काठमाडौं, २८ असोज । प्रदेश १ का संसद् सचिवालय सचिव वासुदेव शर्मा पौडेलको सरुवा भएको दुई महिना भयो। तर, पदस्थापन भएन कार्यभार उनैले सम्हालिरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका सचिव राजेश पौडेल भदौ १३ मा गृह मन्त्रालय सरुवा भए। प्रदेश सभा निमित्तका भरमा चलिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कानुन उपसचिव पद सुरुदेखि नै रिक्त छ। संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ गर्दा प्रदेशसभा सञ्चालनमा समस्या आएको गुनासो सातै प्रदेशका सभामुखले गरेका छन्। संघीय सरकारले आफूखुसी कर्मचारी सरुवा गरिदिएको उनीहरूको गुनासो छ।
‘आठ महिनाका बीच तीन सचिव फेरिइसक्नुभयो, दुई उपसचिवको सरुवा भएको छ’, प्रदेश १ सभाकी उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले भनिन्, ‘नयाँ संरचनामा कर्मचारी सरुवा भइरहँदा काम सहज हुन सकिरहेको छैन।’
प्रदेश १ का एकजना उपसचिव लोकबहादुर भण्डारीको दार्चुलामा सरुवा भयो। अर्का उपसचिव विश्वेश्वर दाहाल राष्ट्रिय योजना आयोग पुगेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले आवश्यकताभन्दा कम कर्मचारी हुँदा काम गर्न असहज भएको बताए। ‘समस्यै समस्या छन्, त्यही पनि काम गरिरहेका छौं, सुरुमा २८ जना कर्मचारी पठाइएको थियो, तर यो संख्या अपुग छ’, उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन नहुँदा समस्या भएको हो।’ संघीय संसद्का कर्मचारीअनुसार प्रदेशसभाका कर्मचारीलाई थप सुविधा दिन नसकेको उनले बताए।
सातै प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नभएपछि प्रदेश सरकारबाट काजमा कर्मचारी ल्याइएको छ। केन्द्रबाट दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाएको र सदन सञ्चालनबारे अनुभवी कर्मचारी नभएको भन्दै सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेटेरै गुनासो गरेका थिए।
‘केन्द्रले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाएपछि सदन सञ्चालन अवरोध हुन दिने कुरा भएन’, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने, ‘हामीले प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई काजमा ल्याएर काम गराइरहेका छौं, दुई–तीन पटक तालिम दियौं, अहिले उनीहरू अनुभवी भइसके।’
३८ जना कर्मचारी कार्यरत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुन उपसचिवको पद भने सुरुदेखि नै रिक्त छ। प्रदेश ३ मा पनि समस्या उस्तै छ। ‘संघबाट थप कर्मचारी आएका छैनन्, प्रशासनकै कर्मचारीबाट प्रदेशसभाको काम भइरहेको छ’, प्रदेश ३ सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए। अनुभव अभावमा प्रदेशसभा सञ्चालनमा समस्या नहोस् भनेर सुरुमा संघीय संसद्ले कर्मचारी पठाएको थियो, तर तीमध्ये सबैजसो कर्मचारी केन्द्र फर्किसकेका छन्।
प्रदेशमा संघीय संसद्जस्तो छुट्टै सचिवालय छैन। त्यसले गर्दा चाहिने कर्मचारी प्रदेश सरकारमार्फत काजमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रदेश १ की उपसभामुख पोखरेलले बताइन्। ‘निजामती कर्मचारीबाटै संसद् चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। संघजस्तै प्रदेशसभाका कर्मचारीलाई संसद् सचिवालयजस्तै निकाय चाहिएको छ’, उनले भनिन्।
प्रदेश सरकारबाट काजमा ल्याइएका कर्मचारीको सरुवा भइरहने हुँदा स्थायी संरचना आवश्यक हुने प्रदेशसभाका पदाधिकारी बताउँछन्। ‘संघीय संसद्बाट आएका एक कर्मचारी छन्। बाँकी कर्मचारीको हकमा प्रदेश सरकारबाट काज सरुवा गराएका छौं’, प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले भने, ‘कर्मचारीकै कारण समस्या त छैन, तर स्थायी संरचना नहुँदा अलमल हुँदोरहेछ।’
प्रदेशसभा सञ्चालन भएको लामो समय भइसकेको छ। सचिवालय सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीहरू सकेसम्म प्रदेशसभामा जानै चाहँदैनन्। प्रदेशसभामा गएका कर्मचारी पनि पहुँचका आधारमा सरुवा हुने गरेका अधिकारीहरूको गुनासो छ। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
