काठमाडौं, ८ असार । नेपाल बार एशोसिएशनले शनिवार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पत्र पठाउँदै कानून व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण उत्पन्न अन्योल हटाउन माग गरेको छ । कानूनमा उल्लेख भएको थ्रेसहोल्ड बमोजिम मात्र कानून व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न बारले आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट भाषणमा कानूनी परामर्शलाई पनि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएपछि कानून व्यवसायी अन्योलमा छन् । कानून व्यवसायीले दिने र लिने सेवा, नवप्रवेशी कानून व्यवसायी र भौगोलिक स्थितिलाई ध्यान दिई सम्पूर्ण कानून व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य गर्न नहुने नेपाल बारको पत्रमा उल्लेख छ ।
हाल मुलुकभर १७ हजारभन्दा बढी कानून व्यवसायी छन् । आर्थिक ऐन, २०७६ ले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा कर विभागले तोकेको क्षेत्रभित्रको कानूनी परामर्शलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाबाट सशंकित बनेका देशभरका कानून व्यवसायीहरूले नेपाल बारमा सम्पर्क गरिरहेका छन् । कानूनी व्यवस्था विपरीत कानून व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुन भनिएको नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आर्थिक अभियानलाई बताए । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।
