प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले सोमबार रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमाथिको सुनुवाइ साउन ६ गते हुने छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गनूृभएको हो ।
यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने रिट निवेदकले जिकीर गरेका छन् ।
एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्थाभएको भन्दै रिटमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्नु .पर्ने उल्लेख छ ।
संविधानतः राष्ट्रपतिले ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग गर्दै रिटमा लेखिएको छ,
‘संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो ।
दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।०००
