्मेदवारले जमानत जोगाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले १० प्रतिशत मत नल्याउनेमा प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपाकै उम्मेदवार समेत रहेका छन् ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू धेरैको जमानत जफत भएको उनको भनाइ छ । उमेदवारहरूमध्ये जसले सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छन् उनीहरूको जमानत फिर्ता हुने तर १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको जमानत रकम जफत हुने निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था छ । सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार जमानत जफत भएका दुई हजार आठ सय ९० उम्मेदवारमध्ये तीन सय ५० उम्मेदवारले एक मत पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा पाँच सय १६ उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर जमानत जोगाउन सफल भएका छन् । काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रमा रास्वपाले अत्यधिक मतले जितेपछि एमाले, काग्रेंस र नेकपाका उम्मेदवारको समेत जमानत जफत भएको छ ।

त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगले यस पटकको निर्वाचनमा बदर मतको सख्या घटाउने दाबी गरेको भएपनि विगतको जस्तै थयावत रहेको छ । निर्वाचन आयोगले करोडौं रकम खर्च गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य देखिएको छ । विशेषगरी प्रत्यक्षतर्फ पाँच प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएपछि निर्वाचन आयोगले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको आयोगले जनाउको छ । बढीभन्दा बढी मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने र बदर मत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य आयोगले राखेको भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका एक जना र माओवादीका दुई जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको थियो । क्षेत्रीय दल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका समेत गरी धेरै उम्मेदवारको जमानत नफत भएको थियो । तर यस पटक भने राष्ट्रिय स्वातन्त्र पार्टीप्रति उर्लिएको जनलहरका कारण प्रमुख दलका उम्मेदवारहरुका नै जमानत नफत हुन पुगेको छ।

काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरता घटाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको पक्षमा आएको  चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले निष्कर्ष निकालेको हो ।

मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि पार्टीले जनादेश नल्याउँदा राजनीतिक अस्थिरता हुनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर बन्दै आएको थियो । फिचकाअनुसार रास्वपाको जितले सत्तका लागि बारम्बार गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनको जोखिमलाई टारेको छ । विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनको शृंखला रोकिने सम्भावनाले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्न सक्ने फिचको प्रक्षेपण छ ।

फिचले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा भनेको छ– ‘निर्वाचनको यो नतिजाले परम्परागत शक्ति बाँडफाँडको राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना दलहरूले धेरै सिट गुमाएका कारण अब त्यो सम्भावना देखिँदैन।’

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले रास्वपाले वाचापत्रमा लिएका कतिपय आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र ती पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत आगामी पाँच वर्षमा औसत ७% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भनेको हो।

फिचका अनुसार सन् २०२७ जुलाई १५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५% रहने अनुमान  छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्यहरु भेट्न मुस्किल पर्छ । त्यसो त, रास्वपाको नीतिगत एजेण्डा पूरा गर्न आगामी सरकारले लिने नीतिगत सुधारमा समेत भर पर्ने फिचको बुझाइरहेको छ ।

नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई बीबी माइनस मा राखेको थियो । रेटिङका क्रममा नेपालको वैदेशिक ऋणको न्यून भार र सहुलियतपूर्ण ऋण बढी रहेको, वाह्य तरलता मजबुत रहेको, जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना रहेको, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको बताएको थियो । यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय र सुशासनका सूचकहरू अन्य बीबी श्रेणीका देशहरूको तुलनामा अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको थियो ।

फिचले नयाँ सरकारका लागि ‘कार्यान्वयन क्षमता’ लाई मुख्य जोखिमको रूपमा हेरेको छ । नेपालको कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तरले सुधारका कार्यहरूमा अवरोध पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गर्ने ठोस कामहरू नै निर्णायक हुने फिचले जनाएको छ ।

काठमाडाैं । कास्कीको पोखरामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक प्रविधिको सेती पुलको निर्माण कार्य हालसम्म ५७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत बन्दै गरेको यो पुल नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे’ प्रविधिको नमूना पुल हो ।

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालकाअनुसार यस पुलको डिजाइन कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली पुलको संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ । यद्यपि, कर्णाली पुलमा बीचमा एउटा मात्र टावर छ भने यसमा दुईवटा टावर रहेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै (हाइट रेस्ट्रिक्सनका कारण) पुलको टावरको उचाई १२ मिटर मात्र राखिएको छ । सामान्यतया यस्ता पुलका टावर २० देखि ३० मिटर अग्ला हुने भए पनि उचाइ कम गर्नुपरेकाले ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधि अपनाइएको हो ।

