काठमाडौं, १२ पुस । सरकारी कार्यालयमा कुनै गुनासो गर्दा वा सुझाव दिदाँ पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने सुन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला । तर, स्थानीय तहमा सुन्दै अचम्म लाग्ने यस्तै नियम लागू गरिएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
यो नियम धेरै टाढाको पनि होइन, उपत्यकाभित्रकै ललितपुरको गोलावरी नगरपालिकाको हो । यहाँ सेवाग्राहीले कार्यालयको कामकाज वा आफ्नो असुविधाको बारेका कुनै लिखित गुनासो र सुझाव दर्ता नै हुँदैन । नगरपालिकाको बडापत्रमा पाँच सय शुल्क भनेर टाँसिएको छ ।
