समाचार | Page 68 of 5959 | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख ३० २०८३, बिहीबार

राष्ट्रिय लिगमा लालीगुराँसको लगातार तेस्रो बराबरी

काठमाडाैं । लालीगुराँस एशोसिएशनले लगातार तेस्रो खेलमा बराबरीको नतिजा व्यहोरेपछि जारी राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको दाबेदारी कमजोर भएको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधवार भएको पहिलो खेलमा लालीगुराँस न्युरोड टिम (एनआरटी) क्लवसँग १–१ गोलको बराबरीमा रोकिन पुग्यो । लालीगुराँसका आशिष गुरुङ र एनआरटीका कप्तान अञ्जन बिष्टले गोल गरे । लालीगुराँसको लगातार तेस्रो बराबरीमा हो ।

यसअघि लालीगुराँसले आठौं खेलमा फ्रेण्ड्ससँग १–१ र नवौं खेलमा संकटा क्लवसँग गोलरहित बराबरीको नतिजा बेहोरेको थियो । दशौं खेलमा पनि लालीगुराँसले जित निकाल्न सकेन । सातौं चरणसम्म लिगमा अग्रता लिएको लालीगुराँसको शिर्ष स्थान होड कमजोर भएको छ । एक खेल कम खेलिसकेको मच्छिन्द्रसँग लालीगुराँस दुई अंकले पछि परिसकेको छ । यद्यपि, एनआरटीविरुद्ध लालीगुराँसले खेलमा पुनरागमन गरेको हो ।

आशिष गुरुङले निर्धारित समयको अन्तिम मिनेटमा गोल गरेपछि लालिगुराँस एसोसिएसनले न्युरोड टिम (एनआरटी) सँग अंक खोस्यो । एन्फा कम्प्लेक्समा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका स्टार अञ्जन बिष्टको कप्तानीमा रहेको एनआरटी अन्तिम समयमा समालिन नसक्दा अंक गुमाउन पुगेको हो । कप्तान अञ्जनको गोलमा एनआरटीले २६औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । तर अन्तिम मिनेटमा सम्हालिन नसक्दा एनआरटी अंक बाँड्न बाध्य भयो । जारी लिगमा एनआरटीको चौथो बराबरी हो । वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका आशिषले गोल गर्दै लालीगुराँसलाई हारबाट बचाएका हुन् । बराबरीपछि एनआरटीले लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिने अवसर पनि गुमाउन पुग्यो । अहिले एनआरटी सातौं स्थानमै सीमित भएको छ ।

१० खेलबाट एनआरटीले १९ अंक जोडेको छ । समान १० खेलबाट लालीगुराँस २० अंक जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लियो । जितले लालीगुराँस कम्तिमा पनि शिर्ष दुईमा पुग्ने थियो । बुधवार नै भएको खेलमा जावलाखेल युथ क्लव र सातदोबाटो युथ क्लव १–१ को बराबरीमा रोकिए । जावलाखेल ९ खेलबाट १० अंक जोड्दै १०औं स्थानमा छ । सातदोबाटोलाई हराए टोलीले दुई स्थान सुधार गर्ने थियो । तर, इन्जुरी समयमा जगजित श्रेष्ठले गोल फकार्एपछि जावलाखेलको लक्ष्य पूरा भएन । सातदोबाटो ९ खेलबाट सात अंकसहित १४औं स्थानमा उक्लिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्न थप माछा फार्महरू निर्माण गर्दै अफगानिस्तान

एजेन्सी । आर्थिक मामिलाका उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयकाअनुसार अफगानिस्तानभर थप ७ हजार ७ सय माछा फार्महरू निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । यो कदम परम्परागत कृषिभन्दा बाहिर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले देशको व्यापक राष्ट्रिय रणनीतिहरूसँग मेल खान्छ ।

कार्यालयले प्रमुख प्रान्तहरूमा ४ हजार ६ सय ७० माछा फार्महरू सञ्चालनमा रहेको र देशको माछापालन उद्योगले करिव १२ हजार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिएको बताएको छ ।