भ्याटसहित कुल १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा हालको पुरानो पुलको दायाँ र बायाँ (अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम) १९० मिटर लम्बाईका दुईवटा छुट्टाछुट्टै पुल बन्दैछन् । पुलमा गर्डरले मात्र भार धान्न नसक्ने भएकाले माथिबाट केबल राखिएको छ । जसमा एउटा गर्डरमा ११ वटा केबल जोडिनेछन् । पुलको एकतर्फ ३ मिटर फराकिलो फुटपाथ रहनेछ भने खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणका तारहरू व्यवस्थापन गर्न ‘युटिलिटी डक्ट’ को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
मुग्लिङ–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख कृष्ण कुँवरकाअनुसार अहिले पुलको दुवैतर्फ टावर निर्माणको काम सकिएको छ । डाउनस्ट्रिम (दक्षिणतर्फ) को पुल आगामी दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यद्यपि अपस्ट्रिम (उत्तरतर्फ) को पुल निर्माणमा भने केही सामाजिक समस्या र मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।
पुल निर्माण स्थलमा रहेका केही घरटहरा भत्काउने र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा स्थानीयसँग कुरा मिल्न बाँकी छ । योजना प्रमुख कुँवरले स्थानीयलाई केही गलत सूचना पुगेको आशंका गर्दै उनीहरूसँग मन्त्रीस्तरदेखि आयोजनास्तरसम्म निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

निर्वाचनका कारण केही दिन प्रभावित भएको निर्माण कार्यले अब पुनः गति लिने आयोजनाले जनाएको छ । वि.सं. २०८३ वैशाख २१ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि मुआब्जा विवादलगायतका चुनौतीले तोकिएको समयमै काम सक्न आयोजनालाई थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन परिणाम अपेक्षा गरेजस्तो नआए पनि जनताको मतलाई आफूले सम्मान गर्ने बताउनुभएकाे छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफूहरू जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।

झापा ५ अध्यक्ष ओली आफै  पराजित हुनुभएकाे छ भने उहाँकाे दल एमालेले प्रत्यक्षमा जम्मा ९ सिट मात्र जितेको छ ।

अध्यक्ष  ओलीले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै, ‘यस पटकको निर्वाचनमा मैले अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम प्राप्त गर्न सकिनँ। हाम्रो पार्टीले पनि अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन। लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला जनताकै हुन्छ, र त्यो फैसला शिरोधार्य गर्नु म र मेरो पार्टीको कर्तव्य हो। जनताको मतलाई म पूर्ण सम्मानका साथ स्वीकार गर्दछु’ भन्नुभएकाे छ।

एमालेको पक्षमा मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले भन्नुभएकाे छ, ‘तपाईंहरूको विश्वास नै हाम्रो शक्ति हो। तपाईंहरूको साथ नै हाम्रो ताकत हो। निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पक्षमा आएन। तर जनताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता र सेवाभाव कत्ति पनि कमजोर भएको छैन’ उनले भनेका छन्,’हामी जनताकै बीचमा रहनेछौँ, जनताकै लागि काम गरिरहनेछौँ, र विश्वासको यो सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै अघि बढ्नेछौँ।मत दिनुहुने, साथ दिनुहुने, विश्वास राख्नुहुने सबैमा हृदयदेखि धन्यवाद ।’

काठमाडाैं । पश्चिम एशियामा बढ्दो तनावकाबीच ५ हजार नेपाली नागरिकले आफू असुरक्षित रहेको जानकारी सरकारी संयन्त्रमा टिपाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयले प्रेस ब्रिफिङको आयोजना गर्दै सो जानकारी गराएको हो ।

ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले पश्चिम एशियामा नेपाली नागरिकहरूको अवस्था अद्यावधिक विवरण संकलनका लागि कन्सुलर सेवा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन दर्ता प्रणालीमा ५ हजार बढी नागरिकले आफ्नो अवस्था असुरक्षित रहेको जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यद्यपि पछिल्लो समयमा विवरण अद्यावधिक गर्दै केहीले आफू सुरक्षित रहेको जानकारी समेत गराइसकेको उहाँको भनाइ छ । असुरक्षित रहेका नागरिकहरुको सुरक्षाका लागि विदेशस्थित नियोगहरुसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको समेत क्षेत्रीको भनाइ छ । बढ्दो तनावका कारण समस्यामा परेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले मध्यवपूर्वमा बढ्दो तनावको विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न गठित इमरजेन्सी रिस्पोन्स टिमले कार्यसम्पादन जारी राखेको जानकारी समेत गराउनुभयो ।

