काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनु भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनु भएको हो ।
संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएकै सभामा फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । यदि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो १८ चैत २०८१ मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले २५ असार २०८२ मा पुनः पारित गरेपछि दुबै सदनबाट पास भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो । त्यसको नाै दिनपछि राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइएको हो ।
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेकाले अब यो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्विचारपछि विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित जसरी पारित भएर आएपनि १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।