यी फार्महरूको वार्षिक उत्पादन क्षमता १३ हजार मेट्रिक टन रहेको छ र यसमा करिव १२ अर्ब अफगानी (१९ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी) को लगानी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन

एजेन्सी । जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको सरकारले अघि बढाएका मिसाइल तैनाथी र घातक हतियार निर्यातलाई सहज बनाउने जस्ता नीतिहरूको विरोध गर्न मध्य टोकियोमा करिव १० हजार मानिसहरू भेला भएका छन् ।

चिसो मौसमको बाबजुद, जापानको राष्ट्रिय डायट (संसद) भवन बाहिर प्रदर्शनकारीहरूले युद्ध चाहिँदैन र संविधान कुल्चिन बन्द गर लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए । उनीहरूले देशको शान्तिवादी सिद्धान्तहरूप्रति आफ्नो प्रतिवद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दै जापानको संविधानको धारा ९ पनि सामूहिक रूपमा पढेर सुनाए ।

अघिल्ला विरोध प्रदर्शनहरूको तुलनामा यस ¥यालीमा युवा सहभागीहरूको ठूलो संख्या देखियो । एक प्रदर्शनकारी, अया यासुईले भर्खरै जापानको रक्षा मन्त्रालयले कुमामोतो प्रिफेक्चरमा लामो दूरीको मिसाइल लन्चरहरू तैनाथ गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? यस्तो छ निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने ‘सेन्ट लग’ विधि

काठमाडाैं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम करिव सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सय ६५ सिटकै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय छ । निर्वाचन आयोगले दलहरुले प्राप्त गरेको सदर मतलाई सिटमा रुपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभ्यासमा रहेको ‘सेन्ट लग’ विधिको प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेकाअनुसार प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक गरी दुईवटा निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरुले बन्द सूचीमार्फत उम्मेदवारी दिने गर्दछन् । यस प्रणालीमा दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ ।

३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड अनिवार्य
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरुले कुल सदर मतको न्युनतम ३ प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) कटाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने दलहरु सिट बाँडफाँडको प्रक्रियामै सहभागी हुन पाउँदैनन् । थ्रेसहोल्ड कटाएका दलहरुको मतलाई मात्र सिटमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।

यसरी गरिन्छ भागबण्डा (सेन्ट लग विधि)
घिमिरेकाअनुसार दलहरुले पाएको सदर मतलाई बिजोर नम्बरहरु (१, ३, ५, ७, ९, ११, १३ आदि) ले निरन्तर भाग गरिन्छ । यसरी भाग गर्दा आउने भागफलहरुलाई ठूलोबाट सानो क्रममा मिलाएर राखिन्छ । समानुपातिकतर्फ जम्मा १ सय १० सिट हुने भएकाले माथिबाट गन्दै जाँदा सबैभन्दा ठूला १ सय १० वटा भागफल छानिन्छन् । ति १ सय १० वटा ठूला भागफल कुन–कुन दलको भागमा पर्छन्, त्यही आधारमा उनीहरुले सिट प्राप्त गर्छन् । बढी मत ल्याउने दलको भागमा धेरै ठूला भागफल पर्ने भएकाले उनीहरुले धेरै सिट पाउँछन् भने कम मत ल्याउनेले थोरै सिट पाउँछन् । यसै विधिलाई प्राविधिक रुपमा ‘सेन्ट लग मेथड’ भनिन्छ ।

सिट पाएपछि के हुन्छ प्रक्रिया ?
सिट संख्या यकिन भइसकेपछि दलहरुले कानूनले तोकेको समावेशी सिद्धान्त (आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य, थारु, दलित आदि) बमोजिमको क्लस्टर मिलाएर ३ दिनभित्र आयोगमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले पठाएको नाम बन्द सूचीको क्रम र समावेशी कानून बमोजिम छ वा छैन भनेर निर्वाचन आयोगले छानविन (भेरिफिकेसन) गर्छ । कानूनसम्मत देखिएपछि मात्र अन्तिम नामलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरी प्रमाणपत्र वितरण गरिने सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने विषयहरूमा संवेदनशील हुनैपर्छ : राष्ट्रियसभा सदस्य शाही

