काठमाडौं, २८ असोज । निर्धारण गरिएका सूचकहरूको ८० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधिमा परिमार्जन गर्दैछ । सो रणनीतिमा स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीले सूचकका बारेमा शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य, बालबालिका लगायतका मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरेको र उनीहरूले पठाइसकेको बताउँदै भने, “ती मन्त्रालयहरूको रायका आधारमा विभिन्न सूचकहरू तयार पारेका छौँ । स्वीकृतिका लागि छिटै नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेका छौँ ।”
उहाँले सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएकाले सोही संरचनाअनुरुप सूचकहरू तयार पारिएको जानकारी दिए । रणनीतिमा विभिन्न सूचक राखिएका छन् । उनका अनुसार बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका सन्दर्भमा ४२ वटा आधारभूत सूचक र १२ वटा विस्तारित सूचक समावेश गरिएको छ ।
एक वर्षभित्र प्रत्येक बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेको हुुनुपर्ने, निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम अन्त्य गर्दै प्रभावित बालबालिकाको पुनस्र्थापना भएको हुनुपर्ने, बाल विवाह नियन्त्रण भएको हुनुपर्ने, स्थानीय तह समुदायले १४ वर्षमुनिका बेसहारा बालबालिका भएमा उनीहरूको संरक्षण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
यसैगरी, तीनदेखि चार वर्ष उमेर पुगेका सबै बालबालिका प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा भर्ना भई टिकाउदर शतप्रतिशत रहेको हुनुपर्ने, पाँचदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका शतप्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) पूरा गरेका हुनुपर्ने सूचकका रुपमा उल्लेख छ । समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
