काठमाडौं, २ असोज । हेलो नेपालको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि स्याटेलाइट टेलिकम अप्ठ्यारोमा परेको छ । गत आइतवार सर्वोच्चले हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीले ३५ दिनभित्र सरकारसमक्ष निर्णय पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीले कानूनविपरीत सरकारसमक्ष नगई अदालतमा रीट दिएपछि उक्त कम्पनी संकटमा परेको हो ।
स्याटेलाइट कम्पनीसँग सरकारसमक्ष उजुरी दिन अब ४ दिनको समय छ । उसले निवेदन नदिए असोज ५ गतेदेखि लाइसेन्स खारेज स्वतः कार्यान्वयनमा आउनेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि प्राविधिक रूपमा अहिले कार्यान्वयन भने हुँदैन । ‘प्राधिकरणले कुनै पनि कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेमा चित्त नबुभ्mने व्यक्तिले सरकारसमक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हेलो नेपालले अहिलेसम्म प्राधिकरणमा निवेदन बुझाएको छैन । खारेजीमा परेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकको भने मन्त्रालयमा निवेदन परेको छ । एकातिर कम्पनीसँग अब उजुरी दिने समय कम छ भने अर्कोतिर प्राधिकरणले हेलो नेपालको संरचनालगायत विषयको व्यवस्थापनका लागि एक कमिटी गठन गरेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले बजार विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरेको र आम्दानीसमेत नरहेकाले स्याटेलाइट टेलिकमलाई खारेजी गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा निवेदन गए पनि केस सल्टिने अवस्था छैन । मन्त्रालय पनि यस विषयमा सकारात्मक भने छैन । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।
