दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई ७ वर्ष जेल सजाय गर्ने अदालतको अन्तिम फैसला

दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योललाई पक्राउमा अवरोध पु¥याएको अभियोगमा सात वर्षको कारागार सजाय सुनाउने तल्लो अदालतको फैसलालाई बिहीबार सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले युनको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै तल्लो अदालतले कानूनी सिद्धान्तहरूको प्रयोगमा कुनै त्रुटि नगरेको ठहर गरेको हो । फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश ली ह्युङ–गुले भन्नुभयो, ‘तल्लो अदालतको निर्णय नै कायम रहनेछ र विपक्षीका सबै पुनरावेदनहरू खारेज गरिन्छन् ।’
सन् २०२४ को डिसेम्बरमा अपदस्थ गरिएका नेता युनले सैन्य शासन (मार्शल ल) घोषणा गरेयता उनीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको यो पहिलो फैसला हो । यसअघि अप्रिल २९ मा सियोल उच्च अदालतले पक्राउमा अवरोध पु¥याएको मुद्दामा युनको सजाय पाँच वर्षबाट बढाएर सात वर्ष पु¥याएको थियो । युनमाथि लागेको देशद्रोह र अन्य आरोपहरूको अनुसन्धान गरिरहेका स्वतन्त्र काउन्सिल चो युन–सुकको टोलीले शुरुदेखि नै १० वर्षको कैद सजाय माग गर्दै आएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति युनमाथि सन् २०२५ को जनवरीमा भ्रष्टाचार विरोधी निकाय (सीआईओ) को पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनमा अवरोध पु¥याउन राष्ट्रपतीय सुरक्षा सेवाको दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाइएको थियो । त्यस समयमा राष्ट्रपतीय सुरक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले मानव साङ्लो र बसको अवरोध खडा गरी अनुसन्धानकर्ताहरूलाई राष्ट्रपतीय निवास प्रवेश गर्नबाट रोकेका थिए ।
यसबाहेक, युनमाथि सैन्य शासन घोषणा गर्नुअघि सीमित मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर नौ जना मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई छलफलमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरी शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लागेको छ । उनले सैन्य शासन खारेज भएपछि उक्त कदमलाई कानूनी देखाउन किर्ते कागजात तयार पारेको र संवैधानिक व्यवस्था भंग गर्ने आफ्नो कुनै मनशाय नरहेको भन्दै प्रेसलाई गलत सूचना संप्रेषण गर्न आदेश दिएको पुष्टि भएको छ ।
सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को राति युनले आकस्मिक सैन्य शासन घोषणा गरेका थिए, जसलाई केही घण्टापछि नै राष्ट्रिय सभाले खारेज गरिदिएको थियो । सोही घटनाको अनुसन्धानका क्रममा उनलाई सन् २०२५ को जनवरीमा विद्रोहको मुख्य योजनाकारको रूपमा हिरासतमा लिइएको थियो। योसँगै युन बहालवाला पदमा रहँदा नै पक्राउ पर्ने र अभियोग दर्ता हुने दक्षिण कोरियाको पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए ।