दक्षिण कोरियाको अपिल अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योललाई पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सुको विद्रोहसम्बन्धी मुद्दामा झूटो बयान दिएको आरोपमा सफाइ दिएको छ । सियोल उच्च अदालतले बुधबार तल्लो अदालतको यसअघिको फैसला सदर गर्दै युनलाई दोषी नठह¥याएको हो। तल्लो अदालतले गत मेमा युनलाई उक्त आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । युनमाथि सन् २०२४ डिसेम्बर ३ मा सैनिक शासन (मार्सल ल) घोषणा गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने आफ्नो पूर्वयोजना रहेको भन्दै हानको मुद्दामा बयान दिँदा झूट बोलेको आरोप लागेको थियो । विशेष अनुसन्धान टोलीले शुरुमा युनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने योजना नबनाएको र हानको सुझावपछि मात्र बैठक बोलाउने निर्णय गरेको दाबी गरेको थियो । तर युनको कानुनी टोलीले भने मार्सल ल घोषणा गर्नुअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न युनले सुरुदेखि नै मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गर्ने योजना बनाएको तर्क गरेको थियो । अपिलको सुनुवाइका क्रममा विशेष अभियोजन टोलीले युनलाई जेल सजायको सट्टा १ करोड दक्षिण कोरियाली वन (करिब ७,३०० अमेरिकी डलर) जरिवाना गर्न माग गरेको थियो । तर उच्च अदालतले युनले हानको सुझावबाहेक पनि थप मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई बैठकमा बोलाउने उद्देश्य राखेको देखिएको भन्दै सफाइको फैसला कायम राख्यो । यसैबीच, युनमाथि सन् २०२४ को मार्सल ल घोषणासँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू पनि चलिरहेका छन् । सन् २०२६ फेब्रुअरीमा सियोल जिल्ला अदालतले उनलाई विद्रोहको नेतृत्व गरेको ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध युन र विशेष अभियोजन पक्ष दुवैले अपिल गरेका छन् । युनले सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को राति आपत्कालीन मार्सल ल घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले केही घण्टामै त्यसलाई खारेज गर्ने प्रश्ताव पारित गरेपछि मार्सल ल हटाइएको थियो । उक्त घटनापछि युनलाई पदबाट हटाइएको र उनीविरुद्ध विभिन्न आपराधिक मुद्दा अघि बढाइएको हो ।