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य ललितजंग शाहीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक तथा ऐनहरुलाई राष्ट्रिय सभाले नरोक्ने बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पार्टीका बहालवाला र नवनिर्वाचित सदस्यहरुसँग भएको परिचयात्मक कार्यक्रमपश्चात सञ्चारकर्मीहरुसग कुरा गर्द उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सामान्य विधेयक तथा ऐन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभालाई सहयोग गर्ने बताउनु भयो । संविधान संशोधनको बारेमा भने राष्ट्रिय सभा संवेदनशील बन्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको भुमिका विधेयकहरूमा गम्भीर अध्ययन गरी आवश्यक सुधारसहित सुझाव दिने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट आएका विधेयक, ऐन–कानूनलाई राष्ट्रिय सभाले अध्ययन गरी कमी–कमजोरी देखिएमा सुधारका लागि राय–सल्लाहसहित पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको छ । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाको सुझाव ग्रहण गरेर अघि बढ्यो भने राम्रो हुने उहाँले बताउनु भयो । यदी स्वीकार नगरे पनि त्यो प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिकारको विषय भएको उहाँको भनाई छ । तर दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने विषयहरूमा राष्ट्रिय सभाले संवेदनशील भएर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनले नेपाली जनता पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति सन्तुष्ट नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशका सभापति समेत रहनुभएका शाहीले कर्णाली प्रदेशमा भने नेपाली काँग्रेसले राम्रो नतिजा हासिल गरेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुई तिहाई सिट हासिल गरेर सरकार बनाउने तयारीमा छ । प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एक जना पनि सदस्य छैनन् । रास्वपाले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएको छ । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने कोशिस रास्वपाले गरेपनि राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई रोक्ने संकेत राष्ट्रिय सभा सदस्य शाहीले गर्नुभएको हो ।

विशेष महाधिवेशन अनुचित सिद्ध भयो, सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याओस् : नेता सिटौला

काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले विशेष महाधिवेशन अनुचित भएको बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले पार्टीको आन्तरिक विवादसँग जोडिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन आग्रह समेत गर्नुभयो । विशेष महाधिवेशनबारे नेता सिटौलाले संस्थागत रूपमा आफूहरूले त्यसलाई आवश्यक नठानेको स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टीको आन्तरिक विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाले पार्टीको आगामी बाटो तय गर्न प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । अदालतको फैसलापछि मात्रै पार्टीभित्रको अन्योल हटेर अगाडि बढ्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।

यद्यपि अदालतले उक्त मुद्दालाई कुन रूपमा फैसला गर्छ भन्नेकुरा भने प्रतिक्षाकै विषय रहेको उहाँले बताउनुभयो । पार्टीको आन्तरिक विवाद अदालतसम्म पुग्नु र नेतृत्व तहबाटै अदालतको फैसलाको प्रतिक्षा गरिनुले काँग्रेसभित्रको वर्तमान राजनीतिक तरलता र गुटगत मतभेदलाई प्रस्ट पारेको छ । अदालतको फैसला आएपछि मात्रै पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने विषयमा थप छलफल हुने नेता सिटौलाको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मतगणना : समानुपातिकमा कम, प्रत्यक्षमा बढी बदर

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले करोडौं रकम खर्च गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य देखिएको छ ।  विशेषगरी प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएपछि निर्वाचन आयोगले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताउनुभयो । बढीभन्दा बढी मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने र बदर मत न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले यसपटक प्रभावकारी रुपमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिएको थियो ।  तर प्रारम्भिक तथ्यांकले आयोगको अपेक्षाअनुसार बदर मत कम हुन नसकेको देखाएको छ ।

