काठमाडौं, २७ असार । “१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् र जलविद्युत्मार्फत आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेको सरकारले नै आफ्नो लक्ष्यविपरीत जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण अध्ययन प्रभाव अध्ययन प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रावधान अघि सारेको छ ।
“१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् र जलविद्युत्मार्फत आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेको सरकारले नै आफ्नो लक्ष्यविपरीत जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण अध्ययन प्रभाव अध्ययन प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रावधान अघि सारेको छ ।
जलविद्युत्मा वातावरण अध्ययन प्रक्रियाको स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने गरेको र यसले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा असर पारेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहिलाको प्रक्रियाभन्दा दोब्बर समय लाग्ने गरी जलविद्युत् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पुस्तिका (म्यानुयल) निर्माणमार्फत यस्तो प्रावधान अघि सारेको हो । पुस्तिकामा हालको रहेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रक्रिया, समय र लागत दोब्बरभन्दा बढी लाग्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
मूल्यांकन पुस्तिका तयार भएर वन तथा वातावरण मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पारित गर्ने गरी यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पुस्तिका पारित भएमा हाल सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ईआईए पारित गर्न औसतमा दुई वर्ष लाग्ने गरेकोमा कम्तीमा चार वर्ष लाग्ने र जलविद्युत् आयोजनाको लागत समेत बढ्ने वातावरण विज्ञहरू बताउँछन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनः र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकासमा आयोजनामा रुख कटानी तथा ईआईएमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको एक महिनामात्रै पुगेको छ । तर, एक्कासी यस्तो प्रावधानसहित पुस्तिका पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
विश्व बैंकको सहयोगमा अर्थ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारिएको पुस्तिकामा अधिकांश प्रावधान नेपाली अभ्यास र अनुभवभन्दा पनि अमेरिकालगायतका विकसित र अफ्रिकन मुलुकहरूको समावेश गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुस्तिका छिटो पारित गर्न दबाब दिईरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
