काठमाडौं, २४ मंसिर । संयुक्त अरब इमिरेट्को दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन दोश्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । विकासोन्मुख देशहरुको बहुप्रतिक्षित र प्रमुख मुद्दाको रुपमा रहेको हानी नोक्शानी कोष कार्यान्वयनमा लैजाने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको यस सम्मेलनबाट ग्लोबल स्टक टेकका सम्बन्धमा पनि प्रभावकारी निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसैगरी जलवायु अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा रहेको ग्लोवल स्टक टेक लाई पनि पहिलो सातामा भएको छलफलले निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा पुगेको छ । यो छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको भए जलवायुवित्तको नयाँ लक्ष्य (एनसिक्युजी) निर्धारणमा प्रगति हुने थियो । तर यो विषय पनि राजनीतिक तहमा नै पठाइएको छ ।
त्यसैगरी जलवायु वित्त परिचालनलाई सहजिकरण गर्ने सवालमा पनि पहिलो सातामा खास निर्णय हुन सकेको छैन । जलवायु सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका मन्त्रीहरुको पत्रकार सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेकाले पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको निस्कर्ष निकालेको थियो । यसबारेको निर्णयका लागि पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहकै बाटो हेर्ने अवस्था श्रृजना हुनुलाई विश्लेषकहरुले सकारात्मक लिएका छैनन् ।
जलवायु विज्ञले अर्थात सरकारी वार्ता टोली सदस्य डा.धर्मराज उप्रेतिले समग्रमा पहिलो सात दिन एकदमै धेरै खुशी हुने अवस्था पनि नभएको बताए । उनले भने,‘धेरै दुःख मनाउने अवस्था पनि छैन । पहिलो सातामा विश्वका नेताहरुको प्रतिवद्धता आएको छ । हानी नोक्शानीको कोष कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि ७ मिलिएन डलरको प्रतिवद्धता आएको छ । तर यसमा धेरै स्पष्टता छैन । यो रकम अन्य जलवायुवित्तमा विगतमा गरेको प्रतिवद्धताबाट कटाएर दिने हो वा नयाँ हो भन्ने कुराको स्पष्टता देखिँदैन । त्यसकारण अल्पविकसित देशहरुले जलवायुवित्तको परिभाषालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् ।’
यसबारे थप कुरा गर्दै उप्रेतीले भने,‘दुबईले एक सय मिलियनको कोषमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसपालिको कोपमा २०१५ को सम्झौतापछि अहिले सम्मको प्रगति समिक्षा गर्ने दृष्टिकोणबाट यो कोप अरु भन्दा फरक र महत्वपूर्ण छ । न्युनिकरण, अनुकुलन, हानी नोक्शानीमा के प्रगति भयो र विश्वको तापमान १ दशमलव ५ कायम राख्ने विषयमा के प्रगति भयो भनेर समिक्षा भएको छ । साथै नयाँ लक्ष्यका विषयमा पनि छलफल भएको छ । यसमा धनी देशहरुले गरेको प्रतिवद्धता पूरा नभएको गुनासोसँगै सन् २०२५ सम्म अनुकुलनको कोषलाई दोब्बर बनाउने र एक सय मिलियनको कोषलाई पनि बढाउने र २०२५ देखि ३० सम्मका लागि नयाँ लक्ष्य (एनसिक्युजी) तय गर्ने विषयमा लेखाजोखा गरेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने भन्ने विषय छन् । तर सबै विषयमा सहमति जुटेको अवस्था भने छैन । ती मध्ये अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य र यसको निर्धारणमा सहमति जुट्न नसकेपछि अर्को कोपका लागि सारिएको छ । यसको असर विश्वव्यापी अनुकुलनको लक्ष्य निर्धारणमा परेको छ । जलजवायु वित्तको सवालमा दीर्घकालिन वित्तको विषयमामा पनि कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । अब यी सबै विषयहरु प्हिलो चरणको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा प्रवेश भएका छन् । विज्ञानलाई स्वीकार्ने सवालमा पनि मत ऐक्यवद्धता हुन सकेको छैन । इन्धन उत्पादन गर्ने मुलुकहरुले पेट्रोलियम पदार्थका कारण तापक्रम वृद्धि हुन्छ भन्ने बारेमा विज्ञान स्पष्ट छैन भन्ने तर्क गरेका छन् भने अन्य देशहरुले अहिलेसम्म स्थापित विज्ञानको मान्यतालाई स्वीकार गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।’
त्यसैगरी, अनुसन्धान,तथ्यांक विश्लेषण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र सहज पहुँच बिस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । ‘जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पार्ने क्षेत्रगत विषयका लक्ष्यहरुमा छलफल भइरहेको छ । केही विषयमा सहमति भएको छ र केही मुद्दामा असहमति भएको छ । ८० प्रतिशत कार्बन उत्र्सजन गर्ने धनी देशहरुकोे र २० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुबीच मतऐक्यवद्धता छैन । धनी देशहरुले विकसोन्मुख देश तथा कम कार्बन उत्र्सजन गर्ने देशलाई दिने भनिएको रकमका लागि लक्षित योजना र आवश्यक बजेट लगायत विभिन्न किसिमका जटिल प्रावधानहरु राखेको अवस्था पनि छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको विषय अलिकति जटिल विषय पनि हो । सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति पनि बनाउने भएको हुनाले हुन्छ वा हुँदैन भनेर उत्तर दिनसक्ने अवस्था छैन । नीति बनाउने प्रक्रिया लामो र सबैको सहमति जुटाउनुपर्ने विषय पनि भएको हुनाले यसको उत्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्दा पनि प्रत्येक विषयको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ ।’ उनले भने,‘त्यसैगरी विश्वभरमा विगत ८ बर्षमा जलवायु परिवर्तनको असर र वृद्धिको अनुपातको विश्लेषणसँगै २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशतको दरले कार्बन उत्सर्जन कटौति गर्ने यसअघिको लक्ष्य हासिल गर्नसक्ने नसक्ने अवस्था बारेको गहन समिक्षा ग्लोवल स्टक टेकमा पनि छलफल भएको छ । आजसम्मको प्रगति हेर्दा हानी नोक्सानीको कोषलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा सकारात्मक निर्णय भएपनि अन्य विषयमा अझै स्पष्टता भएको छैन । तर कतिपय एजेण्डाहरु राजनीतिक तहमा समग्रमा प्राविधिक र राजनीतिको सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणको विषय भएकाले तत्काल निर्णयमा पुग्नका लागि अलिकति समय लाग्नसक्छ । तर जलवायु परिवर्तनजन्य समस्याका बहुआयामिक पक्षका बारेमा छलफल भएको हुनाले यो विषय राजनीतिक तहमा पुगेको भएपनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा छलफल पछि आगामी ६ महिना भित्र यसमा सकारात्मक परिणाम आउन पनि सक्छ । त्यसैले सकारात्मक आशा गर्न सकिन्छ ।’