समानुपातिकमा कम, प्रत्यक्षमा बढी बदर
सूचना अधिकारी घिमिरेले दिनुभएको जानकारीअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ करिव ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर भएको छ । तर प्रत्यक्षतर्फ भने यो संख्या ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको बढी भन्दा बढी मतदाताहरुलाई मतदान कार्यमा सहभागी गराउने र निर्वाचनको कार्यमा मतदानको कार्यमा हुने बदर मत प्रतिशतलाई न्युनिकरण गर्ने भन्ने उद्देश्य रहे बमोजिम यो पटकको निर्वाचनमा अलिकति प्रभावकारी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन भएको थियो । तर पनि निर्वाचन परिणामलाई हेर्दाखेरी अहिले आएको मत परिणामको एउटा रफ डाटा हेर्दाखेरि हामीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलिकति बढी मतहरु बदर भएका र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलि कम संख्यामा मत बदर भएको अवस्था देखिन्छ । यसलाई पर्सेन्टेजकै रुपमा भन्दा पनि हामी करिव करिव ५ प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतहरु बदर भएको देखिन्छ । र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ करिव ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मतहरु बदर भएको अवस्था देखिन्छ । अब यो अवस्थालाई हामीले अलिकति गम्भीर रुपमै लिएका छौँ । अब निर्वाचनमा निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम मात्रै यो बदर मत प्रतिशत घटाउनेमा प्रमुख भुमिका खेल्ने अथवा प्रमुख कारकको रुपमा नरहेर अन्य विषयहरु पनि यसका कारकहरु हुन सक्छन् । अब बदर मतका प्रकृतिहरु कस्ता रहे त भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले केही अध्ययन पनि गर्न गइरहेको थियो । निर्वाचन मतदानको कार्य भन्दा अगाडि केही अध्ययनका लागि जिल्ला कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरिएको छ । ती प्राप्त भएपछि त्यसको अझ डिटेलमा त थाहा हुन्छ होला । तर अहिले प्रारम्भिक रुपमा आयोगले अध्ययन गर्दाखेरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदाताहरुले दुई वटा चिन्हमा मतदान गरेको अवस्था अथवा मत संकेत गरेको अवस्थामा अलि बढी मतहरु बदर भएको हो कि भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ।’

किन भयो मत बदर ?
आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रत्यक्षतर्फ एउटै मतपत्रमा मतदाताले दुईवटा चुनाव चिह्नमा छाप लगाएका कारण धेरै मत बदर भएको पाइएको छ । एउटा मात्र उम्मेदवार छान्नुपर्ने मतपत्रमा दुई वा सोभन्दा बढी चिह्नमा मत संकेत गर्दा मतपत्र स्वतः बदर हुन्छ । यद्यपि बदर मतको वास्तविक प्रकृति र कारणबारे आयोगले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि मतदान अगाडि नै जिल्ला कार्यालयहरुलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको र सोको रिपोर्ट आएपछि थप तथ्य बाहिर आउने आयोगले जनाएको छ ।

अब राजनीतिक दल र उम्मेदवारले नै सिकाउनुपर्ने
बदर मतको उच्च दर देखेपछि निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा मतदाता शिक्षाको शैली नै परिवर्तन गर्ने सोच बनाएको छ। परम्परागत मतदाता शिक्षाले मात्र काम नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले अब मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुलाई नै यस कार्यमा परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले बदर मतका कारणहरु आम मतदाता समक्ष सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

‘समाजमा कुष्ठरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नकरात्मक’

काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोग स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएपनि समाजमा यसलाई हेर्न दृष्टिकोण अझै नकरात्मक रहेको बताउनुभएको छ । २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आदर दिवसको अवसरमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कुष्ठरोग निवारणयोग्य स्वास्थ्य समस्या भएपनि समाजमा अझै उपेक्षा र नकारात्मक धारणा कायम रहेको बताउनुभएको हो ।

कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरु सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा समेत जटिल समस्यामा परेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न प्रारम्भिक चरणदेखि नै सकारात्मक शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । समाजमा फैलिएको गलत धारणा र भेदभावपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्न सामाजिक चेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ ।

प्रभावित व्यक्तिहरूले भोग्ने पीडालाई शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले कुष्ठरोग निवारणका लागि सरकारले आवश्यक पहलहरू पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले शारीरिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था पनि स्पष्ट पार्नुभयो । कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगका रूपमा उपचार गर्दै प्रभावित व्यक्तिहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था र सामाजिक प्रतिष्ठालाई जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