काठमाडाैं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम करिव सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सय ६५ सिटकै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय छ । निर्वाचन आयोगले दलहरुले प्राप्त गरेको सदर मतलाई सिटमा रुपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभ्यासमा रहेको ‘सेन्ट लग’ विधिको प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेकाअनुसार प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक गरी दुईवटा निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरुले बन्द सूचीमार्फत उम्मेदवारी दिने गर्दछन् । यस प्रणालीमा दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ ।

३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड अनिवार्य
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरुले कुल सदर मतको न्युनतम ३ प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) कटाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने दलहरु सिट बाँडफाँडको प्रक्रियामै सहभागी हुन पाउँदैनन् । थ्रेसहोल्ड कटाएका दलहरुको मतलाई मात्र सिटमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।

यसरी गरिन्छ भागबण्डा (सेन्ट लग विधि)
घिमिरेकाअनुसार दलहरुले पाएको सदर मतलाई बिजोर नम्बरहरु (१, ३, ५, ७, ९, ११, १३ आदि) ले निरन्तर भाग गरिन्छ । यसरी भाग गर्दा आउने भागफलहरुलाई ठूलोबाट सानो क्रममा मिलाएर राखिन्छ । समानुपातिकतर्फ जम्मा १ सय १० सिट हुने भएकाले माथिबाट गन्दै जाँदा सबैभन्दा ठूला १ सय १० वटा भागफल छानिन्छन् । ति १ सय १० वटा ठूला भागफल कुन–कुन दलको भागमा पर्छन्, त्यही आधारमा उनीहरुले सिट प्राप्त गर्छन् । बढी मत ल्याउने दलको भागमा धेरै ठूला भागफल पर्ने भएकाले उनीहरुले धेरै सिट पाउँछन् भने कम मत ल्याउनेले थोरै सिट पाउँछन् । यसै विधिलाई प्राविधिक रुपमा ‘सेन्ट लग मेथड’ भनिन्छ ।

सिट पाएपछि के हुन्छ प्रक्रिया ?
सिट संख्या यकिन भइसकेपछि दलहरुले कानूनले तोकेको समावेशी सिद्धान्त (आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य, थारु, दलित आदि) बमोजिमको क्लस्टर मिलाएर ३ दिनभित्र आयोगमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले पठाएको नाम बन्द सूचीको क्रम र समावेशी कानून बमोजिम छ वा छैन भनेर निर्वाचन आयोगले छानविन (भेरिफिकेसन) गर्छ । कानूनसम्मत देखिएपछि मात्र अन्तिम नामलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरी प्रमाणपत्र वितरण गरिने सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य ललितजंग शाहीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक तथा ऐनहरुलाई राष्ट्रिय सभाले नरोक्ने बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पार्टीका बहालवाला र नवनिर्वाचित सदस्यहरुसँग भएको परिचयात्मक कार्यक्रमपश्चात सञ्चारकर्मीहरुसग कुरा गर्द उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सामान्य विधेयक तथा ऐन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभालाई सहयोग गर्ने बताउनु भयो । संविधान संशोधनको बारेमा भने राष्ट्रिय सभा संवेदनशील बन्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको भुमिका विधेयकहरूमा गम्भीर अध्ययन गरी आवश्यक सुधारसहित सुझाव दिने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट आएका विधेयक, ऐन–कानूनलाई राष्ट्रिय सभाले अध्ययन गरी कमी–कमजोरी देखिएमा सुधारका लागि राय–सल्लाहसहित पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको छ । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाको सुझाव ग्रहण गरेर अघि बढ्यो भने राम्रो हुने उहाँले बताउनु भयो । यदी स्वीकार नगरे पनि त्यो प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिकारको विषय भएको उहाँको भनाई छ । तर दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने विषयहरूमा राष्ट्रिय सभाले संवेदनशील भएर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनले नेपाली जनता पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति सन्तुष्ट नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशका सभापति समेत रहनुभएका शाहीले कर्णाली प्रदेशमा भने नेपाली काँग्रेसले राम्रो नतिजा हासिल गरेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुई तिहाई सिट हासिल गरेर सरकार बनाउने तयारीमा छ । प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एक जना पनि सदस्य छैनन् । रास्वपाले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएको छ । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने कोशिस रास्वपाले गरेपनि राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई रोक्ने संकेत राष्ट्रिय सभा सदस्य शाहीले गर्नुभएको हो ।

काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले विशेष महाधिवेशन अनुचित भएको बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले पार्टीको आन्तरिक विवादसँग जोडिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन आग्रह समेत गर्नुभयो । विशेष महाधिवेशनबारे नेता सिटौलाले संस्थागत रूपमा आफूहरूले त्यसलाई आवश्यक नठानेको स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टीको आन्तरिक विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाले पार्टीको आगामी बाटो तय गर्न प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । अदालतको फैसलापछि मात्रै पार्टीभित्रको अन्योल हटेर अगाडि बढ्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।

