काठमाडौं ।
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपालको वन नीतिलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजनामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र रैथाने बालीको प्रवद्र्धनका लागि सरकारको स्पष्ट नीतिको माग गरे । वन क्षेत्रमा हुने अनियमितता र तस्करी नियन्त्रण गर्दै चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा समेत समितिमा छलफल भएको छ । सांसदहरूले विद्यमान कानूनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वन र वातावरणलाई नागरिकको जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सागर ढकालले नेपालको वन क्षेत्रलाई औद्योगिक उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद ढकालले नेपालको वन नीतिलाई केवल संरक्षणमा मात्र सिमित नराखी उद्योगमुखी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजनामाथिको छलफलका क्रममा सांसद ढकालले वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको विकासमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताउनु भयो । सांसद ढकालले विगत ३० वर्षदेखि व्यापक रूपमा फैलिएको सल्लाको वनले वातावरणीय र जैविक सन्तुलनमा समस्या निम्त्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । सल्लाका कारण पानीका मुहान सुकेको, डढेलोको जोखिम बढेको र वन्यजन्तुका लागि खाद्य स्रोत अभाव भएको उहाँको तर्क छ । सरकारले हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सल्लाको वनलाई बिस्तारै अन्य उपयोगी प्रजातिले प्रतिस्थापन गर्ने योजना ल्याएकोमा उहाँले खुशी व्यक्त गर्दै यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । रासायनिक मलको बढ्दो निर्भरता र घट्दो उत्पादनलाई मध्यनजर गर्दै जैविक मलको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांँग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले कृषि तथा वातावरण संरक्षणका लागि रैथाने ज्ञान र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न कोदो खेतीको प्रवद्र्धन, आकाशे पानी संकलन र जैविक इन्जिनियरिङ (बायो–इन्जिनियरिङ) को आवश्यकता औंल्याउनु भयो । सांसद अवालले आगामी साउन १६ गते मनाइने ‘कोदो दिवस’ लाई देशव्यापी रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। कोदो जलवायु अनुकूलित बाली हुनुका साथै पोषणका दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकाले यसको उत्पादन र उपयोग बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । गत वर्ष कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले साउन १६ लाई कोदो दिवस घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यस वर्ष पनि समितिको तर्फबाट यसको प्रवद्र्धनमा विशेष तयारी गर्न सुझाव दिनुभयो । जलस्रोत र सिमसार क्षेत्र संरक्षणका सन्दर्भमा सांसद अवालले सिमेन्टको प्रयोग नगरी वातावरणमैत्री पोखरी र ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अली भाटले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन वनभित्र रहेका ढलेका र कुहिएका काठको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । वनभित्र खेर गइरहेका काठलाई मात्र सही रूपमा सदुपयोग गर्नसके मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने उनको तर्क छ । सांसद भाटले वन विनाशको दर चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै वन संरक्षण र संवद्र्धनका लागि ‘वन महोत्सव’ मनाउन र एकैदिन लाखौँको सङ्ख्यामा वृक्षारोपण गरी विश्वस्तरमा सकारात्मक सन्देश दिन प्रश्ताव गर्नुभयो । यसका साथै उहाँले गाउँवस्तीमा बाँदर, बँदेल र निलगाई जस्ता वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिप्रति मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने र भू–संरक्षणका कार्यक्रमलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले विकास गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर वयकले वन क्षेत्रको संरक्षण, वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्युनिकरण तथा वन क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता रोक्न सरकारले वैज्ञानिक योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद वयकले किसानहरू वन्यजन्तुका कारण समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै वन क्षेत्रले यसको स्थायी समाधानका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । बैठकमा सांसद वयकले सरकारले प्रश्तुत गरेको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्रको तथ्याङ्कमाथि समेत प्रश्न उठाउनु भयो । कागजी रूपमा वन क्षेत्र बढेको देखिए पनि वास्तविक धरातलमा वन विनाश भइरहेको र वन्यजन्तुको बासस्थान रित्तिँदै गएकाले जनावरहरू बस्ती पस्न थालेको उहाँको तर्क छ । वन क्षेत्रका लागि बजेट दोब्बर हुनु सकारात्मक भएपनि त्यसको सदुपयोगमा उहाँले संशय व्यक्त गर्नुभयो । सांसद वयकले वन क्षेत्रमा हुने काठ तस्करी, ढुङ्गा–बालुवाको अवैध उत्खनन र यसमा हुने कर्मचारी एवं विचौलियाको मिलेमतोबारे गम्भीर आरोप लगाउनु भयो । चुरे क्षेत्रबाट भइरहेको उत्खननले ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भइरहेको भन्दै उहाँले यसको प्रभावकारी रेखदेख गर्न माग गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले बँदेलका कारण कृषि क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै यसलाई ‘हानिकारक वन्यजन्तु’ को सूचीमा राखेर नियन्त्रणका लागि नयाँ कानून ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद पोखरेलले बँदेल आतंकका कारण किसान गाउँ छोडेर विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशमा मानिसको जनसंख्याभन्दा बँदेलको संख्या धेरै भइसकेको दाबी गर्नुभयो । सांसद पोखरेलले वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा किसान थप पीडित भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेका १३ वटा विधेयकको ठाउँमा १४ वटा विधेयक ल्याउनुपर्ने र एउटा विधेयक विशेष गरी ‘हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रण’ का लागि हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
