काठमाडौं, १८ फागुन । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी गर्न भारत सरकारले एसजेभिएन (सतलज विद्युत् निगम) लिमिटेडलाई स्वीकृति दिएको छ। अरुण तेस्रोलाई भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएनले निर्माण गर्न लागेको हो। एसजेभिएनले नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहायक कम्पनी एसजेभिएन–अरुण तेस्रो खोलेको छ। उक्त कम्पनीले ४ सय केभी क्षमताको २१७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ। प्रसारण लाइन संखुवासभाको दिदिङदेखि धनुषाको ढल्केबर हँुदै नेपाल–भारतको सीमा बथनासम्म पुग्नेछ।
नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् अर्थ समितिको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिनेक्रममा अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको बताएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १२ अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। नौ सय मेगावाटको बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणका क्रममा छ।
यसअघि भारतले आयोजना बनाउन ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको सतलज नेपालका आवासीय प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले बताए। ‘२०१६ को फेब्रुअरीमा आयोजना निर्माणका लागि ९२ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो,’ उनले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘अहिले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।’ आयोजना निर्माणका लागि करिब १ खर्ब ४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी सुवेदीले दिए।
यसअघि नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रवद्र्धक एसजेभिएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको थियो। बिजुली भारत निकासी प्रयोजनका लागि अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण सुरु भएको हो। हालसम्म आयोजनाको १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