यद्यपि अदालतले उक्त मुद्दालाई कुन रूपमा फैसला गर्छ भन्नेकुरा भने प्रतिक्षाकै विषय रहेको उहाँले बताउनुभयो । पार्टीको आन्तरिक विवाद अदालतसम्म पुग्नु र नेतृत्व तहबाटै अदालतको फैसलाको प्रतिक्षा गरिनुले काँग्रेसभित्रको वर्तमान राजनीतिक तरलता र गुटगत मतभेदलाई प्रस्ट पारेको छ । अदालतको फैसला आएपछि मात्रै पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने विषयमा थप छलफल हुने नेता सिटौलाको भनाइ छ ।

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले करोडौं रकम खर्च गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य देखिएको छ ।  विशेषगरी प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएपछि निर्वाचन आयोगले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताउनुभयो । बढीभन्दा बढी मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने र बदर मत न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले यसपटक प्रभावकारी रुपमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिएको थियो ।  तर प्रारम्भिक तथ्यांकले आयोगको अपेक्षाअनुसार बदर मत कम हुन नसकेको देखाएको छ ।

समानुपातिकमा कम, प्रत्यक्षमा बढी बदर
सूचना अधिकारी घिमिरेले दिनुभएको जानकारीअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ करिव ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर भएको छ । तर प्रत्यक्षतर्फ भने यो संख्या ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको बढी भन्दा बढी मतदाताहरुलाई मतदान कार्यमा सहभागी गराउने र निर्वाचनको कार्यमा मतदानको कार्यमा हुने बदर मत प्रतिशतलाई न्युनिकरण गर्ने भन्ने उद्देश्य रहे बमोजिम यो पटकको निर्वाचनमा अलिकति प्रभावकारी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन भएको थियो । तर पनि निर्वाचन परिणामलाई हेर्दाखेरी अहिले आएको मत परिणामको एउटा रफ डाटा हेर्दाखेरि हामीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलिकति बढी मतहरु बदर भएका र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलि कम संख्यामा मत बदर भएको अवस्था देखिन्छ । यसलाई पर्सेन्टेजकै रुपमा भन्दा पनि हामी करिव करिव ५ प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतहरु बदर भएको देखिन्छ । र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ करिव ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मतहरु बदर भएको अवस्था देखिन्छ । अब यो अवस्थालाई हामीले अलिकति गम्भीर रुपमै लिएका छौँ । अब निर्वाचनमा निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम मात्रै यो बदर मत प्रतिशत घटाउनेमा प्रमुख भुमिका खेल्ने अथवा प्रमुख कारकको रुपमा नरहेर अन्य विषयहरु पनि यसका कारकहरु हुन सक्छन् । अब बदर मतका प्रकृतिहरु कस्ता रहे त भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले केही अध्ययन पनि गर्न गइरहेको थियो । निर्वाचन मतदानको कार्य भन्दा अगाडि केही अध्ययनका लागि जिल्ला कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरिएको छ । ती प्राप्त भएपछि त्यसको अझ डिटेलमा त थाहा हुन्छ होला । तर अहिले प्रारम्भिक रुपमा आयोगले अध्ययन गर्दाखेरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदाताहरुले दुई वटा चिन्हमा मतदान गरेको अवस्था अथवा मत संकेत गरेको अवस्थामा अलि बढी मतहरु बदर भएको हो कि भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ।’

किन भयो मत बदर ?
आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रत्यक्षतर्फ एउटै मतपत्रमा मतदाताले दुईवटा चुनाव चिह्नमा छाप लगाएका कारण धेरै मत बदर भएको पाइएको छ । एउटा मात्र उम्मेदवार छान्नुपर्ने मतपत्रमा दुई वा सोभन्दा बढी चिह्नमा मत संकेत गर्दा मतपत्र स्वतः बदर हुन्छ । यद्यपि बदर मतको वास्तविक प्रकृति र कारणबारे आयोगले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि मतदान अगाडि नै जिल्ला कार्यालयहरुलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको र सोको रिपोर्ट आएपछि थप तथ्य बाहिर आउने आयोगले जनाएको छ ।

अब राजनीतिक दल र उम्मेदवारले नै सिकाउनुपर्ने
बदर मतको उच्च दर देखेपछि निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा मतदाता शिक्षाको शैली नै परिवर्तन गर्ने सोच बनाएको छ। परम्परागत मतदाता शिक्षाले मात्र काम नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले अब मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुलाई नै यस कार्यमा परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले बदर मतका कारणहरु आम मतदाता समक्ष सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।