मन्त्री सिन्हाले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनः स्थापित गर्न ज्ञान, सीप, कला र शिक्षामा आधारित प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो । उहाँले कानून मन्त्रालयलाई कुष्ठरोग सम्बन्धी गुनासोहरुलाई महत्व दिएर सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आवश्यक कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग बसेर छलफल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । सरोकारवाहरुसँग छलफल नगरिक बनाएको कानून अपूर्ण भएर जाने उहाँको भनाई छ ।

एनआरएनए : नयाँ नेतृत्वका लागि ७४ पदमा मनोनयन दर्ता, चैत १ गते मतदान हुने

काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मनोनयन दर्ता शुरु भएको छ । फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म  हुने १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि मनोनयन दर्ता शुरु भएको हो ।

जेन—जी आन्दोलनपछिको वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइनमार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था एनआरएनले मिलाइएको छ । दुई वर्षे कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ७४ पदका लागि भौतिक उपस्थित र अनलाइनबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्नसक्नु व्यवस्था मिलाइएको छ ।

फागुन २७ गते नै उम्मेदवारको दोस्रो नामावली प्रकाशन हुनेछ । २८ गते उम्मेदवारले आफ्नो मनोनय पत्र फिर्ता लिन सक्नेछन् भने सोही दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । फागुन २८ गते नै अनलाइन माध्यमबाट निर्वाचन गराउने कम्पनीलाई उम्मेदवारको अन्तिम नामावली उपलब्ध गराइनेछ ।

फागुन ३० गतेदेखि चैत १ गतेसम्म नेपाल बाहिर अनलाइन माध्यमबाट मतदान प्रयोजनका लागि अनलाइन मतदान खुला रहेछन् । भौतिक उपस्थितिमा अनलाइन माध्यमबाट मतदान प्रयोजनको लागि नेपालभित्र होटल द सोल्टीमा चैत १ गते बिहान १ बजेटबाट साँझ ६ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

एनआरएनकाअनुसार १२औँ महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुहुनेछ । उद्घाटनकै दिन वैदेशिक रोजगार, युवा, महिला, संस्कृति तथा रूपान्तरण  लगायत विषयमा चार वटा सत्रमा छलफल हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : २,८९० उम्मेदवारको जमानत जफत, ३५० जनाले एक भोट पनि पाएनन्

काठमाडाैं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिष्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरुको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिनुभएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ?
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानूनी प्रावधान छ ।

३ सय ५० उम्मेदवारको मत शुन्य
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार जमानत जफत भएका २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारल एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । उनीहरुको मत परिणाम शुन्य देखिएको छ । यसले कतिपय उम्मेदवारहरुले आफूले आफैँलाई वा आफ्नो परिवारको मत समेत हाल्न नसकेको वा नहालेको पुष्टि गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन् ।

कसरी फिर्ता हुन्छ रकम ?
जमानत जोगाउन सफल (१० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने) ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरुले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ ।

सकियाे समानुपातिक मतगणना, राजनीतिक दलले पाउने सिट सङ्ख्या निर्धारणको गृहकार्य शुरू

काठमाडौं । यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना सम्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय गोरखा १ र इलाम १ को मतगणना सकिएसँगै समानुपातिकतर्फ पनि सबै मतगणना सकिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । मतगणना सकिएसँगै फारम सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आयोगमा विवरण प्राप्त हुने क्रम भने जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएसँगै समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलले पाउने सिट सङ्ख्या निर्धारणको गृहकार्य पनि सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । केही दिनमा यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउने जनाइएको छ ।

यसैबीच बुधबार बिहान ११ बजेसम्मको समानुपातिक निर्वाचनतर्फ एक करोड सात लाख ३९ हजार एक सय १५ मत गणना भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । गणना भएको मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ५१ लाख ३९ हजार दुई सय ३५ सहित अग्रता कायम गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ४९ हजार पाँच सय ८३, नेकपा (एमाले) ले १४ लाख ४८ हजार आठ सय ५४, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आठ लाख पाँच हजार सात सय ७३, श्रम संस्कृति पार्टीले तीन लाख ७८ हजार ६ सय ४९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन लाख २९ हजार चार सय ७२ मत हासिल गरेका छन् । अन्य दल थ्रेसहाल्ड कटाउने स्थितिमा देखिएका छैनन् ।

विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई ५ करोड २० लाख डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडाैं । विश्व बैंकले नेपाललाई ५ करोड २० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने भएको छ । विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले नेपालमा वायु प्रदुषण न्युनिकरण र वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिव ६ अर्ब ९० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको हो ।

‘नेपाल स्वच्छ वायु र समृद्धि परियोजना’नाम दिइएको यस कार्यक्रमले विशेष गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बोयलर तथा भट्टीहरूबाट निस्कने हानिकारक सूक्ष्म कणको उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो परियोजना मुख्यतया काठमाडौं उपत्यका, तराई र पहाडी फेदीका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनेछ, वायु प्रदुषणको जोखिम उच्च रहेका ती ठाउँमा परियोजना लागू हुने विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा वायु प्रदुषणका कारण स्वास्थ्योपचार र उत्पादकत्वमा हुने ह्रासले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । यो परियोजनाले उक्त आर्थिक भार कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइन र जसले गर्दा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च घट्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढ्नेछ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेन यो परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादनतर्फ जान प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालीन दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने बताउनुभएको छ ।

विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भन्नुभएको छ, ‘औद्योगिक उत्सर्जन आगामी वर्षहरूमा वायु प्रदुषणको प्रमुख स्रोत बन्ने देखिएको छ । यो परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादन तर्फ जान प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालीन दिगो विकासमा टेवा पुयाउनेछ ।’

यो परियोजना विश्व बैंकको ‘इन्डो–ग्याङ्गेटिक प्लेन्स एण्ड हिमालयन फुटहिल्स’ क्षेत्रीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमको हिस्सा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।

एन्फा र खेलाडीबीच लिग गर्न सहमति, क्लबहरूको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । तीन बूँदे माग राख्दै खेलाडीहरूले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को कम्प्लेक्समा लगाएको ताला खोलेको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा लगाइएको ताला मंगलबार खेलाडीहरूले खोलेका हुन् ।

एन्फा र खेलाडीहरूबीच सहमति भएपछि उक्त ताला खोलिएको हो । दुवै पक्षले मंगलबार नै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सहमति जनाएका छन् । तीन बुँदे माग राख्दै नेपाल फुटबल खेलाडी संघले गत आइतबार ताला लगाएको थियो । संघका अध्यक्ष विक्रम लामाको नेतृत्वमा तीन दर्जन खेलाडीको टोलीले एन्फा मुख्यालयमा ताला लगाएका थिए । एन्फा र नेपाल फुटबल खेलाडी संघबीच सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग आगामी चैतको ३० गतेबाट सुरु गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सहमति पछि पश्चात एन्फा मुख्यालयमा खेलाडी संघले लगाएको ताला खोलेको हो ।

साथै खेलाडी अक्षय कोषमा एन्फाले रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । खेलाडीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी अघिल्लो कार्यसमितिबाट निर्णय भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पुरस्कार रकम पनि चैत महिनादेखि किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्दै जाने सहमति पनि भएको छ । छलफलमा एन्फा महासचिव राई, केन्द्रीय सदस्य पुरुषोत्तम थापा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधर, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी, प्रवक्ता सुरेश शाह तथा खेलाडी संघका प्रतिनिधि सहभागी थिए । मंगलबार नै पत्रकार सम्मेलनमा एन्फा प्रवक्ता शाह, प्रतियोगिता निर्देशक संजीव मिश्र, खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामा र उपाध्यक्ष विकेश कुथुले दुवै पक्ष सहमतिमा आएको बताए । सहिद स्मारक लिग तीन वर्षदेखि हुन सकेको छैन ।

