काठमाडाैं ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋण प्रत्येक वर्ष चुलिदैँ जाँदा त्यसबाट सिर्जित दायित्व व्यवस्थापनमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ ।अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आ.व.) को ६ महीनाको अवधिमै १ खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यहोर्नका लागि छुट्याएको थियो । जसमध्येबाट सरकारले ४५ दमशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।अर्थमन्त्रालयकाअनुसार समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा १ खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड तथा ब्याज २८ अर्ब ३७ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड भुक्तानी गरिएको छ ।
बाह्य ऋणतर्फ साँवा २६ अर्ब १३ करोड र ब्याज ५ अर्ब ८५ करोड गरी जम्मा ३१ अर्ब ९९ करोड भुक्तानी गरिएको छ ।पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण करिब छ गुणाले बढेको छ । एक दशकअघि पाँच खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड पुगेको थियो ।त्यसयता पनि सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ ।गत वर्ष आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सावाँ र ब्याज गरी कुल तीन खर्ब ६१ अर्ब ६४ करोड सरकारले खर्चिएको थियो । उक्त खर्चमध्ये ऋणको सावाँ भुक्तानीमा मात्रै दुई खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ७० अर्ब ४४ करोड खर्च भएको थियो ।सोमध्ये आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी दुई खर्ब ४३ अर्ब ५१ करोड भएको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ ४७ अर्ब २८ करोड भुक्तानी भएको देखिन्छ । कुल ब्याज भुक्तानीमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानी ६० अर्ब २७ करोड र वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानी १० अर्ब १६ करोड रहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना मंसिरसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ ।
दायित्व चुलिएपनि ऋणको पासोमा परेका छैनौँः अर्थ मन्त्रालय
ऋण बढ्दै जाँदा यसको दायित्व प्रत्येक वर्ष चुलिदै गएपनि नेपाल अझै सुरक्षित अवस्थामै रहेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु सार्वजनिक ऋण त्यति धेरै नरहेको बताउँदै लिइएको ऋण सही रुपमा सदुपयोग भइरहेको बताउनु हुन्छ ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयले अहिले पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋण लिँदा संयमित हिसावले नै लिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अरु देश ऋणको पासोमा परेपनि नेपाल भने ऋणको जोखिममा छैन ।पाण्डेयकाअनुसार अहिलेसम्म ऋण लिएर सरकारले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनु परेको छैन । राजश्वले चालु खर्च, केही विकासका कामहरु गर्न पुगिरहेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई विकास आयोजनमा मात्रै उपयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
