काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यातायात व्यवस्थापनमा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेकोछ ।
सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित गर्न लागि प्राधिकरण गठन गरिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्पष्ट गरे ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ ।