अहिले राष्ट्रिय लिग भइरहेको छ । त्यसमा शीर्ष डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पाबाहेक सबै सहभागी भएका छन् । खेलाडीहरूले डिभिजन क्लब पनि आयोजना गर्न दबाब दिँदै आइरहेका छन् । एन्फाको आगामी चैत १३ गते निर्वाचन हुँदै छ । मिति निजिकिँदै गर्दा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा आन्तरिक विवादमा रुमलिँदै आएको छ । क्लबहरूले आफूहरूको सहमतिबिना लिग नगर्न चेतावनी दिएका छन् । नेपाल फुटबल क्लब एसोसिएसनले सात वटा माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरूले क्लब र एन्फाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नका साथै लिग सञ्चालनमा ल्याउने माग राखेका छन् । यद्यपि, सोमबार मात्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले तत्काल निर्वाचन रोक्न एन्फालाई पत्र पठाएको छ ।

अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणमा १३ सय भन्दा बढी इरानी सर्वसाधारणको ज्यान गयाे

एजेन्सी । फेब्रुअरी २८ यता अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको सैन्य आक्रमणमा १ हजार ३ सय भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । अन्य ९ हजार ६ सय ६९ नागरिक स्थलहरू ध्वस्त भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इरानका राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि अमिर सइद इरावानीले ध्वस्त भएका नागरिक स्थलहरूमा ७ हजार ९ सय ४३ आवासीय घरहरू, १ हजार ६ सय १७ व्यावसायिक र सेवा केन्द्रहरू, ३२ चिकित्सा र औषधि सुविधाहरू, ६५ विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू, १३ रेड क्रिसेन्ट भवनहरू र धेरै ऊर्जा आपूर्ति सुविधाहरू समावेश छन् ।

इरावानीले नागरिक लक्ष्यहरूमा आक्रमण गरिएका धेरै उदाहरणहरू सूचीवद्ध गर्नुभयो ।

भारतमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव, सरकारद्वारा ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन’ लागू

एजेन्सी । भारतका केही राज्यहरू विशेष गरी दक्षिणी राज्य कर्नाटक र दक्षिण–पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को चरम अभाव देखिएपछि भारतीय सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको बाछिटाका कारण भारतमा एलपीजी आपूर्तिको श्रृङ्खलामा अवरोध आएको हो ।

केही दिनअघि मात्रै भारतमा घरेलु एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ६० भारतीय रुपैयाँ र व्यावसायिक एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ११५ भारतीय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको थियो । मूल्य वृद्धि र अभावका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार ग्यास अभावकै कारण मुम्बईका २० प्रतिशत होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद तेजस्वी सूर्याले संघीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीलाई पत्र लेख्दै रेस्टुरेन्ट र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा एलपीजी आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले बेंगलुरु होटल एशोसिएसनले भोगिरहेको समस्याका बारेमा समेत मन्त्री पुरीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।यसैबीच, परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले मङ्गलबार ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५’ लागू गरेको छ । यस ऐनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता, आपूर्ति र समानुपातिक वितरणलाई नियमन गरिनेछ । संघीय सरकारले एक आधिकारिक आदेश जारी गर्दै सबै रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल इकाइहरूलाई एलपीजीको उत्पादन अधिकतम बनाउन र मुख्य हाइड्रोकार्बन प्रवाहलाई एलपीजी उत्पादनतर्फ मोड्न निर्देशन दिएको छ ।

समानुपातिक मतकाे अन्तिम गणना जारी, ६ वटा दलले राष्ट्रिय पार्टीकाे मान्यता पाउँदै

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्म १ करोड ७ लाख २० हजार ५६७ मतगणना भएको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालेले ४७ प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थात् ५१ लाख २९ हजार ६१९ मत प्राप्त गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ४५ हजार ९५४, नेकपा (एमाले) ले १४ लाख ४७ हजार ६६४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ८ लाख दुई हजार ७४३, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख ७८ हजार ४७८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ३ लाख २९ हजार १९७ मत प्राप्त गरेका छन् ।

रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा गरी ६ वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन् । विगतमा राष्ट्रिय दल रहेका जसपा–नेपाल र जनमत पार्टीले यस पटक प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सकेनन् भने समानुपातिकमा पनि ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गर्ने सम्भावना सकिएको छ ।