सीता शर्मा
काठमाडौं, १७ कात्तिक । संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी समायोजनको विषय निकै चुनौतीपुर्ण देखिएको छ । कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर अहिले संघीय र प्रदेश सरकारबीच दुरी बढीरहेको छ ।
आवश्यक कर्मचारी संघीय सरकारले नपठाएको भन्दै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । प्रदेश सरकारलाई मात्र होइन कर्मचारीको अभाव स्थानीय सरकारमा पनि उस्तै छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्ष वित्तिसक्दा पनि स्थानीय तहले कर्मचारी पाउन सकेको छैन । स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव भएको लामो समय हुँदा पनि संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनको विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्ग अनुसार अहिले स्थानिय तहमा ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा ४० हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा कार्यरत छन् ।
त्यस्तै २१ हजार ३ सय ९९ कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रदेशमा आधा कर्मचारी पनि पुगेका छैनन् । कर्मचारीहरुको समायोजनको लागि बनेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकार पुन अर्काे कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन लागेको छ ।
तर निजामती कर्मचारीहरु भने सरकारले समायोजन ऐन बनाउँदा आफुहरुसंग छलफल नै नगरेकोमा असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् । तीन तहलाई आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्नका लागी अझै ३ वर्ष लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
